काठमाडौं । रास्वपाको सरकारले २०४८ सालयता लाभको पदमा रहेका नेतादेखि कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानविन गर्ने भनिरहेको छ । सरकार बनेको दुई साता पुगेको छ । निर्वतमान प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, विचौलिया दीपक भट्टसँगै व्यापारिक घराना शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र उनका छोरा साहिल अग्रवाल पक्राउ परेका छन् ।
तर, सरकारी उच्च ओहदामा बस्ने कर्मचारीहरुलाई भने छोएको छैन । सरकारले निर्वाचन आयुक्त, अख्तियारका आयुक्तहरु, भन्सारका महानिर्देशकहरु, तत्कालीन मुख्यसचिव र राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकहरुको सम्पत्ति छानविन गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न आमसर्वसाधारणमा उठ्न थालेको छ ।
सम्पत्ति छनविनको घेरामा अख्तियारका पूर्व आयुक्त नविन घिमिरेले कांग्रेस, एमाले र माओवादी सरकारलाई गुमराहमा पारेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाउन थालेका छन् । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई प्रयोग गरेर प्रकाश पौडेलले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ भने कांग्रेसलाई नै प्रयोग गरेर हालका पर्यटन सचिव मुकुन्द निरौलाको पनि त्यत्तिकै चर्चा छ । जहाँ मुकुन्द निरौला कार्यरत हुन्थे, त्यहाँ कांग्रेसीहरुको भीड लाग्ने गर्दथ्यो । त्यसैले सचिव निरौलाको पनि सम्पत्ति छानविन गर्नेपर्नु आवाज कर्मचारीबीचमै उठ्न थालेको छ ।
अर्कोतिर तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले माधव नेपाललाई प्रयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप छ भने एमालेबाट माधव नेपाल फुटेपछि अर्यालय एमाले अध्यक्ष केपी ओलीतिर टाँसिएका थिए । ओलीकै कारण अर्याल मुख्य सचिव बन्न सफल भएका थिए । ओलीले अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएपछि संघीय निजामती ऐन र कुलिपिरियडमा ओलीलाई नै बदनाम बनाएका थिए ।
मुख्यसचिवको कजोरीका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा जेनजी आन्दोलनको पत्तै पाएनन् । मुख्यसचिव आर्यालयले जेनजी आन्दोलनको सुराकी पाए तापनि त्यसको रोकथामको लागि भूमिका खेलेनन् । मुख्यसचिव अर्यालयकै कारण ओली सरकार ढल्न पुग्यो । त्योसँगै राजश्व अनुसन्धान विभागमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा टंकमणि शर्माले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ भने महेश्वर दाहालको नाम पनि चर्चामा आएको छ । त्यसैगरी प्रचण्डकै नाम भँजाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा अर्का तत्कालीन महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको नाम पनि चर्चामा छ । त्यस्तै राजश्व अनुसन्धानकै नवराज अधिकारीको नाम पनि अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्तिहरुको लिष्टमा परेको बताइन्छ ।
त्यसैगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा दीर्घराज मैनालीले राजश्व अनुसन्धान विभागमा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ । माथि उल्लेख उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने संघीय मामिला मन्त्रालयमा चर्चा चल्न थालेको छ । भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति छानविन गरेर सुशासन कायम गर्न कस्सिएको बालेन सरकारले यी व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी छ ।
त्यसैगरी २०४८ साल यताका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रधान सेनापति, सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख, मुख्यसचिव, सचिव, अखित्यारका आयुक्तहरु, निर्वाचन आयुक्त, विभिन्न सरकारी संस्थानका महाप्रवन्धक, प्रवन्धक र महानिर्देशकहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न बालेन सरकारले आँट गर्छ कि गर्दैन त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
त्योसँगै विभिन्न पार्टीका अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद् र नेताहरुको सम्पत्ति पनि छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । उता, विभिन्न आन्दोलनहरु देखि जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको राष्ट्रिय तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि भएको क्षतिको पनि छानविन हुनुपर्ने माग सर्वसाधारणले उठाइरहेका छन् । त्यसैगरी माओवादी सशस्त्र युद्धमा भएको राष्ट्रिय सम्पत्तिको क्षतिदेखि क्यान्टोनमेन्ट र सेनासमायोजनमा भएको अनियमितताको छानविन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
विषयमा बालेन सरकारले ध्यान दिन्छ कि दिँदैन त्यो पनि एकिन भएको छैन । माथि उल्लेखित क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्दा अहिलेका बहालवाला रास्वपाबाट बनेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद नेताहरुको परिवार त्यसभित्र पर्दछन् कि पर्दैनन् । यदि रास्वपाबाट निर्वाचित सांसदहरुको परिवार २०४८ सालयता कुनै लाभको पदमा बसेर राज्य कोषको दुरुपयोग गरी अकुन सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा तिनीहरुलाई कारबाही हुने कि नहुने त्यो पनि गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ ।
