काठमाडौं । सरकारले मितव्ययिता अपनाउने नाममा अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी दरबन्दी खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै बहालवाला कर्मचारीहरुले पाउँदै आएको गाडी र इन्धनको सुविधा पनि कटौती गरेको छ । त्योसँगै अघिल्लो सरकारले गरेका विभिन्न निकायका राजनीतिक नियुक्ति पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी ५ सयभन्दा बढी कार्यालयहरु खारेज गर्ने तयारी सरकारले गर्दै छ । कार्यालय संख्या घटेसँगै २५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरु बेरोजगार हुने देखिन्छ । सरकारले बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा उल्टै खाइपाइ आएका कर्मचारीहरुलाई जागिरबाट हटाएर देशमा बेरोजगारीको संख्या बढाउने योजना बुनिरहेको छ । त्यसैगरी निजी लगानीमा सञ्चालित मिडियालाई सरकारी विज्ञापन कटौती गरेर श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई बेरोजगार बनाइरहेको छ ।
त्यसैगरी विज्ञापन एजेन्सी, न्यूज एजेन्सी, छापाखाना सञ्चालक, मजदुरलगायतको पनि रोजीरोटी बन्द हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । अर्कोतिर लेखापढी व्यवसायीहरुलाई हटाएपछि उद्योग, कम्पनी, मालपोत, अदालत, यातायातजस्ता क्षेत्रमा काम गर्दै आएका लेखापढी व्यवसायीहरुलाई हटाएपछि ती क्षेत्र आसपासमा सुनसान भएको छ भने कार्यालय सुनसान भएपछि आसपासका चिया, खाजा पसलहरुसमेत बन्द भएका छन् । त्यसले अधिकांश क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसाय गर्नेहरु रोजीरोटीबाट बन्चित भएका छन् । सरकारी कार्यालयभित्रको विकृति, विसंगति हटाउने नाममा सर्बसाधारणको रोजीरोटी खोस्नु मानअधिकार हनन् हो ।
त्योसँगै सुकुम्वासी वस्ती हटाउने नाममा गरिव र निमुखालाई सडकमा पु-याउने काम गरिएको छ भने राजनीतिक पहुँचवाला व्यक्तिहरुले छुट पाउने गरेका छन् । त्यसको गतिलो उदाहरण रास्वपाका अधिकांश सांसदहरुलाई लिन सकिन्छ । सुकुम्वासी वस्तीका घर, टहरा भत्काउने क्रममा रास्वपाका सांसदहरुको आलिसान महल भटिएपछि डोजर अर्कोतिर मोडिएका थिए । रास्वपाका सांसदहरुको ठूला–ठूला घर भटाभट भेटिन थालेपछि सुकुम्वासी टोल र ऐलनी वस्तीमा डोजर चलाउने काम रोकिएको छ । त्यसले गर्दा बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारको काम हेर्दा ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।
