काठमाडौं । रास्वपा सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा अतिरिक्त कर लगाएर सर्वसाधारणको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ । अझ उदेक लाग्दो कुरा के छ भने विश्वबजारमा पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य वृद्धिले महंगीको मार खेपिरहेका गरीव तथा निमुखा जनतामाथि आफ्नै देशमा उत्पादन भएको विद्युत्मासमेत कर लगाएर उठिवास लगाउने काम गरेको छ । बरु तत्कालीन केपी ओली सरकारले विद्युतमा २० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क गरेर गरिव तथा निमुखालाई प्रदान गरेको थियो । शिक्षा र स्वास्थ्य सबैका लागि अनिवार्य र निःशुल्क गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य बीमाको योजना लागु गरेको थियो ।
स्वास्थ्य बीमा योजनाले अधिकांश ग्रामीण र दुदराजका सर्वसाधारण जनता लाभान्वित भएका थिए । तर, जेनजी आन्दोलनपछिको सरकारको पालादेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अलपत्र पर्दै आएको छ । रास्वपा सरकारले ल्याएको २०८३ ÷८४ को बजेटमा स्वास्थ्य बीमामार्फत विभिन्न अस्पताललाई तिर्नुपर्ने बक्यौदा रकमसमेत छुट्याइएको पाइँदैन । बरु उल्टै ९० प्रतिशत जनतालाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने भनेर सर्वसाधारणलाई झुक्याउने काम गरेको छ ।
उता, विद्युतमा ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेलाई अतिरिक्त कर लगाउने भनिएको छ । अहिलेको आधुनिक युगमा गिजर, फ्रिज, फ्यान, इन्डक्सन चुल्हो, र राइस कुकर चलाउँदा सर्वसाधारणको घरमासमेत ५० युटिनभन्दा माथि खपत हुन्छ । त्योसँगै भाडामा लगाइएको घरमा पनि ५० युनिटभन्दा माथि विद्युत खपत हुन्छ । यदि कमै खपत भएको खण्डमा पनि घरबेटीले कोठैपिच्छेबाट बढेको मूल्यमा विद्युत् महसुल उठाउने गर्दछन् । त्यसले गर्दा कम खपत र बढी खपत भनेर छुट्याउने मापदण्ड के ? यो खाली सर्वसाधारण जनतालाई झुक्याउने खेलोमेला मात्रै हो ।
उता स्वास्थ्यमा पनि ३ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने भनिएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पद्धार्थ बचत गर्ने नाममा सरकारी अस्पतालमा समेत दुई दिन विदा दिइएको छ । अझ कुनै हाप्त त पर्व र भैपरी आउने बिदा सो बिदाको दिनसँग जोडिँदा हप्तामा चार दिनसम्म सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द हुने गरेको छ । एकातिर सरकारी अस्पताललाई हप्ता दुई दिन अनिवार्य बिदा दिइएको छ भने अर्कोतिर निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीलाई भुक्तानीमा ३ प्रतिशत कर लगाएर सर्वसाधारण जनतालाई उपचारबाट बञ्चित गराउन खोजिएको छ । किन कि सरकारी अस्पतालहरुमा हप्तामा दुई दिनसम्म बिदा हुँदा दूरदराजबाट आएका इमर्जेन्सी बिरामीहरु निजी अस्पतालमा जान वाध्य हुन्छन् । कतिपय सरकारी अस्पतालमा उपचार गराइरहेकाहरुले पनि कहिले आइसियुको समस्या त कहिले यो परीक्षणको मेसिन बिग्रिएको भनेर निजी अस्पतालमा चेकजाँच गर्न पठाइन्छ । त्यसैले निजी अस्पतालमा उपचार गर्न धनी भएरभन्दा वाध्यता बिरामीहरु जाने गर्दछन् । त्यसस्ता विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अस्पताल र विद्यालय जस्तो साझा संस्थामा अतिरिक्त कर लगाउनु भनेको सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलवाड गर्नु हो ।
त्यसैगरी शिक्षामा तीन प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने भनेपछि अभिभावकहरु आतंकित बनेका छन् । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा गुणस्तरहीन पढाइ र व्यवस्थापन जवाफदेही नबन्दा अधिकांश सर्वसाधारण आफूले खाइनखाइ छोराछोरीहरुलाई निजी विद्यालयमा पढाउन वाध्य हुने गरेका छन् । सर्वसाधारणले धनी भन्दा पनि वाध्यक्षताले निजी विद्यालयहरुमा छोराछोरी पढाउने गर्दै आएका हुन् । आज रास्वपा सरकारले पुराना दलहरुले भन्दा राम्रो र डेलिभरियुक्त काम गर्ने नाममा निजी विद्यालयमा शुल्कबाहेक अतिरिक्त कर लगाउने भनेपछि त्यसको भार सर्वसाधारणले खेप्नुपर्ने भएको छ । त्यसले गर्दा रास्वपा सरकारले ल्याएको बजेट सर्वसाधारण भूईँमान्छेलाई भन्दा मध्यम र उच्च ओहदाका व्यक्तिलाई लक्षित गरेको पाइन्छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा रास्वपा सरकार दिनप्रतिदिन आलोचित बन्दै गएको छ ।
ं
