भोला खतिवडा
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमतीमा संवाद, सहकार्य र नीतिगत परिवर्तनका केही अनुभव
विगत केही समयदेखि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेशमा काम गर्दाका अनुभवलाई श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छु। यसअघि तत्कालीन मन्त्री भरतबहादुर केसीले पदभार ग्रहण गर्दा गर्नुभएको पहिलो निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनको चर्चा गरेको थिएँ। त्यसैगरी मन्त्रालयबाट विदा हुँदाका दिनका अनुभव पनि पाठकमाझ पुगिसकेका छन्।यसपटक भने विषय केही फरक छ। यो लेख गोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशाला र संवादको महत्वबारे केन्द्रित छ। सामान्यतया यस्ता कार्यक्रमलाई एउटा औपचारिक ूइभेन्टू का रूपमा हेरिन्छ। तर मेरो अनुभवले सिकाएको कुरा भने फरक छ। कुनै पनि गोष्ठीको वास्तविक सफलता कार्यक्रम सम्पन्न हुनुमा होइन, त्यसबाट उठेका विचार नीति, कानुन र व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्नुमा हुन्छ।
संवादलाई संस्थागत
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा काम गर्दै जाँदा मैले एउटा कुरा निकै स्पष्ट रूपमा बुझेँ—नीति मन्त्रालयको बन्द कोठाभित्र बसेर मात्र बन्दैन।टिप्पणी, फाइल, ऐन, नियमावली र कानुनी प्रक्रिया आवश्यक अवश्य हुन्छन्, तर तीभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छन् अनुभव, अभ्यास र सरोकारवालाको आवाज। ती आवाज सुन्न संवाद आवश्यक पर्छ। संवाद हुन फरकफरक सोच, अनुभव र जिम्मेवारी भएका मानिसहरू एउटै मञ्चमा आउनुपर्छ।
यही सोचका साथ मन्त्रालयले वन तथा वातावरण क्षेत्रका नीति, अनुसन्धान, व्यवहार र अनुभवलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने प्रयास सुरु गर्योक। हाम्रो उद्देश्य केवल कार्यक्रम आयोजना गर्नु थिएन।संवादलाई नीतिसम्म र नीतिलाई व्यवहारसम्म पुर्यामउनु थियो।
यसका लागि मन्त्रालयभित्र नियमित छलफलको अभ्यास सुरु गरिएको थियो। मन्त्री, सचिव, महाशाखा प्रमुख तथा सचिवालयबीच समयसमयमा बैठक बस्ने गर्थ्यो। प्रदेशका प्रमुख समस्या के हुन्, बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमलाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउने, बजेटबाहिर रहेका तर अत्यावश्यक विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुन्थ्यो।
वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिएका गोष्ठी र कार्यशालालाई औपचारिकतामा सीमित नराखी समस्या समाधान केन्द्रित संवादका रूपमा सञ्चालन गर्ने अवधारणा विकास गरियो। कतिपय नयाँ कार्यक्रम मन्त्रालयभित्रका निकाय मात्र होइन, बाह्य संस्था, विज्ञ र सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गरिए।
मानववन्यजन्तु द्वन्द्व स् खुला बहसको सुरुवात
नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ ९बागमती० को सहकार्यमा काठमाडौंमा वन, वातावरण, वन्यजन्तु तथा जलाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रादेशिक गोष्ठी आयोजना गरियो। कार्यक्रममा विभिन्न प्रदेशका सचिव, संघीय सरकारका प्रतिनिधि, वन विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा सरोकारवालाको उल्लेखनीय सहभागिता थियो। दिनभरको छलफलपछि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, मानववन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा अन्तरसरकारी समन्वयलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र जारी गरियो।
त्यस गोष्ठीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बहस भनेबाँदर व्यवस्थापनका विषयमा भयो।
विगतमा यो विषय उठाउनसमेत धेरैले हिच्किचाउँथे। संरक्षण विरोधी ठहरिने डर थियो। किसानहरूले वर्षौंदेखि भोगिरहेको पीडा सबैलाई थाहा थियो, तर समाधानका विषयमा खुलेर बहस गर्ने वातावरण बनेको थिएन।
यसपटक भने परिस्थिति फरक थियो। किसानहरूले आफ्ना अनुभव सुनाए। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समस्या दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको बताए। अनुसन्धानकर्ताहरूले वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
लामो छलफलपछि लगभग साझा निष्कर्ष बन्यो—बाँदर व्यवस्थापन आवश्यक छ, तर वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा।
त्यसका लागि स्थानीय सरकारलाई कानुनी अधिकार, आवश्यक बजेट तथा प्रदेश, स्थानीय तह र प्राविधिक निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्षमा अधिकांश सहभागी पुगे। सबैको धारणा शतप्रतिशत एउटै नभए पनि समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने साझा प्रतिबद्धता निर्माण हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो।
