काठमाडौं । रास्वपाको सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने नाममा विभिन्न फण्डाहरु ल्याएको थियो ।सो फण्डा कर्मचारीमा लागू हुन सकेन । सरकारलेफेरि अर्काे फण्डा ल्याएको छ । ३० वर्षीय सेवा अवधि पुगेका र ५५ वर्ष नाघेका कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिने भन्दै १० प्रतिशत तलब बढाएको थियो भने ११ प्रतिशित भत्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो । तलब र भत्तागरी कर्मचारीले २१ प्रतिशतको हिसाबले महिनावारी तलब यहि साउनबाट लिने भएका छन् । तर, नत सरकारले ३० वर्षीय सेवा अवधि र ५५ वर्षीय उमेर हद लागू गर्न सक्यो । त्यसले गर्दा सरकारलाई एक खर्ब रुपैयाँ भार थपिएको छ । अर्काेतिर निजामति ऐन गत असार मसान्तसम्ममा जारी गर्ने भनेता पनि निजामति ऐन नआएकै कारण ५८ वर्षिय अवधि कायम रहेको छ । सरकारले जुनसुकै फण्डा ल्याएता पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । फेरि अर्काे फण्डा ल्याएको छ ।
अधिकांश मन्त्रालयमा खरिदार र सुब्बा नराख्ने फण्डा ल्याएर सर्वसाधारण र कर्मचारीलाई दिगभ्रमण पार्ने काम सरकारले गर्दै छ । किनकी निजामति क्षेत्रमा खरिदार र नासुहरुले टिप्पणी उठाउने, शाखा अधिकृतलाई बुझाउने, शाखा अधिकृत हुदैँ सचिवसँग पुग्ने छन् र फाइदहरु सदर गर्ने चलन छ । फाइल उठाउँदा अधिकांश मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय जस्ता ठाउँमा नासु र खरिदारले अधिकांश सरकारी कामकारबाहीको टिप्पणीको फाइल उठाउने चलन छ । सोहि टिप्पणीको आधारमा नेपाल सरकारका सचिवदेखि मन्त्रीस्तरीय निर्णय हुने गर्दछ । तर वालेन सरकार बनेको चार महिनामा कर्मचारीविरुद्ध अनेक फण्डा फाल्ने काम भएको छ । त्यसले गर्दा नत सरकारले जस पाउँछ नत कर्मचारीले काम नै गर्छन् । सरकारले ल्याएको फण्डामा टेकेर कर्मचारीले काम गर्ने गरेका छैनन् ।
किनकी कर्मचारीहरु ऐन र नियमलाई टेकेर सर्वसधारण र सरकारको हितमा काम गर्ने गर्दछन् । तर, कतिपय कर्मचारीहरुले सरकारका मन्त्रीहरुको आदेश पालना गर्दा नितिनियम अनुसार गर्ने गर्छन् । तर, नितिऐन विपरित जुनसुकै व्यक्ति वा सरकारले दिएको आदेशमा काम गर्ने गरेका छैनन् । तीन तहको सरकार छ । ऐन कानुन छुट्टाुछुट्टै छन् । प्रदेश सरकारको आफ्नै कानुन अनुसार चल्छ भने स्थानीय तह पनि त्यहि अनुुसार चल्छ । संघिय ऐन सरकारले जारी गर्न सकेको छैन । दलहरुको सरकार हुँदा पनि संघिय निजामति ऐन जारी हुन सकेको थिएन । रास्वापको सरकारको पालामोसंघिय निजामति ऐन पारित हुने देखिदैन । किनकी विभिन्न दलमा आस्था राख्ने कर्मचारीहरुको समन्वयकारी भूमिका भएको छैन भने राजनीतिक दलनिकत कर्मचारी संगठनका नेताहरुलाई मन परेको छैन । त्यसले गर्दा रास्वपाको सरकारले कर्मचारी निजामति ऐन गत असारमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । साउन महिना लागिसक्दा पनि निजामति ऐनको कुनै खाका तयार भएको छैन । त्यसले गर्दा सरकारले ल्याएको फण्डा एता न उता हुदै गएको छ ।
