ananta gurung

सुशासन नै बालेन सरकारको ठुलो चुनौती हो

राजनीति लेख समाचार

अनन्त बहादुर गुरुङ

२०८३ साल भाद्र३ गते बुधवारको तामाकोशी सन्देश राष्ट्रिय सप्ताहिकमा प्रकाशित
बालेन सरकारलाई बिरासतको रुपमा पुरानो दलहरुले नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार बनाएका बिभिन्न सरकारहरुको कुशासनमय शासकिय संरचनाहरु पाप्त भएकोछ । सोही शासकिय स्वरुप नै बालेन सरकारको लागि सुशासन कायम गर्न ठुलो चुनौती बनीरहेकोछ । बालेन सरकारको उत्पति पनि नेपालको संबिधान २०७२ अनुसार नै भएको हुँदा त्यसको बिरुद्ध खुलेर जान बालेन सरकार हिच्किचाई रहेको महसुस नेपाली जनतालाई हुँदैछ । पुरानो भ्रष्ट र अपराधी दलहरु नेपालको संबिधान २०७२ कै आडलिएर आफ्नो अस्तित्वको प्रतिरक्षा गर्नको निमिक्त चारै तिरबाट बालेन सरकार माथि आक्रमण गरीरहेकाछन । संघियता र गणतंत्रको रक्षा गर्न खुलेर नै पुराना दलहरुका भ्रष्ट र अपराधी शीर्ष नेताहरु र अन्य नेताहरु मैदानमा उत्रेकाछन । छोएर त हेर तेरो हात काटिने छ भनेको जस्तो अभिव्यक्ति यदा कदा दिन बाँकी राखेका छैनन् ।

जसरी गुको किरा गुमा नै रमाउँछन त्यसरी नै पुराना दलहरुको भ्रष्टाचारी र अपराधी नेताहरु पनि कुशासनमा नै रमाउँछन । उहाँहरुको लागि भ्रष्टाचार र अपराधहरु गैरकानुनी कार्य नभएर सुस्खमय जीवनयापन गर्ने साधन नै हो । नेपालबाट भ्रष्टाचार वा अपराध सकियो भने पुरानो दलहरुको अस्तित्व नै समाप्त हुने कुरामा भित्री ज्ञान उहाँहरुलाई भईसकेकोछ । तसर्थ बालेन सरकारको सुशासन अभियान एक सामान्य सरकारी अभियान मात्र नभएर पुरानो दलहरुको अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्न सक्ने महाअभियान हो । नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वलाई जोगाउन र नेपाली जनतालाई सुखी तुल्याउन बालेन सरकारको सुशासन कायम गर्ने यो महाअभियान सफल हुन नित्यान्त जरुरीछ । एकातिर कुशासन सित पुरानो दलहरुको अस्तित्व जोडिएको छ भने अर्कोतिर सुशासन सित नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व र नेपाली जनताको खुशी जोडिएकोछ । बालेन सरकारले एक साथ दुबै पक्ष सित जोडिएको कार्यलाई पुरा गर्न सक्दैन ।

फेरि बालेन सरकारको निर्माण नै सुशासन कायम गर्नको लागि नै भएको हो । बालेन सरकारको मुख्य एजेण्डा भने कै सुशासन नै हो । १ देखि १०० सम्म कै बालेन सरकारको एजेण्डाहरु भनेको एकमात्र सुशासन नै हो । फाल्तु बिकास पूर्वाधार बनाएर त्यसमा ऋणको पैसा मनमौजी हिसाबले लगानी गरी राष्ट्रलाई ऋणको भारी बोकाउने एजेण्डा बालेन सरकारको होईन । ऋण गरी गरी घीउ पीउन पल्केका पुराना दलका शीर्ष नेताहरुले कमिसन खान पाउने लोभमा यस अघि नै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई चुर्लुम्मै ऋणमा डुबाईसकेका छन । बालेन सरकारलाई कमिसन खाने वा भ्रष्टाचार गरी अकुत कमाउनेलोभ नभएको हुँदा फाल्तु परियोजनाहरु बनाएर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई थप ऋणमा डुबाउनु छैन । बिदेशीको दलाल बिचौलिय बनेर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई आवश्यक नभएको बिकास पूर्वाधार बनाएर समय र आर्थिक स्रोतहरुको खेर फाल्ने काम बालेन सरकारले कदापि गर्ने छैन भन्ने कुरामा नेपाली जनता बिश्वास्थ छन । बिदेशी बैंकहरुका एजेण्टहरु नेपाल राष्ट्रलाई ऋण बोकाउनको खातिर नेपालमा नै रेजिडेण्ट मिसन खडागरी बसेकाछन ।

