काठमाडौं । रास्वपाको सरकार बनेको महिना दिन नपुग्दै कर्मचारी, पत्रकार, वकिल र सर्वसाधारण निमुखा जनताहरु आतंकित हुन छालेका छन् । एकातिर महंगीले सर्वसाधारणको घरमा चुल्हो नबल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने अर्कोतिर पत्रकारहरुले पाउँदै आएको विज्ञापनमा रोक लगाएर निजी लगानीका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिका बन्द गराउन खोजिरहेको छ । सरकारले निजी मिडियालाई बन्द गराएर आफ्ना कालाकर्तुत लुकाउन सूचनामूलक विज्ञापनमा रोक लगाउन खोजेको छ ।
जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सर्वसाधारणलाई बन्देज लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई मोबाइल र फोनमा प्रतिबन्ध जस्तै लगाएका छन् ।
उता, निजामती क्षेत्रका कर्मचारीहरु पनि आतंकित भएका छन् । ५५ वर्ष उमेर हद पार गरेका तथा ३० वर्षे जागिर अवधि पुरा भएका र १० सह–सचिव भएका कर्मचारीहरुलाई हटाउने प्रावधान ल्याउन आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै छ । अझ १० वर्षसम्म सह–सचिव भएर काम गरेका कर्मचारी हटाउने र सो पदनै खारेज गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री बालेनले गर्दैछन् ।
अर्कोतिर ४० हजार माथि करार, अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउने खेलोफड्को हुँदैछ । त्यसमा निजामती र विभिन्न सरकारी स्वामितत्वमा रहेका संघ, संस्थानका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हटाउन खोजिएको हो । यति ठूलो संख्यामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई एकैपटक हटाउँदा देशमा झन् बेरोजगारीको संख्या बढ्ने देखिन्छ ।
वकिलहरुलाई पनि सिंहदरबारभित्र छिर्न रोक लगाएर आतंकित बनाउने काम गरिएको थियो । त्यसले गर्दा बालेन शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकारले कर्मचारी, वकिल, पत्रकार र सर्वसाधारणलाई रोजीरोटीबाट बिमुख बनाउन खोजेको छ । एकातिर खाइपाई आएको जागिरबाट हटाउन खोजिएको छ भने अर्कोतिर बजार महंगीले सर्वसाधारणको ढाड सेकिरहेको छ । त्यसमा अझ निजी क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकारहरुको रोजीरोटी नै गुमिसकेको छ ।
