शीतल शाह, वरिष्ठ पत्रकार तथा पत्रकार महासंघका पूर्वकोषाध्यक्ष
नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा चार दशकभन्दा लामो अनुभव संगालेका वरिष्ठ पत्रकार शीतल साह ले २०४५ सालदेखि पत्रकारिता यात्रा सुरु गरेका हुन्। उनले साप्ताहिक पत्रिकाबाट सुरु गरेको पत्रकारिता यात्रामा रेडियो, छापा र अनलाइन माध्यममार्फत निरन्तर सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। पत्रकारिताको लामो अनुभवसँगै उनले नेपाल पत्रकार महासङ्घ मा २०६९ देखि २०७२ सम्म केन्द्रीय कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए। उनको कार्यकालमा महासङ्घको संस्थागत विकास, आर्थिक अनुशासन र संरचनागत सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय काम भएको चर्चा हुने गरेको छ। विशेषगरी महासङ्घको भवन निर्माण, पत्रकार आवासको अवधारणा, तालिम केन्द्रको योजना तथा संस्थागत कोष सुदृढ बनाउने प्रयासलाई उनले आफ्नो कार्यकालका महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गर्छन् ।
पछिल्लो समय भने पत्रकार महासङ्घको भूमिकामाथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। संस्थामा गैरपत्रकार हावी भएको आरोप, राजनीतिक दलहरूको बढ्दो हस्तक्षेप, पत्रकारिताको विश्वसनीयतामाथि परेको प्रभाव तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि देखिएका चुनौतीबारे पत्रकार समुदायमै व्यापक बहस भइरहेको छ । त्यस्तै सरकारी विज्ञापन कटौती, मिडियाको आर्थिक संकट, तथा विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति जस्ता संस्थाहरूको भूमिका र भविष्यबारे पनि चर्चा बढिरहेको छ । यिनै समसामयिक विषय, पत्रकार महासङ्घको विगत र वर्तमान अवस्था, पत्रकारितामा दलगत प्रभाव, प्रेस स्वतन्त्रताको चुनौती तथा संस्थागत सुधारका सम्भावनाका बारेमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ पत्रकार शीतल शाहसँग तामाकोशी प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईंले २०४५ सालदेखि पत्रकारिता सुरु गर्नुभएको अनुभवका आधारमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको विगत र अहिलेको अवस्थालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
मैले २०४५ सालतिर पत्रकारिता सुरु गर्दा पत्रकारिता पेशा आजको जस्तो व्यापक र व्यवसायिक बनिसकेको थिएन । तर त्यो समय पत्रकारितामा एउटा गहिरो प्रतिबद्धता, मूल्य र आदर्श थियो । हामीले पत्रकारितालाई पेशा मात्र होइन, समाज परिवर्तनको माध्यमको रूपमा लिएका थियौँ । त्यसैले पत्रकारहरूबीच एक प्रकारको सहकार्य र एकता थियो । त्यतिबेला नेपाल पत्रकार महासङ्घ वास्तवमै पत्रकारहरूको साझा छाता संगठनको रूपमा काम गथ्र्यो। महासङ्घले पत्रकारहरूको हकहितको रक्षा गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाउने र पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्थ्यो । संस्थाभित्र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थागत विकासलाई महत्व दिइन्थ्यो ।
तर अहिलेको अवस्था हेर्दा धेरै परिवर्तन देखिन्छ। अहिले मिडियाको संख्या बढेको छ, प्रविधि विकास भएको छ, पत्रकारिताको पहुँच पनि विस्तार भएको छ । तर त्यही अनुपातमा संस्थागत मूल्य र प्रतिबद्धता कमजोर हुँदै गएको जस्तो लाग्छ। महासङ्घ अहिले पनि महत्वपूर्ण संस्था हो, तर पहिले जस्तो सशक्त र प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। यसको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप, दलगत विभाजन र पेशागत मूल्यमा आएको गिरावट हो भन्ने मेरो अनुभव छ । पहिले पत्रकारहरू पेशागत पहिचानलाई प्राथमिकता दिन्थे, अहिले धेरैजसोले राजनीतिक पहिचानलाई अघि राख्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यही कारणले महासङ्घको एकता र प्रभावकारिता केही कमजोर भएको हो ।
तपाईं कोषाध्यक्ष हुँदा महासङ्घ आर्थिक र संस्थागत रूपमा बलियो रहेको भनिन्छ। त्यतिबेलाको नेतृत्व शैली अहिलेको नेतृत्वभन्दा कसरी फरक थियो ?
