काठमाडौं । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेको हप्तादिन नबिन्दै निजी मिडियालाई सरकारी सूचनामा प्रतिबन्द लगाएर सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्रै दिने परिपत्र जारी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परिपत्र जारी भएपछि सबै सरकारी कार्यालयहरुले प्रदान गर्दै आएको सन्देशमुलक सरकारी सूचनाहरु निजी मिडियालाई प्रतिबन्द लगाउने काम भएको थियो । त्यसको विरुद्धमा आमसञ्चारकर्मीहरु सडकमा उत्रिएका थिए । सञ्चारकर्मी सडकमा उत्रिएसँगै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सो रिट उपरको सुनुवाइमा सर्वोच्चले सरकारी सूचना निजी मिडियालाई पनि दिनुपर्ने फैसला गरेपछि त्यसको पूर्णपाठ नआउँदै रातारात सार्वजनिक खरिद ऐन, २०८३ जारी गरी सरकारी सूचना आफ्नै वेबसाइटमा राख्ने भनिएको छ । त्यसले गर्दा सरकारी सूचना सरकारी मिडिया गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालले पनि नपाउने भएका छन् । सरकारले राष्ट्रिय मिडियालाई बाइपास गरेर सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिने काम गरेको छ ।
सरकारी र निजी मिडियालाई बाइपास गरेर सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिन थालेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि आफ्ना अधिव्यक्ति र क्रियाकलापको सूचना सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टुइटर र टिकटकबाट दिन थालेका छन् । महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाहरु राष्ट्रिय मिडिया, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र र अन्य निजी मिडियाबाट प्रकाशित, प्रशारित गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत् राष्ट्रिय सूचना प्रकाशित गरेर भिउजमा डलर कमाउने काम गरिरहेका छन् । केही साता अगाडि तराईँमा भएको हिंसात्मक घटनाको सम्वोधन पनि आफ्नो फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रको धज्जी उडाउने काम गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमबाट गर्नुपर्नेमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई हँसाउने काम गरेका छन् । यस अघिका प्रधानमन्त्रीहरुले राष्ट्रको नाममा सम्वोधन गर्दा पत्रकार सम्मेलन गरेर गर्ने गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तराईको घटनाप्रति राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दा पत्रकार सम्मेलन नगरी फेसबुक वालबाट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाह फेसबुकबाट आफ्नो सन्देश दिएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र दलका नेताहरुसँग घेटघाट गर्न पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र दलका नेताहरुसँग भेटघाट गरेपछि राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई राष्ट्र, राष्ट्रियताको हितमा लाग्न र हिंसात्मक आन्दोलनमा भाग नलिन आग्रह गरेका थिए । सबै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता संयमित भएपछि तराईँको आन्दोलन मत्थर भएको थियो । हाललाई आन्दोलन स्थगित भए तापनि सरकारको क्रियाकलापले गर्दा फेरि अर्को आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न । किन कि बालेन सरकार बनेको चार महिना बितिसक्दा सहकारी ठगीको समस्या, उखु किसानको समस्या, सुकुम्वासी समस्या, मिटर ब्याजीको समस्या, हत्या, हिंसा, बलात्कार, आत्महत्या, कालाबजारी, कृतिम अभावजस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारले सकेको छैन । यी र यस्तै कारणले गर्दा तराईवासीहरु सधैंजसो माइती मण्डलामा आफ्नो माग राखी असन बस्ने गरेका छन् । गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यीनै वर्ग, समुदाय र तराईँवासीको भोटले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाई हाराहार बहुमत ल्याएर बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अहिले तीनै वर्ग, समुदाय र तराईवासीमाथि विभिन्न बहानामा दमन गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ ।
