असार महिनाको तेस्रो साता बित्न लाग्दा पनि किसानहरुले रोपाईँ गर्न पाएका छैनन् । एकातिर रोपाईँ भएको छैन, अर्कोतिर गर्मीले सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनिरहेको छ । तराई, मधेसमा अत्याधिक गर्मी बढेसँगै सर्पदम्सको समस्या पनि त्यत्तिकै बढेको छ । असारे वर्षा कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा मौसमविदहरुले पनि एकिन गर्न सकेका छैनन् । दुई तिहाईको सरकारले किसानको लागि मल, बिऊ र सिंचाईंको व्यवस्था गर्न पहल गरेको छैन । असारे खेतीको मध्यतिर आइपुग्दा किसानहरले मल पाएका छैनन् ।
कृषिमन्त्रीले गोदाममा मल पर्याृप्त छ भनिरहँदा किसानहरु मल नपाएर भौतारिरहेका छन् । पाइहाले तापनि महंगो मूल्य तिर्न वाध्य छन् । असार याम कृषकहरुको लागि ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ समय हो । तर, किसानहरुले त्यो अवसर प्राप्त न प्रकृतिले साथ दिएको छ, न त सरकारले व्यवस्था मिलाउन सकेको छ । सर्वसाधारण किसानको लागि एकातिर समयमा पानी नपर्दा खेतीपातीमा समस्या परिरहेको छ भने अर्कोतिर मल नपाएर भौतारिरहेका छन् ।
त्यसैगरी नेपालका अधिकांश भूभाग भौगोलिक विकटताले भरिएको छ । त्यस्ता भौगोलिक विकटता भएका जिल्लाहरुमा मनसुनजन्य विपद्को जोखिम त्यत्तिकै छ । संघीय सरकारले त्यस्ता विषयमा ध्यान दिएको छैन । तर, स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले भने मनसुनजन्य विपद्को जोखिम न्यूनिकरण गर्न पूर्व तयारी थालेका छन् । पूर्व सतर्कता अपनाउनेमा मधेस प्रदेश, कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेश रहेका छन् । यी प्रदेशहरुले प्रदेश स्तरीय रेडक्रस सोशाइटीसँग सहकार्य गरेर विपद् व्यवस्थापन, उद्दार र राहतका लागि विभिन्न तयारीहरु गरेका छन् । त्यसैगरी बागमती, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशले पनि मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको लागि केही पूर्वतयारीहरु गरेका छन् । यी प्रदेशहरुले स्थानीय तह, प्रदेशस्थित रेडक्रस सोसाइटी र सुरक्षा निकायको एकीकृत सहकार्यमा विपद्को जोखिममा परेकाहरुको उद्दार, व्यवस्थापन र राहतको लागि विभिन्न पूर्व तायरीहरु गरेको पाइन्छ । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशले भने मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनको लागि अहिलेसम्म खासै चासो देखाएको पाइँदैन ।
केन्द्रीय सरकारले भैपरी आउने समस्यालाई समाधान खोज्न सकेको छैन ।
उल्टै बाढीपहिरोको भय देखाएर काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका खोलाका छेउछाउ बसोवास गर्दै आएका सुकुम्वासीहरुलाई हटाएपछि विपदको समाधान भएको महसुस गर्दै मुकदर्शक भएर बसेको छ । सुकुम्वासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखेको थियो । उनीहरुलाई मासिक भत्ता र बसोवासको लागि भूमिको व्यवस्था गर्ने भनिए तापनि त्यो अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । उल्टै होल्डिङ सेन्टरमा बसेका पीडितहरुलाई होल्डिङ सेन्टर छाड्न आदेश गरेको छ भने सरकारले दिने भनेको सेवा सुविधा नदिएपछि सुकुम्वासीहरु पुरानै ठाउँमा फर्कनुपर्ने आवाज उठाउँदै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