जब म महासङ्घको केन्द्रीय कोषाध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेको थिएँ, हाम्रो नेतृत्वको मुख्य लक्ष्य संस्थालाई बलियो बनाउनु थियो। हामीले महासङ्घलाई केवल आन्दोलन गर्ने संस्था मात्र होइन, संस्थागत रूपमा टिकाउ र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेका थियौँ । त्यतिबेला नेतृत्वमा रहेका साथीहरूबीच आपसी विश्वास र सहकार्य निकै बलियो थियो। निर्णयहरू व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, संस्थाको दीर्घकालीन हितका लागि गरिन्थ्यो। आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई पनि निकै महत्व दिइन्थ्यो। अहिलेको नेतृत्वलाई दोष दिनु मात्र समाधान होइन, तर एउटा वास्तविकता के हो भने अहिले संस्थाभित्र दलगत प्रभाव धेरै बढेको छ । जब कुनै संस्था राजनीतिक ध्रुवीकरणमा पर्छ, त्यसले संस्थागत निर्णयहरूलाई पनि प्रभावित गर्छ। हाम्रो समयको नेतृत्व शैली सरल थियो—संस्थालाई बलियो बनाउने, पत्रकारहरूको समस्या समाधान गर्ने र संस्थाको सम्पत्ति तथा स्रोतलाई सुरक्षित राख्ने। अहिले पनि यदि महासङ्घले त्यही मूल्य र संस्कृतिलाई पुनः स्थापित गर्न सकेमा संस्था फेरि बलियो बन्न सक्छ ।
विगतमा महासङ्घले पत्रकारहरूको हकहितका लागि कस्ता निर्णायक कामहरू गरेको थियो, जुन अहिले हराउँदै गएको देखिन्छ ?
विगतमा महासङ्घले पत्रकारहरूको पेशागत अधिकारका लागि धेरै महत्वपूर्ण कामहरू गरेको थियो । त्यतिबेला पत्रकारहरूको तलब, सुरक्षा, कानुनी सहायता र पेशागत सम्मानको विषय निकै कमजोर अवस्थामा थियो ।
महासङ्घले पत्रकारहरूलाई संगठित गरेर उनीहरूको अधिकारका लागि आवाज उठाउने काम ग¥यो । पत्रकारलाई अन्याय भयो भने महासङ्घ नै अग्रसर भएर त्यसको विरुद्धमा उभिन्थ्यो । कतिपय अवस्थामा पत्रकारहरूलाई कानुनी समस्या पर्दा महासङ्घले नै सहयोग गरेर मुद्दा लड्ने व्यवस्था समेत गरेको थियो। त्यस्तै पत्रकारहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम, कार्यशाला र अध्ययन कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्थ्यो । देशभरका पत्रकारहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर उनीहरूको अनुभव आदानप्रदान गराउने प्रयास पनि हुन्थ्यो। अहिले यी गतिविधिहरू पूर्ण रूपमा हराएका त छैनन्, तर पहिले जस्तो सक्रियता र प्रभावकारिता भने कम भएको जस्तो लाग्छ। महासङ्घले पुनः पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न सकेमा यो संस्था अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
तपाईंको कार्यकालमा महासङ्घको भवन डिजाइन, निर्माण र करिब अढाई करोड रुपैयाँ बचत भएको भनिन्छ। त्यो प्रक्रिया कसरी सम्भव भयो ?
हाम्रो कार्यकालमा महासङ्घलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउन संस्थागत संरचना आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । त्यसैले महासङ्घको आफ्नै भवन निर्माण गर्ने योजना बनाइयो। यो योजना केवल भवन बनाउने मात्र होइन, पत्रकारहरूको लागि बहुउपयोगी केन्द्र बनाउने अवधारणासहित ल्याइएको थियो । हामीले भवनको डिजाइन गर्दा पत्रकारहरूको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर योजना बनायौँ । त्यसमा एउटा महत्वपूर्ण योजना एयरपोर्ट नजिकै रहेको स्थानलाई उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय स्तरका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू नेपाल आउँदा उनीहरूको अन्तर्वार्ता लिन सकिने सुविधा तयार गर्ने थियो। त्यस्तै अर्को तल्लामा देशभरबाट काठमाडौँ आउने पत्रकारहरूका लागि सस्तो दरमा आवासको व्यवस्था गर्ने योजना बनाइएको थियो। हामीले आर्थिक अनुशासनलाई निकै कडाइका साथ लागू गरेका थियौँ। खर्च गर्ने प्रत्येक निर्णयमा पारदर्शिता अपनाइन्थ्यो। त्यही कारणले भवन निर्माणपछि पनि महासङ्घको खातामा करिब अढाई करोड रुपैयाँ बचत गर्न सम्भव भयो।
महासङ्घको भवन निर्माण गर्दा एयरपोर्ट नजिकै भीआपी अन्तर्वार्ता र पत्रकार आवासको अवधारणा किन ल्याइएको थियो ?
