काठमाडौं । हामी जान्ने पढेलेखेका पुराना सबै भ्रष्ट भन्दै गर्दा रास्वपा र बालेन सरकार पंगु बन्दै छ । सुनको थुप्रो र करोडौ सम्पत्ति आर्जन गरेका तर कर नतिरेका प्रधानमन्त्री बालेन शाह धेरै नबोल्ने काम गर्ने भन्दै गर्दा नेपाली सञ्चार क्षेत्रमाथि नै नाकाबनदी लगाएर पञ्चायत कालीन सञ्चार नीति लादेका छन् । रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेनले सञचार क्षेत्रको योगदान बिना लोकतन्त्र र गणतन्त्रको जघ बलियो हुँदैन भन्ने बुझ्न सकेनन् । प्रशासन त्यही हो राज्य सञ्चालक ठीक भए तीनै प्रशासक ठीक हुन्छन् । आज जुन काम जहाँबाट लिइँदै छ तिनै व्यक्ति हिजो त्यहीँ थिए ।
भ्रष्टाचारको केन्द्र वैदेशिक रोजगार विभाग, मालपोत, नापी, सवारी लाइसेन्स वितरण र नविकरण, भन्सार जस्ता ठाउँ सुध्रने प्रयास गर्दैछन् । तर, सरकारले शिक्षा क्षेत्रको दोहन नियन्त्रणका नाउमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राहधिकारमाथि हस्ताक्षेप गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले त्यो हस्तक्षेपले आफ्नो क्षत्राधिकार खोसिएको दावी गरेका छन् । दलीय हस्तक्षेप विद्यार्थी संगठनको गुण्डागर्दी नियन्त्रण गरी क्याम्पसको पठनपाठन सुधार्ने कुरा एउटा हो ।
दलका भ्रातृ संगठनहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था हुँदैन । क्याम्पसमा स्ववियु बाहेक कुनै दलको भ्रातृ संगठनलाई क्याम्पसले कार्यालय खोल्न कोठा प्रयोग गर्न दिएको हुँदैन भन्ने ज्ञान बालेनको मन्त्री, पार्टी र नेतामा देखिएन । सरकारले भन्सारमा सीमा क्षेत्रका जनतामाथि प्रहरी लगाएर दलमन गरेको छ । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएन । व्यापारीको मनपरी रोक्ने आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका ६ जना महानिर्देशक एक वर्षमा फेरेको जानकारी तत्कालीन रास्वपाका सांसदहरुलाई थाहा थिएन भन्न सकिन्न । तर महंगी नियन्त्रणतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन ।
विवादित मन्त्रीलाई हटाउने ‘राइट टू सिकल’ सिद्धान्तमा हिडेको सरकारले इन्धनको समस्या समाधानको वैकल्पिक उपाय खोजेको छैन । सार्वजनिक यात्रा गर्न नसक्ने अवस्था भइसक्यो । तर, सरकार भने प्रचारमुखी बन्दैछ । सञ्चतार क्षेत्रमाथि शुरुमै प्रहार गरेर साहुँजी कर्पोरेटको रिस स्वरोजगारमूलक मिडियामा थोपरेर सञ्चार आतंक चलाउँदै छ । स्वास्थ्य बीमाको नाटकमा विगतका भ्रष्टहरु रमाए । तर, अस्पतालहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने १६ अर्बमाथिको भुक्तानी नपाएको कारण बीमा कार्यक्रम बन्द गरेकोतर्फ सरकार बेखबर छ । जनर्विाचित नव धनाढ्यहरुले आफू कानुनको दायरामा छैनन् तर जनतालाई कानुन लगाउँदै आतंकित पार्दै छन् ।
