भोला खतिवडा
असार १ गते बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन र हरित अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विविध कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। प्रदेश सरकारको बजेटले वनलाई केवल संरक्षणको विषयका रूपमा मात्र नभई उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता, पर्यटन र जलवायु उत्थानशीलतासँग जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न बागमती प्रदेशका लागि यो दृष्टिकोण समयानुकूल पनि हो। तर बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने यस्ता प्रतिबद्धताहरू कागजमै सीमित हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ।आशा गरौं, यो बजेट कार्यान्वय हुन सकोस् भन्ने अपेक्षा रहेको छ । यसमा केही नयाँ अभियान सुरू भएको संकेत समेत गरेको छ ।
संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन
नेपालको संविधान अनुसार प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशको एक क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ । सो पक्षलाइ आत्मसात गर्दै योजना वनाउने कोशिस भएको छ ।नेपालको संविधानले वन, वातावरण, जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनलाई राज्यको दायित्वका रूपमा परिभाषित गरेको छ। बागमती प्रदेशमा देशका महत्वपूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन, नदी प्रणाली तथा जैविक विविधताले भरिपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाहरू रहेका छन्। यही कारणले वन र वातावरणलाई संरक्षणसँगै आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर पनि यस प्रदेशसँग प्रशस्त छ।
यस वर्षको बजेटले वन डढेलो नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। पछिल्ला केही वर्षयता वन डढेलो नेपालका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ। डढेलोका कारण वन क्षेत्र, जैविक विविधता, पानीका स्रोत, माटोको उर्वराशक्ति तथा मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। बजेटमा समुदाय, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहको सहकार्यमा पूर्वतयारी र नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो सकारात्मक पक्ष भए पनि डढेलो नियन्त्रणलाई मौसमी कार्यक्रमका रूपमा होइन, वर्षभरि सञ्चालन हुने व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। प्रविधिको प्रयोग, सामुदायिक सहभागिता र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सकेमा यसको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ।
बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष“हरियो वन स् समृद्धिको साधन”भन्ने अवधारणालाई प्राथमिकताका साथ अघि सार्नु हो। वन पैदावारमा आधारित उद्यम, हरित रोजगारी, पर्यापर्यटन, वनजन्य फलफूल तथा जडीबुटीको संरक्षण, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति स्वागतयोग्य छ। नेपालमा वन क्षेत्र विस्तार भएको भए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। वन संरक्षण र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकियो भने प्रदेशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ।
सामुदायिक वनमा युवा
सामुदायिक वनबाट समृद्दिको सपना साकार पार्न युवाहरूको प्रतिनिधित्व र सशक्तीकरणलाइ प्राथमिकतामा राखेको छ । भौतीक पूर्वाधारलाइ समृद्दिसँग जोड्रन विशेष कार्यक्रम प्रस्ताव गरीएको । सडक आसपासमा हरित उद्यमका योजना समावेश भएका छन् । सामुदायिक वनमा रहेको विपन्न र आमउपभोक्ता सशक्तीकरणमा विशेष जोड दिएको छ ।आर्थिक स्रोत उपलव्धता रहेका तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न सामुदायिक वनलाइ विपन्नमुखी कार्यक्रम तथा उद्यम सञ्चालनकालागि कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ । यो वजेटमा वन तथा वातावरणसँग सम्वन्धीत अधिकारवाला तथा सरोकारवाल संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने गरी योजनाहरू राखीएका छन् । सामुदायिक वनको प्रदेश स्तरीय कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने समेत योजनामा समावेश भएको छ ।
प्रदेशको काठलाइ प्राथमिकता स्वदेशी काठलाइ अनिवार्यता
सरकारी संरचना निर्माणमा प्रदेशभित्र उत्पादित काठको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने तथा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई क्रमशः अनिवार्य बनाउने नीतिले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्यातउन सक्छ। यसले स्थानीय उद्योग, काठ व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। तर यसका लागि दिगो वन व्यवस्थापन, पारदर्शी आपूर्ति प्रणाली र वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण आवश्यक हुन्छ। अन्यथा, वन स्रोतको अत्यधिक दोहन हुने खतरा रहन्छ।