त्यो अवधारणा निकै सोचविचार गरेर ल्याइएको थियो । हामीले पत्रकारितालाई केवल समाचार लेख्ने कामको रूपमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संवाद र सूचना आदानप्रदानको माध्यमको रूपमा पनि हेरेका थियौँ। नेपालमा धेरै उच्चस्तरीय पाहुनाहरू—राजनीतिक नेता, कूटनीतिज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिहरू—आउँदा उनीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अन्तर्वार्ता लिन सकिने ठाउँको अभाव थियो । त्यसैले एयरपोर्ट नजिकै महासङ्घको भवनलाई एउटा मिडिया हबको रूपमा विकास गर्ने योजना बनाइएको थियो। त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पत्रकारहरूको आवास थियो। देशका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आउने पत्रकारहरूलाई बस्नका लागि सस्तो र सुरक्षित ठाउँ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘पत्रकार आवास’ को अवधारणा ल्याइएको थियो । यसले पत्रकारहरूबीच आपसी सम्बन्ध पनि मजबुत बनाउने र पेशागत सहकार्य बढाउने विश्वास गरिएको थियो। हाम्रो सोच महासङ्घलाई केवल कार्यालय होइन, पत्रकारहरूको साझा घर बनाउने थियो ।
पछिल्लो समय महासङ्घमा गैरपत्रकारहरू हावी भएको भन्ने आरोप सुनिन्छ। तपाईंको अनुभवमा यो आरोप कत्तिको सत्य हो ?
यो विषय पछिल्लो समय धेरै चर्चामा आएको छ र यसबारे गम्भीर बहस पनि आवश्यक छ। मेरो अनुभवमा हेर्दा नेपाल पत्रकार महासङ्घ मूलतः पत्रकारहरूको पेशागत संस्था हो । यसको नेतृत्व र सदस्यता पनि पत्रकारहरूकै हातमा हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो । तर पछिल्लो समय मिडियाको स्वरूप धेरै परिवर्तन भएको छ। अनलाइन मिडियाको विस्तार, विभिन्न संस्थागत संरचनाहरूको विकास र पत्रकारितासँग सम्बन्धित विभिन्न पेशाहरूका कारण सदस्यताको दायरा केही फराकिलो भएको देखिन्छ । यही प्रक्रियामा कतिपय अवस्थामा पत्रकारितामा सक्रिय नभएका व्यक्तिहरू पनि महासङ्घभित्र प्रभावशाली बन्ने अवस्था आएको भन्ने आरोप सुनिन्छ। यो आरोप पूर्ण रूपमा सत्य हो वा होइन भन्ने कुरा त तथ्यगत अध्ययनबाट मात्रै पुष्टि हुन्छ । तर यति चाहिँ सत्य हो कि महासङ्घको सदस्यता प्रणाली, मापदण्ड र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई अझ कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । यदि पत्रकारितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरू संस्थामा प्रभावशाली बन्न थाले भने त्यसले महासङ्घको मूल उद्देश्यलाई कमजोर बनाउन सक्छ । महासङ्घलाई बलियो बनाउन सदस्यता प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुपर्छ। पत्रकारको पहिचान स्पष्ट हुनुपर्छ र पेशागत मापदण्डअनुसार सदस्यता दिनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा गैरपत्रकार हावी भएको भन्ने आरोप स्वतः कम हुँदै जान्छ ।
तपाईंले भन्नुभएको जस्तै पहिले महासङ्घमा पार्टी हस्तक्षेप कम थियो। अहिले राजनीतिक दलको प्रभाव किन बढ्यो ?
