काठमाडौं । परराष्ट्र सेवामा प्रशासनका कर्मचारीहरु खटाउने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । हालसम्म परराष्ट्रको ओएन्डएम सर्वेक्षण अलपत्र परेको बताइएको छ । गत ३२ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ वटै मन्त्रालयको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएसँगै ती मन्त्रालयहरुको दरबन्दी प्रमाणीकरण लगभग टुंगिएको छ । तर, परराष्ट्रको ओएन्डएमको काम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेर अलपत्र परेको छ । त्यसैगरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि ओएनएम जारी गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ओएनएम अलपत्र पर्न पुगेको परराष्ट्रका कर्मचारीहरु बताउँछन् । विद्यमान व्यवस्था अनुसार, परराष्ट्र मन्त्रालय, यसअन्तर्गतका कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी मात्र पठाउने व्यवस्था भएता पनि प्रशासन सेवाका कर्मचारी पनि पठाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो दबाबले ओएनएम अलपत्र पर्न पुगेको छ । हाल परराष्ट्रमा ३८५ दरबन्दी रहेको छ ।
परराष्ट्रमा १५ वटा महाशाखा, दुईवटा विभाग, एक सम्पर्क कार्यालय, ३१ वटा दूतावास, तीन स्थायी नियोग र १० महावाणिज्य दूतावासमा दरबन्दी रहेको छ । जसमध्ये २२२ मन्त्रालय र बाँकी विदेशस्थित नियोगमा परराष्ट्र सेवाकै दरबन्दीमा समेत प्रशासनका कर्मचारीहरु खटाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीबाटै गएको दबाबका कारण अन्य १७ मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकनसम्बन्धी काम सम्पन्न भई मुख्यसचिवबाट प्रमाणीकरणसमेत गराइसक्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको ओएनडएम निकासमा पु¥याउन नसकेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले अनावश्यक दरबन्दी तथा संगठनात्मक संरचना घटाउन अपेक्षित सहयोग नगरेका कारण प्रक्रिया लम्बिएको हो । सरकारको सुशासन नीतिलाई अबलम्वन गर्दै यसअघिका अनावश्यक दरबन्दी हटाएर दक्ष र आवश्यकताअनुसार पुनर्गठन गर्न खोजिएको मन्त्रालयको दाबी छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई समेत पठाउन दबाब दिइरहेका परराष्ट्रका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । प्रशासन सेवाका कर्मचारी पनि नियोगमा पठाउन मिल्ने गरी ओएनएम गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै परराष्ट्रमा दबाब दिने काम भएको छ ।
उता पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पार्टी कब्जा गरेकै थिए । बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले सत्ता कब्जा जमाएकै थिए । सभामुख पनि के कम संसदको क्यान्विटनको ठेक्का नै कब्जा जमाउने गरि अगाडि बढेका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले डेढ महिनादेखि पार्टीलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । गत साउन १३ को बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनित गर्नेबाहेक पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनित नगरी होल्ड गरी राखेका छन् । सो पार्टीको संशोधित विधानअनुसार सभापतिले ५१ केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था भएता पनि प्रधानमन्त्री तथा बरिष्ठ नेता बालेन साह निकटका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल, भूपदेव शाह वा सुदीप ढकालमध्येलाई उपभापति र महामन्त्री दिनुपर्ने भएकाले लामिछानेले मनोनयन होल्ड गरेको चर्चा घण्टीघरतिर चर्चा चलिरहेको छ । उता, प्रधानमन्त्री बालेन साहले पूरै सत्ता कब्जा गरेकै छन् ।
यसैबीच सभामुख डिपी अर्याल पनि के कम ? यस अघि रास्वपाको पार्टी कार्यालयको रङ्गसँग मिल्ने गरी संसदमा निलो पोत्न लगाएका सभामुख संसदको क्यान्टिनै कब्जा गर्न लागिपरेका छन् । यस अघि सांसदहरुलाई खाना÷खाजा खुवाउने जिम्मा ल्यान्डमार्क होटलले पाएको थियो । गत असार मसान्तमा सो टेण्डर सकिए पनि संघीय संसद सचिवालयले अर्काे टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । मौखिक रुपमा अहिले पनि उसैलाई दिइएको छ । छिट्टै प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको संसद सचिवालयले बताउँदै आएको छ । यद्यपि कतिपय स्रोतहरुले मेरिटोक्रेसीको नाममा जान्नेले छान्नेहरुले गरेको नियुक्तिझैं आफ्ना मातहतका लागि ठेक्का लिइने फिक्स्ड भइसकेको दावी एकाथरीहरुले गरिरहेका छन् ।
