भोला खतिवडा
कानून समुदायमैत्रीहुनु पर्दछ । कानूनले गाँठो पार्ने हैन, परेको गाँठो फुकाउने हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । कानूननिर्माण र संशोधनका केहीप्रकृया हुने गर्दछ । नेपालकाअधिकांशकानूननिर्माण र संशोधन एक खाल्को प्रकृया अपनाउने गरिन्छ । वृहत्तर छलफलमाखासै जाने गरेको पाइन्न । तर वाग्मतीप्रदेशवनतथावातावरणमन्त्रालयले वन ऐन २०७६ लाई संशोधनप्रकृयालाई फरक ढंगले अगाडीवढाएको छ । नेपालमा नैं फरक खाल्को पहिलो अभ्यास गरिरहेको छ । विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न अधिकारवाला संस्थाको प्रतिनिधित्व समेत भएको एक कार्यदल गठन गरेको छ । त्यो कार्यदलले विभिन्नतहको छलफलबाटमस्यौदा तयार ग¥यो ।
कार्यदल वनाएर विधेयकको मस्यौदा
२०८२ सालश्रावण २० गते प्रदेश सरकार नयाँवन्यो । इन्द्र वाँनीयामा नेतृत्वमावनेको प्रदेश सरकारको वनतथावातावरणमन्त्री भरत वहादुर केसीले जिम्मेवारी सम्हाल्नु भयो । अघिल्लो सरकारले प्रदेश राष्ट्रियवन ऐन २०७६ संशोधनको प्रकृया अगाडीवढाएको रहेछ । त्यो विधेयकफिर्ता लिएर नयाँविधेयकवनाउने प्रकृयाको थालनीभयो । यसकालागिडा. सिन्धु ढुँगानाको संयोजकत्वमाएक कार्यदल गठनभयो । यस कार्यदलमावन क्षेत्रकाअधिकारवाला संस्थाकापदाधिकारी, पूर्व तथावहालवालाडिएफओ, कानूनविद समेतको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
सामुदायिकवनकाप्रतिनिधि, डिएफओहरु लगायतकासँग परामर्श गरी कार्यदल विचमा ऐनकादफावार छलफल गरी पहिलो मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यस मस्यौदा माथिकवुलियतीवन समूहकाप्रतिनिधिहरु, जडिवुटीव्यवसायीकहरुको छाता संस्थाहरु समेतसँग परामर्श ग¥यो । उहाँहरु सवैको सुझावलाई संगालेर विधेयकको तिनमहले तयार भयो । त्यस दस्तावेजलाई मन्त्रालयको वेभसाइटमा राखेर सवैसँग सुझावकालागि७दिनको समय दिएर आव्हानग¥यो । केही संस्था र व्यक्तिहरुले सुझावदिएकाछन् ।
स्थानीय सरकारसँग परामर्श
यसै विचमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग समेत परामर्श छलफलआयोजनाभयो । त्यस छलफलमावागमतीप्रदेशभित्र रहेका सवै जिल्लाको प्रतिनिधित्वहुने गरी स्थानीय सरकारका प्रमुखउपप्रमुखहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो । यस परामर्शमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संगठनकावाग्मतीप्रदेश संरचनालाई पनिखवर गरिएको थियो । यस क्रममा २ जनानगर प्रमुख ४ जनागाउँपालिकाकाअध्यक्ष, ६ जनाउपप्रमुख र ६ जनागाउँपालिकाकाउपाध्यक्षहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
प्रस्तावितविधेयककामूख्यव्यवस्था
यो विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा संविधानलाई प्रमुखआधार मानिएको छ । संविधानले प्रदेश भित्रको राष्ट्रियवनलाई प्रदेश तहको एक अधिकारको सूचीमा राखेको हुँदा सो मर्मलाई आत्मसात गरी विधेयकतयार गरिएको छ । प्रस्तावितविधेयकको मस्यौदामा केहीमहत्वपूर्ण विषयहरु समावेश भएकाछन् ।
वन संरक्षण क्षेत्र तर्फ
वन संरक्षण क्षेत्र घोषणागर्दा स्थानीयतहको सहमति र स्थानीय समुदायको स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित सहमतिलिनु पर्ने छ । वन संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने सामुदायिकवनलगायत समुदायमाआधारित वनव्यवस्थापनपद्धति स्वायत्त रुपमा सञ्चालनहुने लेखिएको छ । वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनकालागि एक परिषदको प्रस्ताव गरिएको छ । सो परिषद सञ्चालनकालागिसामुदायिकवन समेतकाप्रतिनिधिहरु विचबाट समावेशीप्रकृतीको वढीमा २१ सदस्य सम्मको कार्यसमिति चयन गर्ने भनिएको छ । सो परिषदमा वन संरक्षण क्षेत्र फैलिएको हरेक पालिकाले छनौट गरेका सम्वन्धीत क्षेत्रको प्रत्येक पालिकाबाट एक जना पर्ने गरी वडाअध्यक्ष पदेन सदस्य रहने र सम्बन्धित स्थानीयतहकाप्रमुखहरू संरक्षक रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा नैं पहिलो पटक यस्तो परिषद सञ्चालनकोलागि एक विधानतयार गरी डिभिजनवनकार्यालयमादर्ता गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यसै गरी सामुदायिकवनहरुसमेतसँगको परामर्शमा तयार गरेको १० वर्षे वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनकार्ययोजनावनाई मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
सामुदायिकवनतर्फ
खडा रुख नैं लिलाम गर्न सकिनेव्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । समूहबाहिर काठबिक्रीनगर्ने समूहले संक्षिप्तकार्यजनातयार गर्न सक्नेव्यवस्था लेखिएको छ । ३० हेक्टरभन्दा साना सामुदायिकवनहरू सबडिभिजनवनकार्यालयबाट हस्तान्तरण हुने र कार्ययोजना परिमार्जनको अधिकार पनि सवडिभिजनकार्यालयले गर्ने भनिएको छ । स्वीकृत कार्ययोजनाको अवधि समाप्तनहुँदै उपभोक्ता समूहले आवश्यकता महसुस गरेमा कार्ययोजना संशोधन गर्न सक्ने सोको लिखितजानकारी वनकार्यालयमादिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सामुदायिकवनउपभोक्ता समूहवातावरणमाउल्लेखनीयप्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्यजनाविपरीत कुनै काम गरेमा वनफिर्ता हुन सक्ने र फिर्ता भएको वनप्रक्रियागत रुपमा समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सामुदायिकवनकाकुनै उपभोक्ताले कार्ययोजनाविपरीत कुनै काम गरेमा सम्बन्धितउपभोक्ता समूहले स्वीकृत विधान र कार्यजनाबमोजिम सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । अर्कोमहत्वपूर्ण कुरा अहिले असाध्यै झन्झटिलो रहेको विषय सजिलै सम्वोधनहुने भएको छ । सामुदायिकवनमाहावाहुरी वा डडेलो वाप्रकोपबाटवनविनाशभई रुखहरु ढले वा सुकेको खण्डमा सम्बन्धितवडाप्रतिनिधिको रोहवरमा वनकार्यालयबाटखटिएकाप्राविधिककर्मचारीले लगत संकलन गरी स्थानीयव्यवस्थापनसमितिको सिफारिसमा डिभिजनलवनअधिकृतबाट स्वीकृतिमा समूहले उपयोग तथाबिक्रीवितरण गर्न सक्ने भनिएको छ ।
