काठमाडौं । सरकारी सूचना सरकारकै खर्चमा चलेका गोरखापत्र, रेडियो र टेलिभिजनमा केन्द्रित गरेको सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउँदा कति जनशक्ति बेरोजगार हुन्छन् त्यो सोचेको छैन । एक पेज विज्ञापन छाप्यो जहाँको लागि हो त्यहाँ पठायो तर बजारमा त्यो पेज छैन । यस्ता पौरखीहर धेरै छन् । तीनको निगरानी र नसियत प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि गर्छ । भालुको रिश खनियो माथि भनेजस्तै अपराध राष्ट्रिय दैनिकका साहुजी, विज्ञापन एजेन्सी सञ्चालक र विज्ञापन दाता कार्यालय र कर्मचारीले गर्ने तर सजाय भने स्वरोजगारमूलक साना लगानीका पत्रपत्रिकाले पाउने ? यसले बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर होइन भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ।
नेपाली प्रेसले रवि लामिछानेको अपराध खोतल्दा १२ भाइ नामाकारण गरियो । बालेन सरकारका सुनमन्त्रीहरुको सम्पत्तिमाथि कानुनी जटिलता उठाउँदा लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रोक्ने धम्की दिइँदैछ । गोरखापत्रले विज्ञापन दातामार्फत छापेको सूचनाको भुक्तानी लिन कठिन छ । किन कि गोरखापत्रलाई दुहुनो गाई बनाएर त्यहाँ आएका विज्ञापन अन्तै बेचेर खाने संस्थानका कर्मचारीहरुको लागि ठिकै हो । उसको जनशक्ति छैन । गोरखापत्रले सिधैं दाताबाट पाएको सरकारकै सूचना छापेबापत भुक्तानी उठाउने पनि स्थिति छैन । जनशक्ति जम्मा गर्दा वर्ष दिन बित्ने लोसे कानून देशमा छ । गोरखापत्रलाई अर्ब भन्दा बढीको सूचना छपाएर भुक्तानी कसरी आउँछ भन्ने मतलब छैन ।
सरकारी सूचना भएकोले ७७ जिल्ला, ७५३ स्थानीय तह र सातै प्रदेशका सूचनाको भुक्तानी केन्द्रीय लेखाबाट संस्थानमा आउने व्यवस्था मिलाउनै समय लगाइदिने लम्पट प्रशासन छ । यो जान्दाजान्दै कुन आधारमा सरकारले निर्णय ग¥यो उदेक लाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकार विगतका फैसला मन्त्रिपरिषद्लको निर्देशन खोज्दैन । पत्रकारकै माग अनुसार प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ, विज्ञापन एजेन्सी, रेडियोहरुको संगठन (अको¥याप), ठूला दैनिकका साहुजीहरुको संगठन (टेलिभिजन)समेतले समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यदलमार्फत २०७५ सालमा सञ्चार मन्त्रालयलाई गरेको त्यो सिफारिसको फाइल मन्त्रीको घर्रामा थन्किएर बसेको छ । त्यो फाइल खोज्ने हो भने अहिलेको झन्झट नै सकिन्छ । तर, सुनखानी र धन दौलतको सरकारलाई त्यसमा चासो नै छैन । खाली आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही निर्णय हचुवाको भरमा गर्दा सबैतिर समस्या भएको छ ।