मैले पत्रकारिता सुरु गरेको समय र अहिलेको समयको तुलना गर्दा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन राजनीतिक हस्तक्षेपमा देखिन्छ । पहिले पत्रकारहरू राजनीतिक विचार राख्थे, तर त्यो विचारलाई संस्थागत रूपमा महासङ्घभित्र प्रवेश गराउने प्रवृत्ति त्यति बलियो थिएन। तर पछिल्लो समय नेपालको समग्र राजनीतिक प्रणाली नै दलगत संरचनामा निकै बलियो रूपमा आधारित भएको छ। समाजका धेरैजसो संघसंस्थाहरूमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको छ।
प्रभाव पत्रकारहरूको संगठनमा पनि देखिन थालेको हो। अर्को कारण के हो भने पत्रकारितामा आउने नयाँ पुस्ता पनि विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउने भएकाले उनीहरूको पहिचान पनि कहिलेकाहीँ पेशागतभन्दा बढी राजनीतिक हुने गरेको देखिन्छ । जब पत्रकारहरू दलगत रूपमा संगठित हुन थाल्छन्, त्यसले महासङ्घभित्र पनि गुटबन्दी र ध्रुवीकरण बढाउँछ।मेरो विचारमा पत्रकारिताको मूल मूल्य भनेको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता हो। यदि महासङ्घले फेरि आफ्नो मूल उद्देश्यमा फर्किन सकेन भने संस्थागत रूपमा कमजोर हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले महासङ्घलाई राजनीतिक प्रभावबाट केही हदसम्म टाढा राख्ने प्रयास आवश्यक छ ।
अहिले धेरै पत्रकार कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध देखिन्छन्। यसले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा कस्तो असर पार्छ ?
पत्रकारिताको सबैभन्दा ठूलो पूँजी भनेको विश्वसनीयता हो । पाठक, दर्शक वा श्रोताले पत्रकारितालाई विश्वास गर्न छोडे भने त्यो पेशा नै कमजोर हुन्छ । यदि पत्रकारहरू खुलेरै कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको देखिन्छ भने जनतामा एउटा धारणा बन्न सक्छ कि उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने समाचार वा विश्लेषण पूर्ण रूपमा निष्पक्ष नहुन सक्छ । यही कारणले पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा असर पर्ने सम्भावना हुन्छ । यो पनि सत्य हो कि पत्रकार पनि समाजकै सदस्य हुन् र उनीहरूको आफ्नै राजनीतिक विचार हुन सक्छ। तर पेशागत रूपमा काम गर्दा त्यो विचारलाई समाचार वा रिपोर्टिङमा हावी हुन दिनु हुँदैन। पत्रकारिताको मूल सिद्धान्त भनेको तथ्यमा आधारित सूचना दिनु, सन्तुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु र जनतालाई सही जानकारी उपलब्ध गराउनु हो । यदि पत्रकारहरूले आफ्नो पेशागत मर्यादा कायम राख्न सके भने उनीहरूको व्यक्तिगत विचारले त्यति ठूलो समस्या सिर्जना गर्दैन । तर संस्थागत रूपमा पत्रकारिता दलगत प्रभावमा परेमा भने दीर्घकालीन रूपमा यसको विश्वसनीयता कमजोर हुन सक्छ । त्यसैले पत्रकारहरूले पेशागत नैतिकता र स्वतन्त्रताको मूल्यलाई सधैं प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
सरकारले दलगत ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। पत्रकार महासङ्घभित्रका दलगत संगठन पनि खारेज हुनुपर्छ ?