सामुदायिक वन नेपालको विश्वप्रसिद्ध सफल अभ्यास हो। तीन दशकभन्दा लामो अभ्यासले सामुदायिक वनले वन संरक्षण मात्र होइन, स्थानीय विकास, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सशक्तीकरणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रमाणित गरिसकेको छ। बजेटमा सामुदायिक वनहरूको कार्ययोजना पुनर्लेखन, दिगो वन व्यवस्थापन, सुशासन तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ। नमूना सामुदायिक वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सालक ९प्याङ्गोलिन० लाई प्रदेशको गौरवको प्राणीका रूपमा संरक्षण गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ। यस्ता कार्यक्रमले जैविक विविधता संरक्षणलाई संस्थागत बनाउन मद्दत गर्नेछन्।
आज विश्वभर जलवायु परिवर्तन सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। नेपालजस्तो हिमाली मुलुक यसको प्रत्यक्ष असरबाट अत्यधिक प्रभावित छ। बागमती प्रदेशमा बाढी, पहिरो, डुबान, खडेरी, तापक्रम वृद्धि र पानीका स्रोत सुक्ने समस्या बढ्दै गइरहेका छन्। बजेटले जलवायु अनुकूलन तथा उत्थानशीलता अभिवृद्धि कार्यक्रम, जलाधार संरक्षण, बायोइन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोग, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन गुरुयोजना, रेड(प्लस कार्यक्रम तथा कृषि–वन केन्द्रित जलाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। यी कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्न सकेमा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ।
एकिकृत जलाधार व्यवस्थापन
विशेषगरी जलाधार संरक्षण अहिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। पानीका मुहान सुक्दै जानु, नदी प्रणालीमा असन्तुलन आउनु र भूक्षय बढ्नुले कृषि उत्पादन र मानव जीवनमा प्रत्यक्ष असर पुर्यारएको छ। त्यसैले वन संरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा होइन, एकीकृत रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व अहिले ग्रामीण क्षेत्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक हो। विशेषगरी बाँदर, बँदेल, दुम्सी र अन्य वन्यजन्तुका कारण किसानहरू खेतीपातीबाट निरुत्साहित भइरहेका छन्। बजेटले बाँदरलगायत वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन, प्रभावित क्षेत्रमा फलफूल–जङ्गल प्रणालीको प्रवर्द्धन, राहत, बीमा र प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम अघि सारेको छ। यो सकारात्मक भए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, वैकल्पिक बाली प्रणाली र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।
पतकरबाट मल
बजेटमा प्राङ्गारिक खेतीलाई पनि महत्व दिइएको छ। सामुदायिक वनमा रहेका पतकरहरू समेत प्रयोग गरी मल कारखाना स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले रासायनिक मलमाथिको निर्भरता कम गर्न, माटोको स्वास्थ्य सुधार गर्न र वातावरणमैत्री कृषि प्रणालीको विकास गर्न मद्दत पुर्यातउने अपेक्षा गरिएको छ। कृषि र वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्धलाई बलियो बनाउन यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छन्।
वन, कृषि र पर्यटनलाई एकीकृत रूपमा विकास गर्ने अवधारणा पनि बजेटमा देखिन्छ। योग, ध्यान, वेलनेस पर्यटन, जङ्गल सफारी, साइकलिङ र पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमहरूले हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुर्या उन सक्छन्। विश्वव्यापी रूपमा प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको माग बढिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेशले यसबाट ठूलो लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ।
बजेटका योजना कार्यान्वयनमा चुनौती
यद्यपि, बजेटका सकारात्मक पक्षसँगै केही चुनौतीहरू पनि छन्। वजेटमा सीमितता, प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच पर्याप्त समन्वयको अभाव देखिन्छ । कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर छ। अनीसामुदायिक संस्थाहरूलाई पर्याप्त अधिकार वा भूमिका र स्रोत हस्तान्तरण हुन सकेको छैन।
हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि वनलाई केवल संरक्षणको विषयका रूपमा हेर्ने पुरानो सोचबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ। वनलाई उत्पादन, रोजगारी, जलवायु अनुकूलन, पर्यटन र स्थानीय समृद्धिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। त्यसका लागि नीतिगत स्पष्टता, दीर्घकालीन लगानी र स्थानीय समुदायको स्वामित्व अपरिहार्य हुन्छ।
समग्रमा हेर्दा, बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटले वन र वातावरणलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ। यो प्रयासलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेमा वन संरक्षण र आर्थिक समृद्धि एकअर्काका पूरक बन्न सक्छन्। वन, वातावरण र जलवायु परिवर्तनलाई खर्चको विषय होइन, भविष्यको लगानीका रूपमा बुझ्न सकियो भने मात्र दिगो समृद्धिको आधार निर्माण हुनेछ। हरित विकासको यही मार्गले बागमती प्रदेशलाई समृद्ध, उत्थानशील र दिगो भविष्यतर्फ डोर्या उन सक्छ।
