काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वमा आउन लागेको स्मार्ट सेल प्रकरणमा जोडिएर फरार रहेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ, अध्यक्ष सहितका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु अर्काे लपडामा मुछिएका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड (एनआईएमबीएल) ले सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्ट सेलको सम्पत्तिलाई २०८२ असोजमा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा एनसेललाई लिलामी गरसँगै यो प्रकरण बाहिर आएको हो । सरकारी वकिलको कार्यालयले २२ जना प्रतिवादी बनाउँदा सो बैंकका सात जना परेका छन्, जसमध्येका हुन बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे लगायत ।
यी दुईमध्ये अध्यक्ष पाँडेले पक्राउ पर्नबाट जोगिन सर्वोच्च अदालतबाट साउन २१ मा अन्तरिम आदेश पाएका थिए । सीईओ पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले जेठ १ गते हाजिर जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । यस अघि गत वैशाख २९ गते सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर ६ स्थित बसपार्कबाट पक्राउ परेका थिए । अध्यक्ष पाण्डे लामो समय लुक्दै र भाग्दै हिंडेपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण पक्राउ नपरेका हुन् । यही समूहले एक निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारी जग्गा धितो राखेर झण्डै डेढ अर्व ऋृण दिएको थियो ।
३० बर्षअघि ४९ बर्षका लागि कौडीको मूल्यमा लिजमा सरकारी जग्गा हात पारेको कलेज अफ मेडिकल साइन्सले सोही सरकारी जग्गा धितो राखी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकबाट १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण दिइएको पाइएको छ । एक भारतीय नागरिक सञ्चालक रहेको मेडिकल कलेजले सरकारी जग्गा नै धितो राखेर ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकबाट झण्डै डेढ अर्ब रकम निकासा गरेको थियो । भारतीय नागरिकद्धारा सञ्चालित कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, भरतपुरले चितवनको मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलेर कित्ता नम्बर १२ अन्तर्गतको सरकारी नाममा रहेको ३० बिघा ११ कठ्ठा ६ धुर जग्गा (कित्ता नम्वर १२) निजी मेडिकल कलेजले बैंकमा धितो राखेको बिषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् हुँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म उजुरी पुगेको छ । सम्बन्धित मेडिकल कलेज, मन्त्रालय, मालपोतका कर्मचारी कार्यालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा सो बैंकबाट डेढ अर्ब निकासा गराइएको बिषय अहिलेसम्म गुपचुप छ । अख्तियार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म उजुरी परे पनि दबाब र प्रभावमा सो बैंकका सञ्चालक, अस्पतालका सञ्चालहरुलाई उन्मुक्ति दिँदै आएको पाइएको छ ।
अस्पतालको नाममा रहेको कि.न. १२ क्षेत्रफल ३० बिघा ११ कठ्ठा ६ धुर जग्गा धितो राखी कलेज अफ मेडिकल साइन्स (पुरानो मेडिकल कलेज) ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट १ अर्ब ३५ करोड ६ लाख २३ हजार ऋण लिएको बिषय धेरै पूरानो भएता पनि फाइल खोल्न सक्ने भयका कारण अहिलेका स्वास्थ्य मन्त्रीका सल्लाहकार समेत तिनै विवादित व्यक्तिलाई बनाइएको पाइएको छ । यो प्रकरण ०५३ असार १४ गतेको हो । सो दिनको मन्त्रीपरिषदले अस्पतालको हाताभित्रको ९ विगाहा जमिन मेडिकल कलेजलाई ४९ बर्षका लागि ५ सय शैयाको अस्पताल बनाउन लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । पुरानो निजी मेडिकल कलेजले भरतपुर अस्पतालको ९ बिघा जग्गा ४९ बर्षका लागि न्यून दरमा लिजमा लिएको छ । सो समाचार तामाकोशी सन्देशले केही समय अगाडी सम्प्रेषण गरिसकेको छ ।
कजेलले प्रतिबिघा वार्षिक १ लाख भाडा तिर्नुपर्ने शर्तनामामा उल्लेख छ । जबकि, भरतपुर अस्पतालभित्र सञ्चालित चमेना गृहले भने १३ धुर जग्गाको बार्षिक भाडा ४८ लाख अस्पताललाई बुझाउँदै आएको छ । सम्बन्धित मेडिकल कलेजले अस्पताल हाताभित्रको ९ विगाहा जग्गा ५०० शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने शर्तमा मात्र पाएको थियो । तर, सो जग्गा ४९ वर्षका लागि प्रति विगाहा १ लाख रुपैयाँ वार्षिक भाडामा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । अर्काको जमीनमा बसेको निजी मेडिकल कलेजको आफ्नो स्वामित्वमा जमीन छैन ।
तर, उसले यही सरकारी जग्गा देखाएर करिब डेढ अर्ब ऋण निकालेको बिषयमा समेत अनुसन्धान भइसकेको छ तर शक्ति र सत्ताको बलमा सो बैंक र अस्पतालका पदाधिकारीहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । सो अस्पताललाई जग्गा दिँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । तर लिजमा लिएको सरकारी जग्गा नै धितो राखेर कसरी र कुन आधारमा कर्जा प्रर्वाह गरियो सो विषय रहस्यको बिषय बनेको छ । यो प्रकरणको फाइल गायब बनाउन कलेज अफ मेडिकल साइन्सका संचालक भी नटराज र नगेन्द्र पम्पाटीकै डिजाइनमा डा. मनोहर प्रधानलाई स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको सल्लाहकार बनाइएको छ ।
