भोला खतिवडा
२०३० साल श्रावण २५ गते सिन्धुपाल्चोकको ठोकर्पामा स्थानीय समुदाय र तत्कालीन वन प्रशासनबीच भएको वन संरक्षणसम्बन्धी सहमतिले नेपालमा सामुदायिक वन अभियानको जग बसाल्यो। त्यही ऐतिहासिक सुरुवातको सम्मानस्वरूप नेपाल सरकारले हरेक वर्ष श्रावण २५ लाई सामुदायिक वन दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ।यस वर्षको सामुदायिक वन दिवसको सन्देश“अबको सामुदायिक वनः युवाको सहभागिता, हरित अर्थतन्त्र र दिगो व्यवस्थापन”ले सामुदायिक वनको अबको यात्राको दिशासमेत देखाएको छ। आज सामुदायिक वन नेपालको मात्र होइन, विश्वकै सफल जनसहभागितामूलक प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको नमुना बनेको छ। उजाड डाँडापाखालाई हरियालीमा रूपान्तरण गर्ने, जैविक विविधता जोगाउने, पानीका मुहान संरक्षण गर्ने, स्थानीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र लाखौँ नागरिकलाई वन संरक्षणमा प्रत्यक्ष जोड्ने काममा सामुदायिक वनले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ।
हरियो नेपालको आधार
एक समय नेपालका डाँडापाखा नाङ्गिएका थिए। वन फँडानी तीव्र थियो। सरकारी संयन्त्रले मात्र वन जोगाउन सकेन। त्यसपछि राज्यले समुदायमाथि विश्वास गर्योथ। राष्ट्रिय वन स्थानीय समुदायलाई व्यवस्थापनका लागि हस्तान्तरण गरियो। यही निर्णय नेपालको वन इतिहासको सबैभन्दा सफल नीतिगत निर्णयमध्ये एक सावित भयो।
आज नेपालमा २३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन्। उनीहरूले करिब २५ लाख हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। ३१ लाखभन्दा बढी घरधुरी तथा करिब डेढ करोड नागरिक यस अभियानसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छन्।
नेपालको कुल भूभागको करिब ४६ प्रतिशतभन्दा बढी भाग वनले ढाकिएको अवस्थामा पुग्नुमा सामुदायिक वनको योगदान महत्वपूर्ण छ। सामुदायिक वनको अवधारणा सुरु गर्दाको समयमा ४० प्रतिशत भूभागमा पनि वन नरहेको अवस्थाबाट आजको स्थितिसम्म आइपुग्नु आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो।
वन संरक्षण, जैविक विविधता, महिला नेतृत्व, सामाजिक समावेशीकरण र स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा सामुदायिक वनले विश्वलाई सिकाउने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। यस सफलतामा समुदाय, वन प्राविधिक, सरकारी निकाय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र विकास साझेदार सबैको योगदान छ।
संरक्षण सफल, समृद्धि किन अधुरोरु
वन जोगाउने लक्ष्यमा हामी उल्लेखनीय रूपमा सफल भयौँ। तर अब अर्को प्रश्न उठ्छ—वनबाट समुदाय कति समृद्ध भयोरुवनमा आश्रित गरिब, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तरमा सामुदायिक वनको प्रभाव अपेक्षित रूपमा देखिएको छैन। वनबाट सिर्जना भएको अवसर र आम्दानी सबैभन्दा कमजोर वर्गसम्म समान रूपमा पुग्न सकेको छैन।
कतिपय सामुदायिक वनले आफ्नो आम्दानी सडक, भवन, गेट, टावर, प्रतीक्षालय वा अन्य भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गरिरहेका छन्। कतै रकम बैंकमा थन्किएको छ भने कतै ऋण प्रवाहमै सीमित भएको छ।यी काम आवश्यक हुन सक्छन्। तर सामुदायिक वनको मूल जिम्मेवारी यी होइनन्। यस्ता काम स्थानीय सरकार, सहकारी वा अन्य संस्थाले पनि गर्न सक्छन्।
सामुदायिक वनको मूल मर्म भनेकोवन संरक्षण, वन स्रोतको दिगो सदुपयोग र त्यसबाट प्राप्त लाभलाई विपन्न वर्गको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणमा रूपान्तरण गर्नुहो।यही मर्म ओझेलमा पर्न थाल्यो भने सामुदायिक वनले आफ्नो मूल बाटो बिर्सिने खतरा हुन्छ।