चिल्लाचिप्ला कुरा गरी लोभमा पारी आफ्नो कमसल पूर्वाधार परियोजनाहरुमा ऋण लिनको लागि नेपाल सरकारलाई प्रेरित गर्दछन । पुराना दलहरुले मिलीजुली बनाएका बिभिन्न सरकारहरुले बिदेशी बैंकहरु र बिदेशी गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रभावमा परी कमसल परियोजनाहरु स्वीकृत गरी त्यसमा बिदेशी ऋण लिएकाछन । त्यस्ता परियोजनाहरुबाट आम्दानी सुका छैन तर मर्मत सम्हार गर्न कै लागि फनि फेरि बिदेशीलाई नै गुहारेर थप बिदेशी ऋण लिनु पर्ने अवस्था नेपालमा निरन्तर कायम रहेकोछ । त्यसकारण पुराना दलका शीर्ष नेताहरु र अन्य नेताहरु भ्रष्टाचारी र अपराधी मात्र नभएर राष्ट्रघाती पनि हुन । केहि दिन अगाडि मात्रै नेपाल छाडेर बिदेश भागेका नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेता शेर बहादुर देउवा नेपाल फर्केकाछन । उहाँ आउन साथै पक्राउ पर्ने अनुमान नेपाली जनताले गरेका थिए तर त्यसो भएन । सायद यसपटक बालेन सरकारले सुझबुझ अपनाएर नै उहाँलाई पक्राउ गर्न तिर लागेन । यसको फाईदा बालेन सरकारलाई के भयो भने अदालत सम्म उहाँलाई लिएर जानु परेन । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि अदालतमा पुगेपछि उहाँ सहजै र सरल तरिकाले छुट्ने थिए ।

अर्को फाईदा के भयो भने पुराना दलहरुले हाम्रो ठुलो नेतालाई पक्राउगरी गैरकानुनी तरिकाले दुस्ख दियो भन्दै हल्ला गर्न पाएनन् । बालेन सरकारको लागि अहिले नै हतार गरी हाल्नु जरुरी छैन किनकि कता जाला मछली मेरै ढरिया न हो । महाभ्रष्ट र अपराधी पुराना दलहरुका शीर्ष नेताहरु र अन्य नेताहरु आखिरमा भागेर कतै पनि जान सक्दैनन् । बिदेशमा छ महिना बर्ष दिन बसीसकेपछि थप भिषा लिनको लागि उहाँहरुलाईपनि सजिलो छैन । त्यसकारण आउने जाने त गर्नै पर्ने हुन्छ किनकि बिदेशमा स्थायी बसोबास अधिकार पाईसकेका उहाँहरुको छोराछोरीहरुले पनि भिषा अवधि बढाउनको लागिनियम पुरा नगरी सुखै छैन । बालेन सरकारलाई नेपाली जनताले ५ बर्ष समय दिएको हुँदा कुनै पनि कार्य हतारमा गरी परिणाम बिगार्न जरुरी छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा सुशासन कायम गर्न कै लागि नेपाली जनताले रास्वपाको सरकार बालेन सरकारलाई ५ बर्ष समय दिएको हो ।

सबै प्रमाण जुटाएर नै पुरानो दलका महाभ्रष्ट र महाअपराधीहरुलाई एक एक गरी जेलको हावा खुवाएर तह लगाउन सकिन्छ । अहिले तातोतातै भएको हुँदा अदालतका श्रीमानहरुलाई पनि आफ्नो कर्तव्य र दायित्वको बोध राम्रो सित भईसकेको छैन । समय बित्दै गएपछि के सही र के गलत भन्ने कुराहरुको फरक प्रष्ट सित देखिन थाल्ने छ र गलत प्रभावमा परेकाहरु पनि त्यसबाट मूक्त हुनेछन । यसो त बालेन सरकारले ध्यान दिनु पर्ने अनेक महत्वपूर्ण बिषयहरु छन तर त्यो सबैलाई अहिले थाती राखेर बालेन सरकारले आफ्नो ध्यान सुशासनमा मात्रै केन्द्रित तुल्याउनु पर्छ । भ्रष्टाचारी र अपराधी पुराना दलका नेताहरु स्वतंत्र हिडेको र बोलेको देख्दा नेपाली जनताको रगत उम्लेर आएपनि त्यसलाई खेर नफाली सही समय र सही कामको लागि साँचेर राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।संघियता र गणतंत्र कै कारण नेपालमा कुशासन बढेको कुरा प्रष्ट नै छ । तसर्थ सुशासनको पक्षमा कुरा गर्नु भनेको संघियता र गणतंत्रको बिरोध गरे सरह नै हो । संघियता र गणतंत्रको उत्पती नेपालको संबिधान २०७२ बाट भएको हुँदा नेपालमा चलेको कुशासनको जड पनि नेपालको संबिधान २०७२ नै हो ।

