भोला खतिवडा
नेपालमा वन क्षेत्रबारे चर्चा हुँदा प्रायः डढेलो, काठ तस्करी, अतिक्रमण, अनियमितता, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व वा रुख कटानकै समाचारले स्थान पाउँछन्। तर बागमती प्रदेशमा बितेको पछिल्लो एक वर्ष वन क्षेत्रका लागि केही फरक रह्यो । दोलखाका सांसद भरतबहादुर केसी वन तथा वातावरण मन्त्री बनेपछि मन्त्रालयले पहिलो महिनामै ३७ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्यो । त्यो केवल राजनीतिक घोषणा थिएनस त्यसलाई मन्त्रालयको कार्यदिशाका रूपमा अघि बढाइयो। ३५१ दिनपछिमन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व फेरियो। तर यो अवधिमा सुरु भएका नीतिगत र संस्थागत प्रयासले बागमतीको वन प्रशासनमा नयाँ बहस भने सुरु भएकोछ।यो अवधिलाई केवल एउटा मन्त्रीको सफल वा असफल कार्यकालका रूपमा हेर्नुभन्दानीतिगत सुधार, वनलाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्ने प्रयास तथा संस्थागत रूपान्तरणको सुरुवातका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ।
कार्ययोजनाविहीन वनको समस्या
बागमती प्रदेशमा चार हजार पाँच सयभन्दा बढी सामुदायिक वन छन्। यी वन ग्रामीण अर्थतन्त्र, स्थानीय रोजगारी र वन व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण आधार हुन्। तर मन्त्री केसीले जिम्मेवारी सम्हाल्दा ठूलो संख्यामा सामुदायिक वनका कार्ययोजनाको अवधी समाप्त भइसकेका थिए। कार्ययोजना नहुँदा काठ तथा अन्य वनजन्य उत्पादन निकाल्न कठिन थियो, उपभोक्ता समूहको नियमित गतिविधि प्रभावित थियो र स्थानीय तहले समेत अपेक्षित राजस्व गुमाइरहेका थिए।
यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै पदबहालीसँगै प्रदेशका सबै सामुदायिक वनलाई कार्ययोजनायुक्त बनाउने अभियान अघि बढाइयो। प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण, प्राविधिक जनशक्तिको परिचालन र नियमित अनुगमनमार्फत नवीकरणको काम तीव्र पारियो। परिणामस्वरूप एक वर्षभित्र करिब९३ प्रतिशत सामुदायिक वन कार्ययोजनायुक्तभए। केही डिभिजनले शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल गरे भने दोलखा, सिन्धुली, चितवन, धादिङ, ललितपुर र नुवाकोटलगायतका जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी कार्ययोजना नवीकरण भएको छ। बाँकी वनलाई पनि कार्ययोजनामा ल्याउनु अबको प्राथमिकता हो।
वन ऐन संशोधन स् कानुनसँगै सोच परिवर्तन
यस अवधिको महत्वपूर्ण उपलब्धिमध्ये प्रदेश वन ऐन, २०७६ संशोधन विधेयक तयार गरी प्रदेश सभामा दर्ता गर्नु पनि हो। वन क्षेत्रका सरोकारवालाले लामो समयदेखि कानुन जटिल, प्रक्रिया लामो र व्यवहारसँग नमिल्ने गुनासो गर्दै आएका थिए। यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्न विज्ञ, स्थानीय तह, फेकोफन, फेनफिट, आदिवासी जनजाति महासंघ, कबुलियती वन समूह, निजी क्षेत्र तथा वन प्राविधिकसँग छलफल गरी मस्यौदा तयार गरिएको थियो। अधिकार र विज्ञताको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल बनाएर विधेयक तयार गर्नु आफैंमा फरक अभ्यास थियो।
