अनन्त गुरुङ
९२०८३ साल बैशाख९ गते बुधवारको तामाकोशी सन्देश राष्ट्रिय सप्ताहिकमा प्रकाशित०
नेपालमा निजामती कर्मचारीतंत्रलाई स्थायी सरकार मानिन्छ । नयाँ वा पुरानो राजनीतिक दलहरुले आम चुनाव पछाडि बन्ने वा बनाउने नेपाल सरकार नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार अधिकतम ५ बर्षे अवधिको लागि मात्रै हुन्छ । तर अहिले सम्म पुरानो दलहरुले बनाएको नेपाल सरकारले ३५ बर्षको अवधिमा ५ बर्षको अवधि कहिले पनि पुरा गर्न सकेको छैन । नयाँ दलहरुले भर्खरै आम चुनाव जितेर बालेन शाहको नेतृत्वमा नेपाल सरकार बनाएकोछ । हुने बिरुवाको चिल्लापात भनेको झै बालेन सरकारको सुरुवाती चरण उत्साहजनक रहेकोछ । अब यो सरकारको नीतिहरु के कस्तो हुन्छ भन्ने बारे अझै प्रष्ट भईसकेको छैन । नेपाल सरकारको नीति अहिले सम्मको अभ्यास अनुसार सरकारले हरेक बर्षको जेष्ठ महिनामा ल्याउने आगामि बर्षको लागि आर्थिक बजेट अनुसार नै हुने वा चल्ने गर्दै आएकोछ ।
बालेन सरकारको अर्थमंत्री अहिले सोबजेट नीति बनाउने काममा व्यस्त छन । उहाँ पनि पहिलेका अन्य अर्थमंत्रीहरु जस्तै पश्चिमी मुलुकहरुमा अध्ययन र अभ्यास गरी अनुभव बटुलेर नेपालमा फर्केको हुँदा नव उदारवादी स्वतंत्र बजार अर्थतंत्र कै हिमायती हुन भन्ने कुरा पक्का नै छ । नेपालमा अर्थशास्त्र नै नपढेकाहरुले पनि अर्थमंत्री भएर काम चलाएकाछन । पुरानो ठुलो राजनीतिक दल एमालेको नेतृत्वमा चलेको नेपाल सरकारको प्रधानमंत्री र अर्थमंत्रीहरुले औपचारिक स्कुलको शिक्षा सम्म पनि पुरा गरेका थिएनन् । त्यसको तुलनामा अहिलेको नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको बालेन सरकार भित्र एकसेएक पढेलेखेका युवाहरुको लामो लस्कर नै छ । नयाँ दलको नेपाल सरकारलाई त्यो सबै पढेलेखेका साँसद युवाहरुको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे नै भईरहेको अवस्था कायम रहेकोछ । यो काम बढो जटिल पनि हुन्छ किन खाली दिमागलाई शैतानको घर भनिन्छ त्यसकारण यदि पढेलेखेका साँसदहरुको व्यवस्थापन राम्रो सित गर्न सकिएन भने बालेन सरकारको बिरोध गर्नको लागि विपक्षी पुरानो दलहरुको आवश्यकता नै पर्ने छैन ।
अहिले बालेन सरकारको लागि सबै भन्दा ठुलो चुनौती पनि यहि नै हो । पुरानो दलहरु आम चुनाव हारे पछि निकै कमजोर भएकाछन । उक्त पुरानो दलहरुको बृद्ध नेताहरुमा अब धेरै हिम्मत बाँकी बचेको छैन । उहाँहरुले आफ्नो झोलेको रुपमा बिकास गरेका युवापिढी कुनै कामको छैन । ढुंगामुडा हान्न र लाठीमुंग्री चलाउनको लागि मात्रै पुराना दलहरुका त्यस्ता झोले युवापिढीहरु काम लाग्छन । योजना बनाएर आन्दोलन गरी त्यसको नेतृत्व र व्यवस्थापन गर्नको लागि झोलेहरु विलकुलै काम लाग्नेवाला छैनन् । त्यसो भए बालेन सरकारको सफलताको लागि सबै भन्दा ठुलो चुनौती कताबाट कसले दिन सक्छ रु पैंतीस बर्ष शासन सत्ता चलाएर बसेका पुराना दलहरुले हातमा दही जमाएर बसेका थिएनन् । स्थायी सरकार मानिने नेपालको निजमती कर्मचारीतंत्रमा पुराना दलहरुले ठुलो फेरबदल गर्न भ्याएकाछन ।
