काठमाडौं । रास्वपाको सरकार बनेको तीन महिना हाराहारी पुग्न लाग्दा पनि नेपालमा कुनै उद्योगधन्दा तत्काल सञ्चालनको लागि कुनै पहल गरिएको पाइँदैन । बरु नेपालबाट युवायुवतीहरु युरोप र खाडी मूलुकहरुमा जानेहरुको ताती बढ्न थालेको छ । मेनपावर कम्पनीका सञ्चालक र कन्सल्टेन्सीहरुले कतिखेर फसिने हो भन्दै विदेश जाने कामदारहरुलाई रोक्ने काम गरेका छन् । युरोप र अमेरिका जाने नेपालीहरुलाई निलो पासपोर्ट देख्नेबित्तिक्कै लेबरको रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।
भने खाडी मूलुकहरुको कुरै नगरौं । अधिकांश मेनपावर कम्पनीबाट निलो पासपोर्ट बोकेकाहरु खाडी मुलुक जाने नै भए । नेपालीहरु रोजीरोटिको लागि खाडी मुलुकमा गएता पनि मेनपावर सञ्चालकहरुले भनेबमोजिमको काम दिलाउन सकेको छैन । विदेशी कम्पनी र नेपाली मेनपावरबीचको समझदारीअनुसार उनीहरुले काम तलब र सेवासुविधा पाउने गरेका छैनन् । त्यसकारण अधिकांश नेपालीहरु खाडी मुलुकमा भौतारिहेका छन् । वालेन सरकारले वाचापत्रमा गरिएको घोषणापत्र अनुसारको काम .हुन सकेको छैन । युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले पनि आम नेपालीहरुको लागि विदेशमा आइपर्ने समस्याको बारेमा कुनै जानकारी लिन सकेका छैनन् ।
सरकार बनेको तीन महिना हाराहारी पुग्न लाग्दा विदेशमा जाने नेपालीहरु पुरानै रहेका छन् भने नयाँ कामदारहरु विदेश जान पनि सकेका छैनन् । किनकी एकातिर चर्काे मुल्य तिर्नुपर्ने अर्काेतिर अमेरिका र इरानको लडाइले गर्दा काम नपाउने अवस्था भएको कारण नयाँ कामदारहरु विदेश जान हिच्किचाइरहेका छन् । सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा नेपालीहरुलाई खाडी मुलुक जाने व्यवस्था गरेतापनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीका उजुरीहरु बढ्दै गएका छन् भने मेनपावर सञ्चालनकहरुले पनि नयाँ श्रम स्वीकृति लिन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगार विभाग र मेनपावर सञ्चालकबीचको दुरी बढ्दै गएको छ ।
किनकी वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी र मेनपावर सञ्चालकहरुबीच लेनदेनमा कुरा नमिल्दा वैदेशिक रोजगार विभागले पनि मेनवापर सञ्चालकले भनेअनुसारको श्रम स्वीकृति दिएको छैन । वैदेशिक रोजगार विभागमा तत्कालीन सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले मिरा आचार्यलाई महानिर्देशक बनाएको थियो । त्यसबेलादेखि हालसम्म विभागमा आचार्यले काम नगरेको गुनासो मेनपावर सञ्चालकहरुले गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी निर्देशक वृन्दा आचार्य र अन्य कर्मचारीहरुको समन्वयनकारी भूमिका नहुँदा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धि काम नभएको गुनासोहरु मेनपावरका प्रतिनिधिहरुले गर्न थालेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागमा विगत लामो समयदेखि केहि रैथाने कर्मचारीहरुको हालीमुहाली चल्दै आएको छ । खासगरी संस्थागत श्रमस्वीकृति शाखा, इन्डिभिज्योल शाखा र अनुगमन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुको हालीमुहाली वालेन सरकारको कार्यकालमा चल्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका कर्मचारी, अख्तियारका कार्मचारीहरुको निगरानी बढेपछि मेनपावर कम्पनीहरुको काम हुन छाडेको छ । मेनपावर कम्पनीहरुको काम हुन छाडेपछि सञ्चालकहरुले खाडी मूलुकमा नेपालीहरु पठाउन कम गर्न थालेका छन् ।
अध्यागमन विभागको श्रम डेस्कका अनुसार नयाँ कर्मचारी खाडी मुलुकमा नगाएको, पुराना कर्मचारी विदेश फर्किएको श्रम डेस्कका कर्मचारीहरुले नाम नबताउने शर्तमा बताएका छन् । त्यसैगरी तत्कालीन सरकारले भिजिट भिसामा विदेश जान खुला गरेको थियो । त्यसको जिम्मेवारी आफैँ लिनेगरी खुला गरेतापनि हालको सरकारले त्यसलाई यथावत नै राखेको छ । भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुको संख्या त्यत्तिकै छ ।
तर सरकारले भिजिट भिसा र ओर्किङ भिसाको कुनै चासो राखेको छैन । कतिपय मेनपावर सञ्चालक र बिचौलियाहरु मिलेर भारतको बाटोहुदैँ युवायुवतीहरुलाई गुपचुप रुपमा विदेश पठाउदै आएको बताइन्छ । तर सरकार र सम्बन्धित निकायले त्यसको अनुगमन नगरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले यसविषयमा कुनै चासो राखेको पाइँदैन । कतिपय कन्सल्टेन्सीहरुले पनि नेपालबाट युवायुवतीलाई युरोपियन देशहरुमा उच्च शिक्षा अध्ययन र कामको शिलशिलामा लाखौ रुपैयाँ लिएर पठाइरहदा पनि सरकारले त्यसको अनुगमन गरी वास्तविक शुल्क तोक्न सकेको छैन । त्यसैले रास्वपाको सरकारले बाचापत्रमा गरेको घोषणापत्र हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुने भएको छ ।