यदि सामुदायिक वनको आम्दानी र ऊर्जा केवल भवन, बाटो, गेट वा अन्य पूर्वाधार निर्माणमै खर्च हुन थाल्यो भने यसको मौलिकता कमजोर हुन्छ। संरक्षण र समृद्धिबीचको सन्तुलन बिग्रँदा सामुदायिक वनको पहिचान नै संकटमा पर्न सक्छ।
युवाको सहभागिता किनरु
यस वर्षको नाराले युवाको सहभागितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। यो संयोग होइन। सामुदायिक वनको पहिलो पुस्ताले संरक्षणको इतिहास रचेको छ। अब दोस्रो र तेस्रो पुस्ताले त्यसलाई उत्पादन, उद्यम र समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ।
आजका युवालाई सामुदायिक वनमा केवल बैठकमा उपस्थित हुने उपभोक्ताका रूपमा होइन, उद्यमी, नवप्रवर्तक, प्रविधि प्रयोगकर्ता र वन अर्थतन्त्रका नयाँ नेतृत्वकर्ताका रूपमा जोड्न आवश्यक छ।
वनमा आधारित उद्यम, गैरकाष्ठ वन पैदावार, जडीबुटी, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, कार्बन वित्त, डिजिटल प्रविधि, वनजन्य उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा बजार विस्तारमा युवाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
युवाले सामुदायिक वनमा अवसर देख्न थाले भने विदेशिने बाध्यता कम गर्नसमेत वन क्षेत्रले योगदान गर्न सक्छ।त्यसैले सामुदायिक वनको नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस पनि अब सुरु गर्नुपर्छ। पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा जोडिन सके सामुदायिक वनको अर्को चरण अझ बलियो बन्न सक्छ।
वन क्षेत्रका संस्थाले पनि आत्मसमीक्षा गरौँ
यो प्रश्न सामुदायिक वनको मात्र होइन। वन प्रशासन, सामुदायिक वनका छाता संस्था, नागरिक समाज, विकास साझेदार र वन क्षेत्रमा काम गर्ने परियोजनाहरूले पनि आफ्नो भूमिकाबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
कुनै समय जिल्ला वन कार्यालयको मुख्य काम वन संरक्षण, प्राविधिक सेवा र समुदायलाई सशक्त बनाउनु थियो। अहिले यसको नाम डिभिजन वन कार्यालय भएको छ। कतिपय वन कार्यालयहरू पर्यटन पूर्वाधार, डस्टबिन वितरण वा वनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका गतिविधिमा समेत देखिन्छन्। ती काम नराम्रा होइनन्। तर ती वन प्रशासनको मुख्य पहिचान भने होइनन्।
सामुदायिक वनका छाता संस्थाहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। आफ्नै स्रोत परिचालन गरेर संस्थागत क्षमता विकास गर्नेभन्दा दाताको परियोजना खोज्ने प्रवृत्ति बढ्नु दीर्घकालीन रूपमा राम्रो होइन।
हाम्रा संस्था दाताका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र मात्र होइन, आफ्नै दृष्टि र कार्यक्रम निर्माण गर्ने नेतृत्वदायी संस्था बन्नुपर्छ।
अब परियोजना माग्ने मात्र होइन, परियोजना सिर्जना गर्ने र अरूलाई समेत आकर्षित गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नेबेला आएको छ।
समूह सशक्त नभई समृद्धि सम्भव छैन
कतिपय सामुदायिक वन आफ्ना नियमित कामबाट विमुख भएर निष्क्रिय भएका छन्। त्यस्ता समूहलाई सहजीकरण गरी पुनः सक्रिय र सशक्त बनाउन आवश्यक छ।
