पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण सदस्यलाई भिसा शुल्क ८ हजारका दरले लिइएको थियो भने प्रदेश अध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्षहरुसँग प्रतिव्यक्ति १९ हजारका दरले उठाइएको थियो । एउटै प्रकृतिको भ्रमणमा कसरी भिसा शुल्कमा विभेद भयो भन्ने विषयमा पनि सहभागी पत्रकारहरुले भेउ पाउन सकेका थिएनन् । भिशा शुल्कमा विभेद गरिएसँगै जापान जाने पत्रकारहरुको टोली पनि फरक–फरक टीम र बाटो भएर गएका थिए । त्यसमा अध्यक्ष शर्मासहित केही पदाधिकारी नेपालबाट सोझै जापान उडेका थिए भने केही सदस्यहरु चाइना र भारतको बाटोहुँदै गएका थिए । निमन्त्रणा गर्ने संस्थाको प्रकृति र भ्रमणमा जाने पत्रकार टोलीको संख्याले गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघकै धज्जि उडाउने काम भएको छ ।
उता, पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरु जुनसुकै हर्कत गरेर भएपनि विदेश भ्रमणमा रमाइरहेका छन् भने यता सरकारी सञ्चार माध्यममा अस्थायी र करारमा कार्यरत ५ सय भन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकारहरु रोजीरोटीबाट बिमुख हुन भएका छन् । स्वरोजगारमूलक श्रमजीवी पत्रकारहरु सरकारको विभेदकारी निर्णय विरुद्ध सहडमा भौतारिन वाध्य भएका छन् । तर, श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको हकहितको लागि आवाज बुलन्द गर्ने कसम खाएर निर्वाचित महासंघको नेतृत्व र पदाधिकारीहरु भने विदेश भ्रमणमा रमाइरहेका छन् ।
जापान भ्रमणको नाममा महासंघको लोगो र नाम दुरुपयोग गरिएको यो एउटा उदाहरण मात्र हो । अन्य देश भ्रमण गर्नको लागि तत्कालीनदेखि हालसम्मका नेतृत्व र पदाधिकारीहरुले गरेको दुरुपयोगको लेखाजोखा नै छैन । त्यसमा महासंघको अहिलेको नेतृत्व र कार्यसमितिका अधिकांश पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई आगामी दिनमा महासंघको निर्वाचन जित्ने आशा नभएकाले पनि जस्तोसुकै हर्कत गरेर भए तापनि जापान भ्रमणमा जान तयार भएको स्रोतले बताएको छ । यदि त्यसो होइन भने एउटा शाखाको कार्यक्रममा सहभागी हुन ४५÷५० जनाको जम्बो टोली किन जानुपथ्र्यो ? भन्ने प्रश्न पत्रकारवृत्तमा उठ्न थालेको छ ।
