भोला खतिवडा
आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै विभिन्न क्षेत्रले आआफ्नो दृष्टिकोणबाट यसको समीक्षा गरिरहेका छन्। वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्र पनि यसबाट अलग छैन। प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न नेपालमा वन क्षेत्र केवल संरक्षणको विषय मात्र होइन, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, जलवायु अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय समृद्धिसँग जोडिएको महत्वपूर्ण आधार हो। देशको ४६ प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग वनले ढाकेको छ। करिब २३ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले करिब २३ लाख हेक्टर वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् भने डेढ करोडभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा सामुदायिक वन अभियानसँग जोडिएका छन्। यस्तो अवस्थामा बजेटले वन क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ।
वजेट वक्तव्यमा वनका कुरा
२००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णशम्शेरले सुरु गर्नुभएको बजेट निर्माणको परम्परा २०८३ सालसम्म आइपुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यका वन, वातावरण तथा जलवायु सम्बन्धी मुख्य बुँदाहरूलाई हेर्दा केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू देखिन्छन्।
चुरे तथा तराईमधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन जलस्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण र तटबन्ध निर्माणका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा कर्णाली प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ। कार्बन उत्सर्जन कटौतीबाट प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिँदै नतिजामा आधारित च्भ्म्म्ं कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच विस्तार गरिने, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिबाट रियल टाइम सूचना प्रणाली विकास गरिने, मानववन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने तथा प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समग्रमा वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रका लागि करिब १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
साथै वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकालेर हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन, डिजिटल एकद्वार प्रणाली, सामुदायिक वनलाई उत्पादन र उद्यममा स्वायत्तता तथा प्राकृतिक पुँजीको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्ने विषयहरू बजेटमा समेटिएका छन्।
संरक्षणको प्रशंसा, उपयोगको उपेक्षा
बजेटले जडीबुटी, वन उद्यम र जलवायु अनुकूलनका केही सकारात्मक कार्यक्रम समेटेको छ। कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना र वातावरणीय संरक्षणका कार्यक्रमहरू स्वागतयोग्य छन्। तर मूल प्रश्न भने वन क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या कति सम्बोधन भए भन्ने हो।
नेपालले वन संरक्षणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। सामुदायिक वनले उजाड डाँडाहरूलाई हरियालीमा रूपान्तरण गरेको छ, जैविक विविधता संरक्षणमा योगदान दिएको छ र स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। तर यो संरक्षणलाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने कार्य अझै कमजोर छ।
वनलाई अझै पनि संरक्षण गर्नुपर्ने सम्पत्तिका रूपमा बढी हेरिन्छ, उपयोग गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने स्रोतका रूपमा कम। जबकि काठ, जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित उद्योगमार्फत ठूलो आर्थिक सम्भावना रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। संरक्षण बढ्दै जाने तर वनमा आश्रित समुदायको आय नबढ्ने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा दिगो हुन सक्दैन।
हरित रोजगारको चर्चा
नेपालको प्रमुख चुनौतीमध्ये बेरोजगारी र युवा पलायन प्रमुख हो। वन क्षेत्रले यस समस्याको समाधानमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ। काठ उत्पादन, वन व्यवस्थापन, जडीबुटी खेती, प्रशोधन उद्योग, इकोपर्यटन, बाँसबेत उद्योग र वनजन्य हस्तकलामा ठूलो रोजगारी सम्भावना छ।