बागमती प्रदेशमा कार्ययोजना नभएका सामुदायिक वन शून्य बनाउने अभियान सञ्चालन गर्दा केही सामुदायिक वन कागजमा मात्र सीमित रहेको र उपभोक्तासँगको सम्पर्कसमेत कमजोर रहेको अवस्था भेटिएको थियो।यसले सामुदायिक वनको अवधारणामाथि पनि नयाँ बहस आवश्यक भएको देखाउँछ।केवल भौगोलिक सीमाभित्र बस्ने आधारमा उपभोक्ता तोक्ने कि वनमा वास्तविक रूपमा आश्रित तथा वन स्रोतको आवश्यकता भएका समुदायलाई प्राथमिकता दिनेरु अब यस विषयमा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।समूह सशक्त भएपछि मात्रै समृद्धिको चर्चा गर्न सकिन्छ।
हरित अर्थतन्त्रको आधार बनोस् वन
यस वर्षको नाराको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो, हरित अर्थतन्त्र।नेपालले वनलाई केवल संरक्षण गर्ने क्षेत्रका रूपमा मात्र हेरेर पुग्दैन। वनलाई रोजगारी, उद्यम, उत्पादन र आयआर्जनको स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
वनजन्य उद्यम, गैरकाष्ठ वन पैदावार, जडीबुटी, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, कार्बन वित्त, हरित रोजगारी, स्थानीय मूल्य अभिवृद्धि र वनमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगलाई सामुदायिक वनको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।विशेषगरी वनमा आश्रित गरिब परिवार, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र युवाको आयआर्जन बढाउने कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
वन संरक्षणलाई हरियालीमा मात्र सीमित राख्ने होइन, हरियालीलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ।
संघीयताले खोजेको स्पष्टता
संघीय शासन व्यवस्थापछि सामुदायिक वन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच साझा चासोको विषय बनेको छ। वनबाट प्राप्त राजस्वमा आफ्नो हिस्सा खोज्ने प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ। तर अधिकार, जिम्मेवारी र नियमनमा अझै स्पष्टता आवश्यक छ।संविधानले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेश तहको अधिकारभित्र राखेको छ। तर संघीय तहबाट वनसम्बन्धी कानुन बनाउने क्रममा संविधानले देखाएको अधिकारको बाटोसँग मेल नखाने प्रयाससमेत देखिन्छ।
संघीय शासन व्यवस्थाले अधिकारको बाँडफाँड गरे पनि व्यवहारमा कानुनी दोहोरोपन र अधिकारको अस्पष्टता अझै छ। यसले सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई अनावश्यक रूपमा जटिल बनाइरहेको छ।सामुदायिक वनलाई अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाले थिच्ने होइन, सहज सेवा, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र विश्वासको वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ।समुदायमाथि विश्वास गरेर सुरु गरिएको अभियानलाई पुनः विश्वासकै आधारमा अगाडि बढाउन सके मात्र यसको दिगोपन सुनिश्चित हुनेछ।
अब संरक्षणबाट समृद्धितर्फ
सामुदायिक वन दिवस केवल उत्सव मनाउने दिन होइन, आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर पनि हो।हामीले वन जोगायौँ। अब वनको मर्म जोगाउनुपर्छ।हामीले हरियाली बढायौँ। अब हरियालीसँगै समृद्धि पनि बढाउनुपर्छ।यस वर्षको नारा“अबको सामुदायिक वनः युवाको सहभागिता, हरित अर्थतन्त्र र दिगो व्यवस्थापन”ले यही नयाँ यात्रातर्फ संकेत गर्छ।सामुदायिक वनको वास्तविक सफलता रूखको संख्या बढ्नु मात्र होइन, वनमा आश्रित नागरिकको जीवनस्तर माथि उठ्नुहो।वन जोगाउने अभियान सफल भयो। अब सामुदायिक वनको आत्मा जोगाउने अभियान सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ।रूख मात्र जोगिएर पुग्दैन, सामुदायिक वनको आत्मा पनि जोगिनुपर्छ। त्यो आत्मा भनेको यसकोवन संरक्षण, दिगो सदुपयोग र विपन्न समुदायको समृद्धि हो।
सामुदायिक वन दिवसको हार्दिक शुभकामना।
