काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन पछि बनेको सरकारले फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ । निर्वाचनमा छुटपुट घटना बाहेक निर्वाचन शान्तीपूर्ण भएको छ । सो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्रीमण्डलमा पठाउँछ त्यो पनि यकिन भइसकेको छैन । तर, रास्वपाको सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र, जनपथ र गुप्तचरमा विगत लामो समयदेखि चरम बेथिति र भ्रष्टाचारको विषयमा आवाज उठाउँदै आएको थियो । सो भ्रष्टाचारको छानबिन अब बन्ने गृहमन्त्रीले कसरी छानबिन गर्छन् त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । सेना र प्रहरीमा बढुवा सरुवादेखि राजनीतिक दलहरुको हस्तक्षेप हुदैँ आएको थियो । त्यसको पनि व्यवस्थापन कसरी गर्छन् त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
अर्काेतर्फ नेपाली सेना, जनपथ र सशस्त्रमा राशन खरिद, हातहतिार खरिद, लत्ताकपडा खरिदमा सुरक्षा निकायका उच्च कर्मचारी र विचौलियाहरुको सेटिङ चल्दै आएको थियो । सो सेटिङ अबको सरकारले कसरी भत्काउँछ त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ । त्यसैगरी सिमा सुरक्षामा कस्तो योजना ल्याउँछ । नेपालको खुला सिमाना भएकै कारण चोरी, तस्करीदेखि हतियारसमेत भित्रिने गरेका उदाहरणहरु पनि त्यत्तिकै छन् । त्यस विषयमा अब बन्ने गृहमन्त्रीले कस्तो नियम बनाएर लागू गर्छन् त्यो पनि प्रतिक्षाको प्रश्न उब्जिएको छ ।
एकातिर यो अवस्था छ भने अर्काेतिर महङ्गी बढेको र तलबले घर खर्च नपुग्ने भएपछि जागिर छाड्नेहरुको ताँती पनि त्यत्तिकै छ । यस विषयमा अब बन्ने सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । कतिपय सुरक्षा निकायका उच्च तहका कर्मचारीहरुले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् । सो आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा समेत लगानी गरेको समाचारमा नआएका होइनन् । यस्तो विषयमा कसरी छानबिन हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । सुरक्षा निकायभित्र उच्च तहका कर्मचारीहरुले गरेको भ्रष्टाचारको छानबिन हुन्छ कि हुदैन भन्ने प्रश्न पनि सुरक्षा निकायका केहि कर्मचारीहरुले गर्न थालेका छन् । कतिपय सुरक्षा निकायहरुले भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पक्ति श्रीमति र छोराछोरीको नाममा राखेको समेत पिडित सुरक्षाकर्मीहरुले नाम नबताउँने सर्तमा गुनासो गरेका छन् । त्यसले गर्दा अब बन्ने रास्वपाको सरकारले भ्रष्टाचारी र विकृतिलाई कसरी नियन्त्रण गर्छ त्यो पनि हेर्न बाँकी छ ।
