काठमाडौं । हिजो दिपक भट्ट, अस्गर अली र रामचन्द्र भट्टहरुको अघि पछि घुमेर सत्ता, शासन र प्रशासन हात पारेकाहरु अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयमा २७ जनाहरुले हालिमुहाली चलाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बेन (व्यञ्जनकार) र राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले मन्त्रीसरह सुविधा दिइएका छन् । यस्तै नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारले राज्यमन्त्रीसरह सुविधा भोग गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवाल अवैतनिक हुन्, बाँकी नियुक्ति स्वकीय वा निजी सचिवालयका कर्मचारीहरु छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै कतिजना विज्ञ र सल्लाहकारहरू कार्यरत छन् भन्ने विवरण वेबसाइटमा राखिएको छैन र यसलाई गोप्य जस्तै बनाइएको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको क्याविनेटमा रहेका १७ मन्त्रीहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो सचिवलाय पूर्वाधार मन्त्रीले बनाएका छन्, त्यहाँ सचिव तहका ३ जनासहित ३९ जनाको सचिवालय बनाएका छन् । मन्त्री लम्सालले नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङतर्फको प्राविधिक उपरथिबाट अवकाश पाएका धर्मेन्द्रकुमार झा, सन्तोष पाण्डे, नक्कली प्रमाणपत्रमा जोडिएका काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सञ्जीवविक्रम राणालाई सचिवालयमा भित्र्याएका छन् । यी तीन जना सचिवसरहको नियुक्ति खाएका हुन् । पूर्वाधार मन्त्री पछि उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सचिवालय जम्मो छ, जहाँ २२ जना नियुक्त भएका छन् । यसरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालय स्थायी सरकारी संयन्त्रमाथि हाबी हुँदै गइरहेको छ । यसरी नियुक्त भएका सचिवालय र सल्लाहकार टोलीले स्थायी कर्मचारीतन्त्र, विभागीय मन्त्रालयहरू तथा संवैधानिक निकायहरूको कार्यक्षेत्रमा समानान्तर शक्तिकेन्द्रका रूपमा हस्तक्षेप बढाएका केही गम्भीर घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
केही अगाडि प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयबाट राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई आफ्नै कार्यालयमा दिनभर बन्धक बनाएर पक्राउ गरिएको थियो । अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलगायत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर राहदानी ठेक्काको अनुसन्धान तत्काल अघि बढाउन दबाब दिएको बिषय धेरै आलोचित बनेको थियो । तर सो विषय प्रधानमन्त्री शाह अनुपस्थित रहेका थिए । सल्लाहकारहरूले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई दबाब दिएर अनुसन्धान गर्ने वा सरकारी अधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्न लगाउने बिषयले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय आलोचित बन्न पुगेको छ । अवकाशमा गइसकेका उपराष्ट्रपति कार्यालयका तत्कालीन सचिव कृष्णहरि पुष्करले मोबाइलमा म्यासेज पठाएकै आधारमा चौकी जानु प¥यो । प्रधानमन्त्री स्वयंले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर सार्वजनिक बेइज्जती गरिदिए ।
त्यसैगरी नेपाल टेलिकमका प्रविधिसँग जोडिएका ठेक्का पट्टामा ठाडो हस्तक्षेप रहँदै आएको छ । नेपाल आयल निगम र सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडमा आशयपत्र जारी भइसकेका प्रविधिसम्बन्धी ठेक्काहरू प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दबाबमा रद्द गरिएका कुरा चर्चा आएको छ ।
प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीका सल्लाहकारले उनीहरूलाई व्यक्तिगत सल्लाह दिने मात्र हो, ब्युरोक्रेसी हल्लाउने अधिकार नभए पनि कानुनले नचिन्ने यिनै सल्लाहकारहरु पछिल्लो समय शासन संयन्त्र आफ्नो हातमा लिन अग्रसर हुँदै गएका छन् । प्रशासनिक संयन्त्रलाई दबाबमा राखेर काम लगाउने बालेन्द्र सरकारको रणनीतिले कर्मचारी वृत्त आतंकित बनेको छ । अझैं गम्भीर बिषय त मन्त्रालयहरूबाट आउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीका सचिवालयले स्क्रिनिङ’ गरेपछि बल्ल क्याबिनेटमा पुग्ने अवस्थाले मन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्म रुष्ट बनेका छन् । स्थायी संयन्त्रलाई कमजोर बनाएर बीचमा नयाँ संरचना वा अनाधिकृत व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराउन खोजिएमा त्यसले मुलुकको शासन व्यवस्थामा स्थायित्व र थिति बस्न नदिने भन्दै बहालवाला कर्मचारीहरु अब कठोर हुने निर्णयमा पुगेका छन् ।
अनावश्यक दवाव र हस्तक्षेप भएको खण्डमा अब प्रशासन वृत्त चुप लागेर नबस्ने पक्षमा पुगेको केही मन्त्रालयका सचिव तथा सह सचिवहरुसँग बताउँछन् । पछिल्लो समय सचिवहरूलाई बरण्डामा राख्ने, महिला सचिवहरुलाई छानी छानी सिंहदरबारबाट निकाल्नेमात्र होइन, सेवानिवृत्त मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको बिदाइ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरेको घटनालाई स्थायी सरकारी संयन्त्रले अस्वभाविक मानेको छ ।
मधेशका शीर्षनेताहरुसँग उनै असिम शाहले खोजेको विफ्रिङ र त्यहाँ उपस्थित रहेर अमरेश कुमार सिंहले मधेशका शीर्ष नेतासँग विफ्रिङ खोज्ने तपाई को हो ? भन्दै जबाफ फर्काएको बिषयले समेत प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको अस्वभाविक सक्रियताको बिषयमा प्रश्न र टिका टिप्पणी उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका तर्फबाट अनावश्यक निर्देशन तथा हप्कीदप्की खान बाध्य कर्मचारी अब भने चुप लागेर बस्ने पक्षमा नरहेको केही सचिव र सहसचिवहरुसँगको कुराकानीबाट खुलेको छ । स्थायी संयन्त्रमाथि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रीहरुको सचिवालय हाबी भइरहेको घटनालाई अब प्रशासनले स्वीकार्ने पक्षमा छैन, प्रशासकहरु भन्छन् । परराष्ट्रका उच्च कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीका सहयोगीलाई ‘हामी प्रेम राई होइनौं’ भन्ने जवाफ कर्मचारीले फर्काएको स्रोतले बताएको छ ।