उक्त संबिधानबाट वैदिक सनातनी हिन्दूधर्म र राजतंत्रलाई निकाले पछि सुशासन एकदमै कमजोर भएर कुशासन बलबान भएको हो । त्यसकारण सुशासन अभियानको एजेण्डा भित्रको सहायक एजेण्डाहरुमा संघियता र गणतंत्रको विकल्प खोज्ने कार्यहरु पनि पर्दछन । नेपालबाट कुशासनलाई समाप्त पार्ने हो भने राजतंत्र र वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मलाई पहिले कै अवस्थामा फर्काउन अनिवार्य भईसकेकोछ । जसरी माटो र पानी सित नजोडिएका बोट बिरुवाहरु जीवित रहन सक्दैन उसरी नै नेपाली जनताको हित सित नजोडिएका राजनीतिक दलहरु वा तिनीहरुले ल्याएको राजनीतिक व्यवस्था लामो काल जीवित रहन सक्दैन । नेपाली जनताले खोज्दै नखोजेको र माग्दै नमागेको संघियता र गणतंत्र पुराना दलहरुले मनमौंजी र मनगढन्ते तरिकाले जसरी ल्याएका थिए अब त्यसरी नै उक्त राजनीतिक व्यवस्थालाई उल्टाउन बालेन सरकार अर्थात राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी तयार हुनुपर्छ । बालेन सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने पुराना दलहरुले के चाहान्छन भनी त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छैन बरु आम नेपाली जनता के चाहान्छन भनी त्यसमा ध्यान केन्द्रित गरी नेपालको संबिधान २०७२ मा संसोधन गर्ने हिम्मत देखाउनु पर्छ ।

यसै पनि बालेन सरकारलाई आगामी मंसिर भित्रै ढाल्ने र प्रधानमंत्री बालेनलाई सडकमा घिसार्ने कसम पुराना दलहरुले खाईसकेकाछन । तीन प्रमुख पुराना दलहरुका तीन प्रमुख नेताहरु यतिबेला एक ढिक्का भएर बालेन सरकारको प्रतिकार गर्नको लागि मैदानमा उत्री सकेकाछन । पुराना दलका शीर्ष नेताहरुले धामी झाक्री ज्योतिषी देखि लिएर माता जी सम्मलाई बालेन बिरुद्ध परिचालन गरीसकेकाछन । पिण्ड खाने उमेरमा पुगी सकेका पुराना दलका नेताहरुको फूर्तिफार्ति त्यसै बढेको छैन । एक पल्ट फेरि नेपालको प्रधानमंत्री बनेर देशै हल्लाउने बिकास गरी देखाउने प्रण तीन शीर्ष नेताहरुले गरेकाछन । बालेन सरकार बलियो त छ तर निरन्तर भईराखेको आक्रमणलाई यसले झेल्न सक्छ कि सक्दैन थाहा छैन । आफैलाई अझ बलियो बनाउने एउटा उपाय राजतंत्रवादी सित मिल्नु पनि हो तर त्यसो गर्न राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टीको स्थापना कालको शिद्धान्तले नदिने जस्तो देखिन्छ । तसर्थ बालेन सरकारको लागि सुशासन फर्काउन त्यति सजिलो नभएर फलामको चिउरा चपाएर पचाउनु बराबर नै सबित हुने देखिन्छ । चुनौती ठुलो भएपनि बालेन सरकारले अव युद्धको मैदानबाट पिठ देखाएर भाग्न मिल्दैन ।

जेभएको हतियार उठाएर सुशासन बिरोधीहरुको प्रतिकार बालेन सरकारले गर्नै पर्छ । त्यसको लागि नेपाली जनताको साथसहयोग बालेन सरकारले सतप्रतिशत पाउनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *