काठमाडौं । हतपतको काम लतपत्र भनेजस्तै भएको छ नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम । नेताहरु देश बनाउनेभन्दा जनतामाझ सस्तो लोकप्रियताका महत्वकांक्षी योजना ल्याएर कमाउ धन्दा चलाउन सरकारमा जाने प्रतिस्पर्धा चलेको छ । राज्यको साधन, स्रोत खर्चेर आफू विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउने नेताहरुले देशको सुविधासम्पन्न अस्पतालाई जनताको सहज उपयोग गर्न पाउने अवस्थाप्रति चासो दिएनन् । कुनै वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धानबिना सस्तो लोकप्रियताको लागि जनताको आँखामा छारो हाल्न ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आज सरकारलाई गल पासो भएको छ । शासकहरुलाई बैठक भत्ता, विदेश घुमफिर गर्न राज्यको बजेट हुन्छ । तर, गरीव तथा निमुखा जनताको स्वास्थ्य उपचारमा सघाउ पुग्ने उद्देश्यले लागु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको रकम भुक्तानी नगर्दा आज कार्यक्रम नै रोकिएको छ ।
सरकारले मासिक २ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्न नसक्ने दावी तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले समेत बीमा रकम अर्थमन्त्रालयले रकम नदिने हो भने खारेज गर्नुपर्छ जनतालाई भ्रमित पार्नु हुन्न भन्दै आएका थिए् । लोकतन्त्रले जनतालाई निष्पक्ष शासन दिएन, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पनि जहाँ जुन दलको पालामा लागु गरिएको थियो त्यो त्यही दलका नेता स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेला रोकिएको छ ।, सरकारले आफ्नो अधिनका अस्पतालहरुमा यो कार्यक्रम लागु गरेको थियो ।
ती अस्पतालमा विमकहरुले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जाँदा बीमा कार्ड देखेपछि स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले गेटबाट बाहिर निकाल्न खोज्थे । आफ्नै खल्तीको पैसा खर्च हुने जस्तो व्यवहार बिरामीमाथि गरिन्थ्यो । बीमा कार्यक्रम लागू गर्नुपूर्व देशको स्रोत ख्याल नगरी लागु गरियो । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले हाइहाई कमाएका बेला माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए भने वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । माओवादीले जनताको आँखामा छारो हाल्न ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यति बेला थलालिङ्ग भएको छ ।