यो विषय निकै संवेदनशील र बहसयोग्य छ। एकातिर लोकतान्त्रिक समाजमा विभिन्न विचार र संगठनहरू रहने स्वतन्त्रता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। अर्कोतर्फ, पेशागत संस्थाहरूलाई अत्यधिक दलगत प्रभावबाट जोगाउनु पनि आवश्यक हुन्छ । मेरो विचारमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ जस्तो संस्था मूलतः पेशागत संगठन भएकाले यसको सञ्चालन पेशागत आधारमा हुनुपर्छ। यदि संस्थाभित्र दलगत संगठनहरूको प्रभाव अत्यधिक भयो भने निर्णय प्रक्रियामा पेशागत हितभन्दा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुन सक्छ। त्यसैले महासङ्घलाई बलियो बनाउन दलगत प्रभावलाई कम गर्दै पेशागत एकतालाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । दलगत संगठन पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने कि सुधार गरेर व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक बहस हुनुपर्छ। महत्वपूर्ण कुरा के हो भने पत्रकार महासङ्घले आफ्नो मूल उद्देश्य—पत्रकारहरूको हकहित रक्षा, प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र पेशागत विकास—लाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । यदि संस्थाले यही लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिन सक्यो भने दलगत विवाद स्वतः कम हुँदै जाने सम्भावना हुन्छ ।
पछिल्लो समय सरकारहरूले मिडियामाथि अंकुश लगाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लाग्छ । तपाईंले अहिलेको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको इतिहास हेर्ने हो भने यसले धेरै उतार–चढाव पार गरेको छ । विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाहरू पार गर्दै आएको पत्रकारिता क्षेत्रले आज पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र आफ्नो भूमिका निभाइरहेको छ। तर पछिल्लो समय सरकार र मिडियाबीचको सम्बन्ध केही तनावपूर्ण देखिएको छ । कतिपय नीतिगत निर्णय, कानुनी प्रस्तावहरू तथा सूचना प्रवाहमा देखिने नियन्त्रणका प्रयासहरूले मिडिया क्षेत्रले आफूलाई दबाबमा परेको अनुभूति गरिरहेको देखिन्छ । पत्रकारिताको मूल आधार भनेको सूचना स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । यदि राज्यका नीतिहरूले मिडियालाई खुला रूपमा काम गर्न कठिन बनाउँछन् भने त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पनि कमजोर बनाउने जोखिम हुन्छ । मेरो विचारमा राज्य र मिडियाबीच टकराव होइन, सहकार्यको सम्बन्ध हुनुपर्छ । सरकारलाई पनि आलोचना सहन सक्ने लोकतान्त्रिक संस्कार आवश्यक हुन्छ। पत्रकारिताले राज्यका गतिविधिहरूको निगरानी गर्ने र जनतालाई सूचना दिने भूमिका निर्वाह गर्छ । यही कारणले प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भनिन्छ । आजको अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन, तर चुनौतीहरू बढिरहेका छन् । त्यसैले पत्रकार समुदाय, नागरिक समाज र राज्यबीच संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ ।
सरकारी विज्ञापन कटौतीका कारण धेरै मिडिया संकटमा परेको भनिन्छ। यसको दीर्घकालीन असर के हुन सक्छ ?
नेपालमा धेरै मिडिया संस्थाहरूको आर्थिक संरचना अझै पनि पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । विशेष गरी स्थानीय र क्षेत्रीय मिडियाहरूका लागि सरकारी विज्ञापन एउटा महत्वपूर्ण आयस्रोतको रूपमा रहेको छ । यदि सरकारी विज्ञापनमा अचानक ठूलो कटौती हुन्छ भने त्यसले साना तथा मध्यम स्तरका मिडियाहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्न सक्छ । धेरै मिडिया संस्थाहरू सञ्चालन खर्च धान्न कठिन अवस्थामा पुग्न सक्छन् । यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने केही मिडिया बन्द हुने, केहीले कर्मचारी कटौती गर्ने र केहीले आफ्नो सामग्रीको गुणस्तर घटाउने सम्भावना पनि हुन्छ । यसको दीर्घकालीन असर भनेको सूचना विविधतामा कमी आउनु हो । यदि साना मिडिया संस्थाहरू बन्द हुन थाले भने देशका विभिन्न क्षेत्रका आवाजहरू सार्वजनिक मञ्चमा कम सुनिन सक्छन्। त्यसैले सरकारको विज्ञापन नीति पारदर्शी, न्यायोचित र सबै मिडियालाई समान अवसर दिने खालको हुनुपर्छ । साथै मिडियाहरूले पनि दीर्घकालीन रूपमा आफ्ना आर्थिक स्रोतहरू विविधीकरण गर्ने र आत्मनिर्भर हुने दिशामा सोच्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासङ्घ किन कमजोर वा मौन देखिन्छ ?