प्रस्तावित संशोधनले सामुदायिक वनलाई थप स्वायत्त र उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरेको छ। कार्ययोजना सकिनुअघि आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने, वर्षमा कम्तीमा एकपटक साधारणसभा गर्नुपर्ने, समूहभित्र अनुशासन कायम गर्न उपभोक्ता समूहलाई थप अधिकार दिने तथा उमेर समूह र समावेशी नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव छन्। खडा रुखसमेत लिलाम गर्न सकिने व्यवस्थाले वन व्यवस्थापनलाई व्यवहारिक बनाउन खोजेको देखिन्छ।
वनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न दूरीसम्बन्धी कठोर प्रावधानले निजी लगानीमा अवरोध सिर्जना गर्दै आएको थियो। प्रस्तावित संशोधनले यस्ता अनावश्यक अवरोध हटाउँदै जडीबुटी प्रशोधन, बाँस, काठ, पर्यापर्यटनलगायतका हरित उद्यमलाई सहज बनाउने प्रयास गरेको छ। निजी जग्गामा रहेका साललगायत बहुमूल्य रूखको कटान तथा बिक्रीवितरणमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रियालाई पनि सरलीकरण गर्न खोजिएको छ। लालपुर्जा भएको निजी जग्गामा केही सालका रुख हुँदैमा निजी वन दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाले किसानलाई वृक्षरोपणबाट निरुत्साहित गर्ने गरेको थियो। त्यसैले निजी रूखलाई उत्पादन र आयसँग जोड्ने प्रस्ताव महत्वपूर्ण देखिन्छ।
संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार प्राकृतिक प्रकोपबाट ढलेका तथा जोखिमयुक्त रुख व्यवस्थापनलगायतका केही विषयमा स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। बाली नष्ट गर्ने वन्यजन्तुको व्यवस्थापन, प्रदेशस्तरीय जडीबुटी बोर्ड, जैविक विविधता संरक्षण र संरक्षण क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको भूमिकालाई बलियो बनाउने विषयले पनि वन व्यवस्थापनलाई नयाँ दिशातर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ।
बजेटमा वनको नयाँ प्राथमिकता
नीति र कानुनसँगै बजेटमा पनि वनलाई उत्पादन, जलवायु र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयास देखियो। जलाधार गुरुयोजना, प्रदेश जलाधार ऐन, जिल्लास्तरीय एकीकृत जलाधार कार्यक्रम, पहिरो नियन्त्रण, रिचार्ज पोखरी, सिमसार संरक्षण, स्थानीय तहमा वन शाखा स्थापना, सामुदायिक वनमा युवा नेतृत्व, हरित उद्यम, टिमुर बगैँचा, सुनाखरी उद्यान, एआईमार्फत सामुदायिक वन स्वास्थ्य परीक्षण, ‘एक किसान पाँच बोधिचित्त, पाँच रुद्राक्ष रोपण अभियान, राजमार्ग हरित उद्यम, कबुलियती वन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय सरकारसँग लागत साझेदारीमा हाइटेक बिरुवा ट्रान्सप्लान्टर खरिदजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिए।
यसबाट वनलाई केवल संरक्षणको विषय नभईजलवायु परिवर्तन, कृषि, पर्यटन, उद्यम, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयासस्पष्ट हुन्छ। संरक्षणमा नेपालले सफलता हासिल गरेको छ। अब त्यसलाई उत्पादन र समृद्धिसँग जोड्नु आवश्यक छ।
तथ्याङ्कले देखाएको परिणाम
नीतिगत प्रयाससँगै कार्यान्वयनको प्रभाव केही तथ्याङ्कले पनि देखाउँछन्। एक वर्षको अवधिमा बागमतीमा४१ लाख ८२ हजार क्युफिट काठ उत्पादनभएको छ। काठ कारोबारबाट संघीय सरकारलाई२५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि करयोगदान भएको छ भने सामुदायिक वनको काठ बिक्रीबाट स्थानीय तहले२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्वप्राप्त गरेका छन्। प्रदेश सरकारलाई पनि करिब४३ करोड रुपैयाँ राजस्व योगदानभएको तथ्याङ्क छ। चितवनका कबुलियती वनबाट पहिलोपटक सालको काठ बिक्री गरी२८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ आम्दानीभएको छ। वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेबाट४ करोड ४ लाख रुपैयाँ जरिवानासंकलन भएको छ। खर्चतर्फ चालु बजेटको७३।७७ प्रतिशतर पुँजीगत बजेटको८६।०७ प्रतिशतखर्च भएको देखिन्छ।समग्रमा ८२ प्रतिशत प्रगति देखिन्छ ।
यी तथ्याङ्कलाई केवल उपलब्धिको सूचीका रूपमा हेर्नु हुँदैन। यसले वन संरक्षणसँगै वन क्षेत्रले उत्पादन, राजस्व, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ। तर काठ उत्पादन बढ्नु मात्र पर्याप्त होइन। त्यसबाट कति मूल्य अभिवृद्धि भयो, कति रोजगारी सिर्जना भयो र स्थानीय नागरिकको आयमा कति सुधार आयो भन्ने प्रश्न आगामी दिनमा अझ महत्वपूर्ण हुनेछ।
संरक्षणबाट सदुपयोगतर्फ
नेपालको सामुदायिक वन अभियानले संरक्षणमा ठूलो सफलता हासिल गरेको छ। अब त्यसलाई उत्पादनमूलक बनाउने समय आएको छ। वन हरियो भयो, तर वनसँग जोडिएको परिवारको आम्दानी बढ्यो कि बढेनरु युवा गाउँमै बसेर वन उद्यम गर्न सक्ने अवस्था बन्यो कि बनेनरु वनजन्य उत्पादनको मूल्य अभिवृद्धि स्थानीय स्तरमै भयो कि भएनरु अबको बहस यिनै प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
यसैका लागि सामुदायिक वनको प्रादेशिक कार्यशाला आयोजना गर्ने तयारी महत्वपूर्ण छ। सामुदायिक वनले संरक्षणमा हासिल गरेको अनुभवलाई उत्पादन, उद्यम, रोजगारी, जलवायु वित्त र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने साझा गन्तव्य तय गर्न यस्तो अभ्यास उपयोगी हुन सक्छ।
चुनौती अझै बाँकी
यद्यपि सबै काम पूरा भएका छैनन्। प्रदेश वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐन प्रदेश सभाबाट पारित हुन बाँकी छन्। करिब ३५० सामुदायिक वन अझै कार्ययोजनाविहीन छन्। जलाधार ऐन, स्थानीय तहमा वन ऐन, हरित उद्यम विस्तार, वनमा आधारित रोजगारी र जलवायु परिवर्तनका चुनौती पनि बाँकी छन्।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकोवन र नागरिकको जीवनबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउनुहो।हामीले वन जोगायौँ। अब वनसँग जोडिएका नागरिकको जीवन पनि बदल्नुपर्छ। संरक्षणलाई उत्पादनमा, उत्पादनलाई उद्यममा र उद्यमलाई रोजगारी तथा समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।यसलाइ चुनौतीसँगै अवसरका रूपमा लिनु पर्ने छ ।
राजनीतिक नेतृत्व फेरिन सक्छ, सरकार फेरिन सक्छ, मन्त्री फेरिन सक्छन्। तर सुरु भएका नीतिगत सुधारले निरन्तरता पाए मात्र एक वर्षको प्रयास दीर्घकालीन उपलब्धिमा बदलिनेछ।
अन्ततःवन भनेको हेर्ने गहना होइन, नागरिकको मुहार फेर्ने सम्पत्ति हो।बागमतीको वनलाई संरक्षणबाट उत्पादन, उत्पादनबाट उद्यम र उद्यमबाट समृद्धितर्फ लैजान सकियो भने मात्र यसले हरित अर्थतन्त्रको वास्तविक आधार बन्नेछ।