त्यही क्षण मलाई महसुस भयो, समस्या पुरानो थियो, तर सोच परिवर्तन हुँदै थियो।
कबुलियती वनदेखि सालक संरक्षणसम्म
मन्त्रालयले कम प्राथमिकतामा परेको कबुलियती वन व्यवस्थापनलाई पनि नीतिगत बहसको केन्द्रमा ल्यायो। विपन्न समुदायको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यस विषयमा हेटौँडामा प्रथम बागमती प्रदेश कबुलियती वन गोष्ठी आयोजना गरियो। बागमती प्रदेशका दश जिल्लासहित अन्य प्रदेशका प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्पन्न गोष्ठीले कबुलियती वनलाई गरिबी न्यूनीकरण, वन उद्यम र जीविकोपार्जनसँग जोड्ने सातबुँदे घोषणापत्र जारी गर्योय।
त्यसैगरी चितवनको माडीमा सम्पन्न प्रथम बागमती प्रदेश सालक संरक्षण सम्मेलनले ुमाडी घोषणापत्रु जारी गर्दै सालक संरक्षणका लागि साझा कार्यदिशा तय गर्योम। त्यसपछि बागमती प्रदेश सरकारले सालकलाई प्रदेशको गौरवको प्राणी घोषणा गर्यो ।
साहित्य र वातावरणको अद्भुत संगम
वन संरक्षण केवल कानुन र प्रविधिको विषय होइन, समाजको चेतनासँग जोडिएको विषय पनि हो। यही विश्वासका साथ दोलखाको जिरीमाप्रथम बागमती पर्यासाहित्य महोत्सवआयोजना गरियो।
ुप्रकृति, साहित्य र दिगो भविष्यु भन्ने मूल नारासहित सम्पन्न महोत्सवमा देशभरका सयभन्दा बढी साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, अनुसन्धानकर्ता तथा वातावरण अभियन्ताको सहभागिता थियो। महोत्सवले ुजिरी घोषणापत्रु जारी गर्दै वातावरणीय चेतना विस्तारमा साहित्यको भूमिकालाई नयाँ उचाइमा पुर्याकयो।
सामुदायिक वनमा युवाको नेतृत्व
हामीले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठायौँ—सामुदायिक वनको भविष्य युवाविना कसरी सम्भव हुन्छ रु
यसै सोचका साथ जिल्लाजिल्लामा सामुदायिक वनमा युवाको प्रतिनिधित्व अभियान सञ्चालन गरियो। व्यापक छलफलपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका कार्यसमितिमा कम्तीमा २५ प्रतिशत युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरियो। युवालाई वन उद्यम, हरित रोजगारी र नेतृत्वसँग जोड्ने अभियान पनि अघि बढाइयो।
आज धेरै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा युवाहरू नेतृत्वमा पुगेका छन्। नयाँ पुस्ताले वनलाई संरक्षणको विषय मात्र होइन, उद्यम, नवप्रवर्तन र हरित अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा हेर्न थालेको देखिन्छ।
संवादको प्रतिफल नीति र कानुनमा
धेरैले सोध्ने गर्थेूयति धेरै गोष्ठी र सम्मेलन गरेर के उपलब्धि भयोरुू
मेरो उत्तर सधैं एउटै हुन्थ्यो—उपलब्धि कार्यक्रम सम्पन्न हुनु होइन, संवाद नीति बन्नु हो।
यी कार्यक्रमबाट आएका सुझाव व्यवस्थित रूपमा सङ्कलन गरिए। कतिपय सुझाव वन ऐन संशोधन विधेयकमा समेटिए। केही वातावरण संरक्षण ऐन संशोधनको आधार बने। धेरै सुझाव मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भए। संवाद छलफलमा सीमित रहेन, नीति र कानुनमा रूपान्तरण भयो
।सहकार्यको नयाँ अभ्यास
यी कार्यक्रम सफल हुनुको अर्को कारण सहकार्यको नयाँ अभ्यास पनि थियो। प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयस्तरमा विषयगत समिति गठन गरिन्थ्यो। समितिमा मन्त्रालयका कर्मचारीसँगै विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, स्थानीय तह, व्यावसायिक संस्था तथा सरोकारवालालाई सहभागी गराइन्थ्यो।
जिरीमा सम्पन्न प्रथम बागमती पर्यासाहित्य महोत्सव यसको उत्कृष्ट उदाहरण थियो। महोत्सव वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जिरी नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको थियो। साहित्यिक संस्था, वन क्षेत्रका सङ्गठन तथा विभिन्न परियोजना सहआयोजक बनेका थिए। यसले कार्यक्रमलाई सरकारी औपचारिकताभन्दा साझा अभियानको स्वरूप दिएको थियो।यस्ता सबै कार्यक्रमबाट प्राप्त निष्कर्षलाई मन्त्रालयको संस्थागत सम्पत्तिका रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने र नीति निर्माणमा उपयोग गर्ने अभ्यास विकास गरिएकोथियो।
परिवर्तनको आधार संवाद
आज पछाडि फर्केर हेर्दा लाग्छ, ती सम्मेलन, गोष्ठी र संवादहरू केवल औपचारिक कार्यक्रम थिएनन्। ती भविष्यका नीति, कानुन र परिवर्तनका बीउ थिए। त्यही संवादबाट केही कानुनका वुँदाहरू थपिए कुनै परिमार्जन भए, केही नीति बने, केही नयाँ कार्यक्रम जन्मिए र केही परिवर्तन व्यवहारमै देखिन थाले। वन क्षेत्रको दिगो सुधार आदेशले होइन, संवादले सम्भव हुन्छ। संवादले विश्वास जन्माउँछ, विश्वासले सहकार्य निर्माण गर्छ र सहकार्यले मात्र स्थायी परिवर्तन सम्भव बनाउँछ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय, बागमती प्रदेशले सुरु गरेका यस्ता संवादमुखी अभ्यासहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन्, परिवर्तन कुनै एक व्यक्तिले गर्दैन, साझा संवाद र साझा प्रतिबद्धताले सम्भव बनाउँछ।