तर बजेटमा वन क्षेत्रलाई हरित रोजगारीको प्रमुख आधारका रूपमा स्पष्ट रूपमा स्थापित गरिएको देखिँदैन। विश्वभर हरित अर्थतन्त्रको बहस तीव्र भइरहेका बेला नेपालले त्यसलाई अझ ठोस रूपमा अघि बढाउन सक्ने अवसर गुमाएको अनुभूति हुन्छ।
उद्योगमा सामुदायिक वन
बजेटले वन पैदावारको डिजिटल प्रणाली, एकद्वार अनुमति प्रणाली, सामुदायिक वनलाई उत्पादन र उद्यममा स्वायत्तता, तथा कार्बन स्टक र पारिस्थितिकीय सेवाको आर्थिक मूल्याङ्कन गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ।
तर व्यवहारमा नेपालको वन व्यवस्थापनको मेरुदण्ड सामुदायिक वन हो। हजारौं समूहहरूले संरक्षणमा ऐतिहासिक योगदान दिएका छन्। तर उनीहरूलाई वनमा आधारित आर्थिक गतिविधिको केन्द्रमा राखिएको देखिँदैन।
संरक्षण स्थानीय समुदायले गर्ने तर आर्थिक लाभ अन्यत्र केन्द्रित हुने प्रवृत्ति दीर्घकालीन रूपमा असन्तुलित हुन्छ। सामुदायिक वनलाई उद्यम, कार्बन वित्त, जैविक विविधता संरक्षण र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग स्पष्ट रूपमा जोड्न आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तनको चुनौती र सीमित दृष्टिकोण
नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको देश हो। हिमाल पग्लिने, डढेलो बढ्ने, बाढी र पहिरोका घटना तीव्र हुने अवस्था छ।यस्ता घटनाहरूबाट सवै भन्दा वढि प्रभावित हुने भनेका कमजोर वर्ग नैं हुन् । यी सवाल सम्वोधनकालागि वन क्षेत्र यसको प्रमुख प्राकृतिक साधन हो।
तर बजेटमा जलवायु वित्त, कार्बन व्यापार र प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई राष्ट्रिय आर्थिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण अझै कमजोर देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत आकर्षित गर्ने विषय उठे पनि त्यसको कार्यान्वयन संरचना स्पष्ट छैन।
सम्भावना देखियो, रूपान्तरणको खाका अधुरो
समग्रमा बजेटले वन, वातावरण र जलवायु क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छैन। केही सकारात्मक कार्यक्रमहरू समेटिएका छन्। जडीबुटी, वन उद्यम, वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका प्रयासहरू उल्लेखनीय छन्।
तर वन क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको शक्तिशाली आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण अझै कमजोर छ। रोजगारी सिर्जना, सामुदायिक वनको आर्थिक रूपान्तरण, कार्बन वित्तको उपयोग र वनजन्य उद्योग विस्तारका स्पष्ट उत्तर बजेटमा भेटिँदैन।
वन क्षेत्रको चुनौती केवल स्रोतको होइन, दृष्टिकोणको पनि हो। संरक्षणलाई उत्पादन र समृद्धिसँग जोड्न सकिएन भने वन बढ्नेछ, तर नागरिकको जीवनस्तर उकासिने छैन।
प्रदेशको भूमिकामाथि संघीय छायाँ
वन क्षेत्रसम्बन्धी बजेटको अर्को महत्वपूर्ण कमजोरी संघीयताको मर्मलाई पर्याप्त रूपमा आत्मसात् गर्न नसक्नु हो। संविधानले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनलाई प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ।
तर बजेटमा वन क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम संघीय सरकारको केन्द्रबाट निर्देशित जस्तै देखिन्छन्। जडीबुटी, वन उद्यम, डढेलो नियन्त्रण वा वन पैदावार उपयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट छैन।
यसले संघीयताको भावना अनुसार अधिकार र जिम्मेवारीको वास्तविक विकेन्द्रीकरण अझै कमजोर रहेको संकेत गर्दछ। वन व्यवस्थापन स्थानीय भूगोल, समुदाय र आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले “एकैढाँचासबैकालागि”भन्नेसोचप्रभावकारीहुनसक्दैन।
बजेटका स्रोत र मालिक नागरिक हुन्। उनीहरू केन्द्रित बजेट अपेक्षित हुन्छ। व्यक्ति गर्न नसक्ने काम समुदायले, समुदायले नसक्ने स्थानीय तहले, स्थानीयले नसक्ने प्रदेशले र अन्तिममा मात्र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने हो।तर व्यवहारमा यो क्रम अझै उल्टो देखिन्छ।
वन नेपालको हरित पुँजी हो। यसलाई संरक्षणको सीमाबाट बाहिर निकालेर उत्पादन, उद्यम र समृद्धिसँग जोड्न सकिए मात्र बजेटले देखाएको सम्भावना वास्तविक परिणाममा बदलिन सक्छ। अन्यथा यो बजेट पनि सम्भावनाको सूची र कार्यान्वयनको प्रतीक्षामै सीमित रहनेछ।