हरेक सामुदायिकवनले आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीनमहिनाभित्रप्रगतिप्रतिवेदनडिभिजनवनकार्यालय, स्थानीयतह र सामुदायिकवनउपभोक्तामहासंघमाबुझाउनु पर्ने लेखिएको छ । हरेक सामुदायिकवनउपभोक्ता समूहले आर्थिक वर्षभित्रकम्तीमाएकपटक साधारण सभा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जवकी यस भन्दाअघिआर्थिक वर्ष सुरु भएको तिनमहिनाभित्रभनिएको थियो जुनव्यवहारिक भएको थिएन ।
सामुदायिकवनको साधारण सभाबाट २१ सदस्यीय सम्मको कार्यसमितिबनाउन सकिने । सो कार्यसमितिमाकम्तीमाआधामहिलाहुनुपर्नेछ । अध्यक्षवा सचिव र उपाध्यक्षवा कोषाध्यक्षमध्ये पनि एक एकजनामहिलाहुनु पर्ने अनीसमितिजातीय, लैङ्गिक, वर्गीय र उमेरमा समेत समावेशीहुनुपर्नेउल्लेख गरिएको छ ।
वनउद्यमविकास तर्फ
सामुदायिकवनउपभोक्ता समूहले स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार वनउद्यमतथापर्यापर्यटनकाकामहरू समूहआफैंले वा समूह र स्थानीयतहसँगको सहकार्यमा वा समूह र सहकारीको साझेदारीमावा समूह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमावानिजी क्षेत्रसँग करार गरी सञ्चालन गर्न सक्नेछ। सामुदायिकवनउपभोक्ता समूहले एकलवा साझेदारीमाउद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राकृतिकव्यक्ति सरह उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उपभोक्ता समूहआफैंले वा समूहका सदस्यले एकलवा सामूहिक रुपमा स्थापना र सञ्चालन गरेको वनसम्बन्धीलघु उद्यमको लागि रोयल्टी र संकलनखर्च मात्रभुक्तानी गरी वनपैदावर प्रयोग गर्न सक्ने भनिएको छ ।यीव्यवस्थाहरु अहिलेसम्म कुनै कानूनमानआएको नविनम् व्यवस्थाहो ।
नीजि रुख र काठतर्फ
निजीआवादीको खेतबारी कालामा उम्रेका वा रोपी हुर्केका साललगायतका रुखहरु कटान गरी ओसारपसार तथाबिक्रीवितरण गर्न पाइनेव्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । पुरानो घरमा प्रयोगभएको पुरानो काठको ओसारपसार गर्न मन्त्रालयले कार्यविधितयार गरी खुल्ला गर्नेव्यवस्था लेखिएको छ ।
विकासमा सहजिकरण
स्थानीयतहलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सेवावनमन्त्रालयअन्तरगतकाकार्यालयबाटउपलब्ध गराउन सकिने लेखिएको छ । संघीयतहले निर्धारण गरेको राष्ट्रियगौरवको योजना, प्रदेश र स्थानीयतहले मापदण्डसहिततयार गरेका गुरुयोजनामाउल्लेख गरेका योजनाहरूको रुख कटान गर्नुपर्ने भएमा सरल प्रक्रियाअपनाइने छ ।यसकालागि संख्याको आधारमा ५० वटा रूख सबडिभिजनवनकार्यालय, सय वटाभएमावनकार्यालय वनपाँच सयसम्मनिर्देशनालय र सो
भन्दाबढिभएमामन्त्रालयबाटनिर्णय गरी अविलम्बकटानको व्यवस्थामिलाइने विषय प्रस्तावितविधेयकमा गरिएको छ ।कृषिमाहानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गर्न र सोको व्यवस्थापन गर्न सकिनेव्यवस्थाउल्लेख गरिएको छ ।