त्यो मात्र होईन नेपालको स्वतंत्र न्यायपालिकालाई पनि पुराना दलहरुले भागबण्डामा श्रीमानहरुको नियुक्ती गर्नको साथै महाअभियोगको त्रास देखाएर प्रभावित तुल्याएकाछन । त्यसकारण नेपालको न्यायपालिका र स्थायी सरकारको रुप मानिने निजामती कर्मचारीतंत्र नै नयाँ दल रास्वापले आम चुनाव जितेर बनाएको बालेन सरकारको लागि सबै भन्दा ठुलो चुनौती बनेकोछ । यो कुरा बालेन सरकारलाई पनि राम्रै सित थाहा छ त्यसैले सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै बालेन सरकारले राजनीतिक नियुक्ती पाएकाहरुलाई राजिनाम गर्नको लागि आह्वान गरिएको थियो । उक्त आह्वान पछाडि पुरानो दलहरुको सरकारबाट राजनीतिक नियुक्ती पाएकाहरु कसैले पनि राजिनाम दिएको सुनिएको छैन । कती पैसा पुराना दलहरुको शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएर राजनीतिक नियुक्ती पाएको वा लिएका हुन त्यसको भरपाई नभएसम्म उनीहरुले आफुले राजनीतिक नियुक्ती पाएको पदबाट स्वईच्छिक राजिनाम दिने भन्ने सवाल नै उठ्दैन । पुराना दलहरुको शीर्ष नेताहरुले त्यस्तो राजनीतिक नियुक्ती दिंदा सलामीको रुपमा पीडित पक्षले चढाएको पैसा फिर्ता गरी इमान्दारिता देखाउने सवाल नै छैन ।
पुरानो दलका शीर्ष नेताहरुले बालेन सरकारलाई आफैले राजनीतिक नियुक्ती दिएका झोलेहरुको परिचालन गरी काम गर्न नदिएर हायल कायल पार्न वा तुल्याउन सक्छन । अटेरी गरी बसेका राजनीतिक नियुक्ती पाएकाहरुलाई जबरजस्ती निकाल्ने कोसिस बालेन सरकारले गरेमा पुराना दलहरुले नेपालको स्वतंत्र न्यायपालिका भित्र भागबण्डा गरी घुसाएका श्रीमानहरुको परिचालन गरी सरकारको उक्त कदमलाई गैरकानुनी सावित गरीदिनेछन । यसरी पुराना दलहरुले अब बालेन सरकारलाई असफल पार्नको लागि चक्रव्यूह खडा गरेकाछन । पुराना दलहरुको यस कदमबाट राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको बालेन सरकारले नेपाली जनताको आकाँक्ष अनुसार काम गर्न गराउन नसक्दा बिस्तारै नेपाली जनताको मुड बदलिएर पुराना दलहरुलाई फाईदा पुग्ने अनुमान पुराना दलहरुका शीर्ष नेताहरुले लगाएकाछन । सुशीला कार्कीको चुनावी सरकारले पनि राजदुतहरुलाई फिर्ता बोलाउने प्रयास गरेको थियो तर पुरानो दलहरुको प्रभावमा भएको सर्बोच्चका श्रीमानहरुले त्यसमा कानुनी हष्तक्षेप गरी असफल तुल्याई दिएका थिए ।
त्यहि भएको हुँदा अहिलेको बालेन सरकारले भौतिकरुपमा हटाउने काम नगरी आग्रह मात्रै गरी बसीरहेकोछ । नेपालीहरु खास गरी राजनीतिक नियुक्तीका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु त्यस्तो नैतीकवान छैनन् जसले बालेन सरकारको आग्रहलाई सुनेर राजिनाम गर्न वा दिन त्ययार भइहाल्छन रु जबरजस्ति बालेन सरकारले हटाउने काम गरेमा त्यसलाई रोक्न प्लान बीको रुपमा उता सर्बोच्च अदालतका झोले श्रीमानहरु र वारका झोले वकिलहरु सदावहार तयारीको साथ अड्डा जमाएर बसेका नै छन । बालेन सरकारलाई असफल पर्न पुरानो दलहरुले तयारी यसरी पहिले नै गरीराखेका छन । ओली(लेखकलाई जनभावना र जनचाहाना अनुसार पक्राउ गरी कानुनी कार्यबाही चलाउने बालेन सरकरको अभियान पनि नाटकिय रुपमा खलास पारेको सर्बोच्च अदालतको हष्तक्षेपले नै हो । यसरी बालेन सरकारले भ्रष्टाचारीहरु र अपराधीहरु कसैलाई पनि कानुनी कार्यबाही चलाउन सकेन भने जेन जेडले चाहेको सुशासन नेपालमा आउन सक्दैन अनि मुलुकलाई पुरानैबाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने अनुमान पुराना दलका शीर्ष नेताहरुले लगाएकाछन ।
