काठमाडौं । बालेन सरकार बनेसँगै कर्मचारीहरुको कार्यशैली फेरिएको चर्चा परिचर्चा गरिरहँदा कतिपय मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरु पुरानै अवस्थामा फर्किएको गुनासो आउन थालेको छ । बालेन सरकार आउनेबित्तिकै कार्यालयमा ९ नबज्दै हाजिर हुने गर्थे भने अहिले सभा ९ बजे पनि हाजिर हुन मुस्किल छ । सातामा दुई दिन बिदा दिन थालि सकेपछि कर्मचारीहरु फेरि समयमा कार्यालय नपुग्ने र छिट्टै कार्यालयबाट निस्कन गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अर्थ र गृहका कर्मचारीहरु समय कार्यालय प्रवेश नगरेको पाइएको छ । गृहका २३ र अर्थ मन्त्रालयका २७ कर्मचारी कार्यालयमा समयमा नपुगेको बताइन्छ ।
यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका ४१ कर्मचारी समय नपुग्दै फरार हुने गरेका छन् । यस्तै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका १३ र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका १४ जना कर्मचारी केन्द्रको छड्केमा परेका छन् । नयाँ सरकार गठन भएको सुरुवातका दिनहरूमा सेवा प्रवाहमा जुन गति र तत्परता देखिएको थियो, त्यो पछिल्लो समय ओझेलमा परिसकेको छ । शुरु शुरुमा कर्मचारीमा केही डर थियो भने अहिले सबै सत्ता सञ्चालक उही हुन् भन्ने कर्मचारीमा परिसकेको छ । केन्द्रले गरेको अनुगमनको क्रममा गोरखापत्रका २९ छड्केमा परेका छन् । यस्तै श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका ७ कर्मचारी, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका ५ कर्मचारी छड्केमा परेका हुन । यता, भन्सार विभागका ३, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका ४ कर्मचारीलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
समाचार सुत्रका अनुसार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, वन विभाग तथा वन मन्त्रालय, कर कार्यालय सबैतिर कर्मचारीहरुले पुरानो रूप देखाउन थालेका छन् । विशेष गरी सेवाग्राहीको भीड हुने कार्यालयहरु मालपोत, यातायात, उद्योग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, वाणिज्य तथा आपूर्ती विभाग जस्ता कार्यलयहरु सेवाग्राहीहरुको गुनासो रहेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार कार्यालय, कर कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको उद्योग विभाग तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, यातायात कार्यालय, राहदानी विभाग र वन विभागलगायत मातहतका कार्यालयले व्यावसायिक वातावरण विथोलिरहेको गुनासो पोख्न थालेका छन् । व्यवसायीहरुका अनुसार सबैभन्दा गम्भीर र प्रतिनिधिमूलक दृष्टान्तका रूपमा वन मन्त्रालय तथा वन विभागसँग सम्बन्धित फाइलहरूलाई कर्मचारीहरुले दुःख दिन थालेका छन् ।
नयाँ सरकार बने यता वनसम्बन्धी एउटै पनि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भएको देखिँदैन । जबकी आईईई र ईआईए नभएर दर्जनौ परियोजना अलपत्र परेको पाइन्छ । यता उद्योगको क्षमता तथा पुँजी विस्तारका लागि गत फागुनदेखिका निवेदनहरु टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । व्यवसायीको आवेदनमाथि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकसमेत बस्न नसक्दा दर्जनौं फाइल निर्णयको प्रतीक्षामा थन्किरहेका छन् । निजामती प्रशासन जेनजी विद्रोह अगाडिकै स्थितिमा फर्किएको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । पछिल्लो समय हाकिमहरु कार्यालयमा नभेटिने, मिटिङ्गमा व्यस्त भन्दै सेवाग्राही झुलाउने सिलसिलाले निरन्तरता पाउन थालेको छ, त्यसकै उदाहरण हो, साउन लागे यतामात्र ९ जना कर्मचारीहरु अख्तियारको नियन्त्रणमा परिसकेका छन् ।
