काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले गर्दा २०८२ सालभरि कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरु भएको पाइँदैन । विकास निर्माणको लागि छुट्याइएको बजेट जेनजी आन्दोलनबाट क्षति भएका सरकारी भवन पुनःनिर्माणदेखि कार्यालय मर्मत, संभार र खरिदमा खर्च गरिएको छ भने बाँकी ३१ अर्बभन्दामाथि रकम प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा स्वाहा भएको थियो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा लगाइएको ठेक्का पनि इन्धन अभावले गर्दा निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या पर्नुका साथै व्यापक मूल्य वृद्धि भई ठेकेदारहरुले काम गर्ने वातावरण बनाउन सकेका छैनन् । त्यसले गर्दा भौतिक, सहरी, सिंचाईं, सडक जस्ता आयोजनाहरु लथालिङ्ग भएका छन् । बजेट अभावकै कारण ठेकेदार र मजदूरको पनि उठिवास लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हालसम्म भौतिक मन्त्रालयले मात्रै डेढ खर्बभन्दा बढी रकम विभिन्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । उता, सिंचाई, सहरी र उर्जाको त कुरै नगरौं । सहरी, सिंचाई र ऊर्जामा दिनुपर्ने भुक्तानी त खर्बौभन्दा माथि सरकारी दायित्व छ । त्यसले गर्दा राष्ट्रिय गोरवका आयोजनादेखि विभिन्न आयोजनाहरु अलपत्र परिराखेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा सरकारले सो रकम दिन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन । त्यसले गर्दा आगामी असार अन्तिमसम्ममा पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउने सम्भावना छिण हुँदै गएको छ । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको खण्डमा विकास निर्माणका काम झन् ठप्प हुने देखिन्छ । वर्षायाम शुरु हुन दुई महिना बाँकी रहँदा बजेट अभावकै कारण कतिपय सडक निर्माण र संभारमा समस्या परिरहेको छ भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु त अलपत्र पर्ने नै भए । सरकारले भने छिटो काम गर्ने नाममा सस्तो लोकप्रियता कमाउन कर्मचारीलाई दबबा दिने, निर्माण व्यवसायीलाई छिटो काम नगरेको खण्डमा ठेक्का नै तोडिदिने धम्की दिएर त्रासित बनाइरहेको छ ।
काम सम्पन्न गरेदाहरुलाई सरकारले भुक्तानी दिन नसक्दा कतिपय निर्माण व्यवसायीहरुहरुको उठिवास लाग्न थालेको छ । सरकारले निजीदेखि सरकारी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको छैन । सरकारले मन्त्रालय गाभ्ने, कर्मचारीलाई हतोत्साहित बनाउने, निजी मिडियालाई प्रतिवन्ध लगाउने र निजी उद्योगी, व्यवसायीहरलाई निराश बनाउने काम गरिरहेको छ । दुईतिहाई बहुमतको सरकारले नीतिनियम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याई निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनुपर्नेमा त्यो नगरी एकतन्त्री ढंगले अगाडि बढ्न खोज्दा सबैतिर निराशा छाएको छ ।
खुल्ला अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा एकाएक सरकारले संकुचित मानसिकता अगाडि बढाउँदा निजी लगानीकर्ताहरु त्रसित भएका छन् । सरकारको पछिल्लो क्रियाकलापले गर्दा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि झन् बेरोजगार बढाउने र युवा विदेश पलायनको खतरा झन् बढेर गएको छ ।