पुराना दलका शीर्ष नेताहरु पनि यसरी नै एकले अर्काको खुट्टा तान्दा राजनीतिक रुपमा असफल भएपनि अकुत भ्रष्टाचार गरी कमाउनुमा उहाँहरु सफल भएकाछन र कसैले कसैको बिरोध नगरी आआफ्नो पालामा भ्रष्टाचार गरी कमाएको पैसा दामासहीले बाँडेर नै लिएकाछन । पछिल्लो चरणमा आएर पुरानो दलहरु असफल हुनुको पछाडिको मूलकारण आआफ्नो दलहरु भित्र भएका बुद्धिजीवीहरुको राम्रो सित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो । पुराना दलका शीर्ष नेताहरु त्यो पटि नलागेर आआफ्नो परिवार र नाता कुटुम्वहरुको व्यवस्थापन गर्न तिर लागेको हुँदा सत्ताबाट चिप्लिएको खवर सम्म पनि समयमा पाउन सफल भएनन् । यस्तो परिस्थितिमा अब राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीको नेतृत्वमा बनेको बालेन सरकारको भविष्य के कस्तो हुनेछ भनी अनुमान लगाउन सकिने आधार भनेको बालेन सरकारले ल्याउने आगामि आर्थिक बर्षको लागि बजेट नीति नै हो ।
त्यसैबाट नै अब बालेन सरकारको भविष्य निर्धारण हुने देखिन्छ । बालेन सरकारको अर्थमंत्री वाग्लेले पहिले नै बजेट नीति बारे प्रष्ट पारीसकेकाछन । उहाँको अनुसार समग्रमा बजेट नीतिको खाका भनेको पश्चिमी नवउदारवादी स्वतंत्र बजार आर्थतंत्र नै हो जुन नेपालमा पहिले देखि नै चल्दै आएकोछ । तसर्थ बालेन सरकारको बजेट नीतिबाट कुनै ठुलो परिवर्तनको आसा गर्न सकिने अवस्था रहेको छैन । उही वैदेशिक रोजगार नीति, उहि पर्यटनको संख्या बढाउने नीति र उहि ऋण गरी गरी घीउ खाने नीतिहरुले नै अब पनि बजेट नीतिमा प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई जेल हाल्न सकिएन, आर्थिक अपराधीहरुलाई जेल हाल्न सकिएन, जेन जेडले माग गरेको जस्तो हत्यारा पुरानो दलका शीर्ष नेताहरुलाई जेल हाल्न सकिएन र सुशासन कायम गर्न सकिएन भने परिवर्तन के र कता भयो देखाउन सकिने अवस्था पनि रहने छैन ।
पुरानो दलहरुको सरकारहरुले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्तो सेवालाई पनि नाफाखोर बिचौलियाको हातमा दिएर नेपाली जनताको अत्याधिक शोषण गरेकाछन । बालेन सरकारले यसलाई उल्टाएर नेपाली जनतालाई नाफाखोर व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको शोषणबाट बचाउने छन भन्ने नेपाली जनतालाई लागीरहेकोछ । आर्थिक रुपले सक्रिय नेपाली जनतालाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिनको लागि बन्द सरकारी उद्योगहरु खोलेर त्यसमा सरकारले लगानी गरी चलाउने र नयाँ उद्योगहरुको बिकासको लागि पनि बालेन सरकारले पहल गर्ने बिश्वास नेपाली जनतालाई छ । साथै नेपालको कृषी क्षेत्रको बिकासको लागि पनि बालेन सरकारले किसानहरुको वृत्ति बिकास गर्ने योजनाहरु ल्याएर कृषी पेशालाई सम्मानित बनाउँदै आय आर्जनको निमिक्त महत्वपूर्ण विकल्पतुल्याउने छन । नेपाली समाज बिकासको पुरानो शैलीलाई पुनरस्थापित गरी घर, परिवार रसमाजलाई नेपाली जनजीवनको अभिन्न अंग तुल्याएर नै छाड्ने छन ।