संरक्षणव्यवस्थापनउपयोग सुशासनमहिला सशक्तिकरणउद्यमविकासका सन्दर्भमा फेकोफन, फेनफिटलगायतका संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । काठबाटबनेकाखापा चौकोस टेबल कुर्सी जस्तो तयारी वस्तु उद्योगको बिलबिजकको आधारमा ओसारपसार गर्न सकिने विषय समावेश छ ।
मूख्यकेहीप्रजातिहरूको चिरानकाठको अधिकतमखुद्रामूल्यतोक्नेप्रावधान राखिएको छ । यो विषयपहिलो पटकऐनमा राख्ने कोशिस भैरहेको छ । कवुलियतीवनतर्फ विपन्नमुखीकवुलियतीवन समूहमाआवद्ध रहेका विपन्न घरधुरीको अवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने, सदस्य घटेमा थप्नमिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । पर्यापर्यटनतथाउद्यमविकास कामहरु गर्न पाइने भनिएको छ । त्यसै गरी कवुलियतीवनमा रहेको वन पैदावर विक्रिवितरणको प्रकृया सामुदायिकवन जस्तै गरिने व्यवस्था समेत प्रस्तावितविधेयकमाउल्लेख भएको छ ।
प्रथाजनीतलाई अभ्यासलाई मान्यता
सामुदायिकवनहरुले कार्ययोजनाबनाउदातोकिएकाविषयहरु बाहेक चौंरी पालन, भेडापालन, माटाकाभाँडाबनाउने, गोलपोल्ने, काठतथाबाँसका सामाग्रीवनाउने, जंगलीखानयोग्यवनस्पती, फलफूलतथाकन्दमुल संकलन जस्ता जिविकोपार्जनकाक्रियाकलापका साथै आदिवासीजनजाति समुदायकाप्रथाजनितअभ्यासहरु जस्तै अन्तीमदाहसंस्कार लगायतविभिन्न धर्मसंस्कृति सम्वन्धी पराम्परागतअभ्यासहरू समेत समावेश गर्न सकिने विषयमा प्रस्तावितविधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
अपनत्व सहितको कानुन
वनक्षेत्रसँग सम्वन्धीत सकेसम्म सवै अधिकारवालाहरुसँगको प्रत्यक्ष सहकार्यमा तयार भैरहेको छ, यो विधेयक । विधेयकतर्जुमा गर्ने क्रममा परामर्शको प्रकृयामा संलग्नहुनु भएको आदिवासीजनजातीमहासंघ बागमतीकापदाधिकारीले असाध्यै खुसीमान्नु भयो । उहाँहरुको एजेण्डा सम्वोधनभएको वताउनु भयो । त्यसै गरी कवुलियतीवन समूह र महासंघकाप्रतिनिधिहरुले पनिपहिलो पटककानूननिर्माणप्रकृयामा संलग्नहुनु भएकोमा अचम्ममा पर्नु भएको थियो । जडिवुटीव्यवसायीहरुको छाता संगठनकापदाधिकारीसँगको छलफलमाचासोपूर्वक सहभागी प्रस्तावितविधेयकमाथि सुझावदिनु भएको थियो । फेकोफनवाग्मतीले पनिआफ्नो वैठकमा समेत छलफलको एजेण्डावनाएको थियो ।
कार्यदलको वैठकमाकफसन र एफोनकाअध्यक्षहरुलाई नैं आमन्त्रण गरि सुझावलिइएको थियो । त्यसै गरी कतिपय संस्थाले सार्वजनिक सूचनाअनुसार लिखित सुझावहरु समेत दिनु भएको छ । यस कारण यो विधेयक सवैले अपनत्व रहेको आभास हुन्छ ।कानुनले निरन्तरतादिने मात्रै होइननयाँगन्तव्यदिने र सवाल सम्वोधन गर्नु पर्दछ । कोशिस भएको छ । हेरौं यो विधेयक संसदमाकहिले पेश हुन्छअनी कस्तो रुपमापारित हुने हो । अनीकार्यान्वयनमाकहिले देखि आउने हो । त्यस पछिमात्रै थाहाहोला समुदायर व्यवहारमैत्रीकानूनवन्यो कि बनेन भनेर ।