धेरै मानिसहरूबाट यो प्रश्न उठ्ने गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ नेपालको पत्रकार समुदायको सबैभन्दा ठूलो संगठन हो, त्यसैले स्वाभाविक रूपमा यसले प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको अधिकारका विषयमा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर पछिल्लो समय महासङ्घको गतिविधि अपेक्षाअनुसार सक्रिय नदेखिएको भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ । यसको एउटा कारण संस्थाभित्रको आन्तरिक विभाजन, दलगत प्रभाव र नेतृत्वबीचको मतभेद हुन सक्छ । जब संस्था आन्तरिक रूपमा कमजोर हुन्छ, तब बाह्य चुनौतीहरूका विरुद्ध प्रभावकारी रूपमा आवाज उठाउन पनि कठिन हुन्छ । तर यसको अर्थ महासङ्घ पूर्ण रूपमा निष्क्रिय भएको हो भन्ने होइन । अझै पनि महासङ्घले विभिन्न मुद्दाहरूमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छ । तर समाजले अपेक्षा गरेजस्तो प्रभावशाली र एकीकृत आवाज भने कम सुनिएको जस्तो लाग्छ । मेरा विचारमा महासङ्घले आफ्नो आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउँदै पेशागत मुद्दामा केन्द्रित भएर काम गर्न सकेमा यसको प्रभाव पुनः बढ्न सक्छ ।
सरकारले विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरेको निर्णयलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो निर्णयलाई धेरै कोणबाट हेर्न सकिन्छ । कुनै पनि संस्था स्थापना गर्दा त्यसको एउटा स्पष्ट उद्देश्य हुन्छ । यदि समयक्रममा त्यो संस्था आफ्नो उद्देश्यअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ भने राज्यले पुनर्संरचना वा खारेजीको निर्णय गर्न सक्छ । तर यस्तो निर्णय गर्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे पनि गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्छ । विज्ञापन बोर्ड र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति मिडिया क्षेत्रको नियमन र पत्रकारहरूको पेशागत अधिकारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण संस्थाहरू थिए। यदि ती संस्थाहरू खारेज गरिए भने त्यसको ठाउँमा कस्तो संरचना आउनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । पत्रकारहरूको पारिश्रमिक, मिडिया क्षेत्रको नियमन र विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र नभए त्यसले मिडिया क्षेत्रलाई अझ अस्थिर बनाउन सक्छ । त्यसैले सुधार आवश्यक भए सुधार गर्नुपर्छ, तर संस्थाहरू पूर्ण रूपमा हटाउँदा त्यसको विकल्प पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।
यी संस्थाहरू स्थापना गर्दा मुख्य उद्देश्य के थियो ?
यी संस्थाहरू स्थापना हुनुको पृष्ठभूमि बुझ्न पुरानो समयको अवस्था सम्झनु आवश्यक हुन्छ । एक समय यस्तो पनि थियो जब धेरै पत्रकारहरू नियमित तलब वा पारिश्रमिकबिना काम गरिरहेका थिए । पत्रकारितालाई पेशागत रूपमा व्यवस्थित गर्ने कानुनी र संस्थागत आधार पनि कमजोर थियो । त्यसैले पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने, मिडिया संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाउने र विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न संस्थाहरू स्थापना गरिएका थिए । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको उद्देश्य पत्रकारहरूलाई न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नु थियो, ताकि पत्रकारहरूले पेशागत रूपमा सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सकून् । त्यस्तै विज्ञापन बोर्डको उद्देश्य विज्ञापन वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु थियो। यी संस्थाहरूले आफ्नो प्रारम्भिक चरणमा केही सकारात्मक भूमिका खेलेका पनि थिए । तर समयसँगै व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा कमजोरी आएपछि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको देखिन्छ ।
पत्रकार महासङ्घलाई पुनः शक्तिशाली र विश्वसनीय संस्था बनाउन कस्ता सुधार आवश्यक छन् ?
मेरो विचारमा नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई बलियो बनाउन केही आधारभूत सुधार आवश्यक छन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा, संस्थालाई दलगत प्रभावबाट सकेसम्म टाढा राख्नुपर्छ । महासङ्घ पेशागत संगठन भएकाले यसको निर्णय प्रक्रिया पनि पेशागत आधारमा हुनुपर्छ । यदि राजनीतिक स्वार्थ हावी भयो भने संस्थाको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ ।
दोस्रो, सदस्यता प्रणालीलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । वास्तविक पत्रकारहरूलाई मात्र सदस्यता दिने र पेशागत मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । तेस्रो, महासङ्घले पत्रकारहरूको हकहितका मुद्दामा सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकारहरूको सुरक्षा, पारिश्रमिक र पेशागत विकासका विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा संस्थाको प्रतिष्ठा पुनः बढ्न सक्छ । अन्ततः महासङ्घलाई आधुनिक समयअनुसार पुनर्संरचना गर्दै प्रविधि, तालिम र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको माध्यमबाट पत्रकारिताको गुणस्तर सुधार गर्ने दिशामा पनि काम गर्नुपर्छ। यदि यी सुधारहरू लागू गर्न सकियो भने महासङ्घ फेरि पनि शक्तिशाली र विश्वसनीय संस्था बन्न सक्छ ।
