काठमाडौं । सरकार जसले बनाए तापनि जनतालाई सेवा सुविधा दिने र राष्ट्रियहित गर्ने नीति हुँदा विरोध र आलोचना कम हुन्छ । तर नेपालमा जुनसुकै दलको सरकार बनोस् सधैं विरोध गर्ने आफै जान्नेहरुको विचित्रको विचार तफर्क आउने गर्दछ । रास्वपाको नाउमा बालेन्द्र साह प्रधान मन्त्री भएको २०८२ चैत १३ मा हो र उनले चैत १९ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । उनको शुरुको घोषण मन्त्रालयहरु जोड्ने मन्त्रिहरुको संख्या घटाउने, सांसदहरुको स्वकीय सचिवहरु हटाउनेजस्ता आर्थिक मितव्ययिता र पारदर्शीताका कुरा गरेका थिए ।
तर, ‘लोभीको भाँडो उभिण्डो’ भनेजस्तो सांसदले पीए राख्नै पर्छ भनेका कारण २७५ जना अधिकृत स्तरका पिए राख्न दिन सरकार वाध्य भयो । नेपालका एक मात्र अर्थशास्त्र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र कुशल इन्जिनियर तथा ख्यातिप्राप्त ¥यापर प्राधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले जनतलाई राहत दिनुपर्नेमा आहातै आहातमा डुवाएका छन् । निर्वाचन अगाडि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निःशुल्क गर्ने भनियो । तर, सत्तामा पुगेपछि शुल्कमाथि उल्टै ३ प्रतिशत कर लगाइयो । जनतामाथिको शोषणले उठेको राजस्वबाट तीनै सांसदहरु र तीनका पिए पाल्नुपर्ने अवस्था सरकारले ल्यायो । त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । यहीँ बेला आफूलाई जेन्जी अभियान्ता बताएर भाद्र २३ मा सुतेका मिराज ढुङ्गाना, डा. सुरेन्द्र केसी, दुर्गा प्रसाईँ जस्ता भँडुवाहरुले जस्तो प्रधानमन्त्री त्यस्तै टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको आयु तोक्ने झाक्रीकी, माता र धामीदेखि अघोरी समूहले भँडुवा टोलीको आवाजलाई बढवा दिएका छन् ।
आफ्नोस्तर आपष्mै घाटाउने डा. विजय मिश्र र सुरेन्द्र केसीको राजनीतिक विश्लेषणले हर्क साम्पाङ जति नै प्रफुल्ल हुन वा ज्ञानेन्द्र शाहीको संसदमा व्यक्त विचार र तर्कले दुर्गाप्राईँ जुर्मुराउन् जनताले चासो लिँदैनन् । तर, वालेन्द्र सरकारलाई अदृष्य शक्तिले चलाएको तर्क गरेर धन्दा पुरा गर्ने विश्लेषकहरुबाट जनतालाई के ज्ञान प्राप्त भयो ? यो समूह सरकारबाट आशातित थियो र ठाउँ नपाएर कुर्लेको हो कि ब्रम्हले देखेको कुरा भनेको हो ? जनताले जान्न जरुरी छ ।
