सरकार र इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुबीच द्वन्द्व कहिलेसम्म ?

राजनीति समाचार

काठमाडौं । नेपालले दशकयता इन्टरनेट विस्तार र प्रयोगमा ठूलो फड्को मारेको छ । जसको कारणल हालको मोबाइल सेवाको पहुँच र ब्रॉडब्यान्ड सेवाको विस्तार सम्भव भएको हो । यसको वृद्धिले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूको लागि ठूलो बजार सिर्जना गरेको छ । त्यसले शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका ग्राहकले चाहेको वेलामा सेवा लिन सक्ने सुविधा प्राप्त भएको छ ।

नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले निजी प्रयोजनका लागि आम उपभोक्ताहरूलाई र व्यवसायिक प्रयोजनको लागि बिजिनेश हाउसहरूलाई इन्टरनेट सेवाहरू प्रदान गरेका छन् । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु यी सेवाहरूलाई उपभोक्तामाझ पु¥याउन भारतका अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्ड विथ सेवा प्रदान गरिने सेवा प्रदायकहरूका ब्यान्डविधमा निर्भर रहन्छन् ।

यसरी विदेशी ब्यान्डविधमा निर्भर भइरहँदा नेपालका सेवा प्रदायकहरू, विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि नियामक निकायको दवावका कारण वित्तीय दबाबमा परेका छन् । बिगत एक वर्षदेखि सेवा प्रदायकहरु कर दायित्व, विदेसी व्याण्ड विथ प्रदायकका बक्यौता रकमका सम्बन्धमा सरकार र नियामक निकायसँंग अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्दै आएका छन् । सरकार तथा सार्वजनिक लेखा समितिको कारणले सिर्जना भएको अश्पस्टताका कारण सेवा प्रदायकले गैर–टेलिकम सेवासँग सम्बन्धित करहरूमा ठूलो रकम बक्यौता रहेको दाबी गरेको छ ।

सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न शुल्क र करहरूसँग सम्बन्धित रकम बुझाउन नपर्ने भन्दै आएका थिए । सो भनाइलाई लेखा समितिले समेत समर्थन गर्दै नियमलाई कानून समय सान्दर्भिक वनाउन आवश्यक संसोधन गर्नुपर्ने भनी सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको थियो । त्यसकारण सुरुका वर्षमा उक्त रकमलाई सरकारले हिसाव मिलान गरिदियो । त्यस पछिका वर्षमा सरकारी निकाय यस अगाडिको आफ्नो निर्णयवाट पछाडि हट्यो । त्यसपछि कानूनी विवाद सृजना हुन पुग्योे । अन्य क्षेत्रहरूमा लागू हुने केही करहरूको लागि सेवाप्रदायकहरु जिम्मेवार हुनुपर्दैन भन्ने जिकिर सेवा प्रदायकको रहे तापनि त्यस विषयले अदालत प्रवेश ग-यो ।

लामो समयदेखिको विवाद अदालतको आदेशले साम्य भएको छ । उक्त बक्यौता एक मुस्ठ भुक्तानी गर्न असमर्थता जनाउदै सेवा प्रदायकहरुले किस्तावन्दीमा तिर्न मिल्ने सुविधाको लागि माग गदै आएका छन् । तर, यस विषयमा नियामक निकायले सहजीकरण नगरी उल्टै भारतका ब्यान्डविध प्रदायकहरूको लागि भुक्तानी गर्न बाँकी रकम भुक्तानीका लागि सिफारिश नगरी विदेशी मुद्रा भक्तानी रोकिदिँदा जटिल स्थिति सिर्जना भएको छ । सेवा प्रदायकहरूले विना किस्ता वन्दी सुविधा आफ्नो कर दायित्व पूरा गर्न नसक्ने र सरकारले बक्यौता भुक्तानी नभएसम्म यी कारोबारलाई सहज बनाउन नमान्दा परिस्थिति झन् जटिल बन्दै जाने देखिन्छ ।

यसको प्रत्यक्ष मारमा सेवा ग्राहीहरु पर्ने देखिन्छ । केहि सेवा प्रदायकहरुले बक्यौता करका कारण नगद प्रवाहमा नकारात्मक अशर पर्न गइ आफ्नो सेवा बन्द समेत गरेका छन् । यदि समयमा व्यान्डविधका लागि भुक्तानी गर्न असमर्थ रहनुले इन्टरनेट सेवाको गुणस्तरमा समेत अशर परेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतका हालका निर्णयहरूले कर दायित्व र तिनीहरूको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आदेश जारी गरेको छ । यी निर्णय पश्चात पनि सेवा प्रदायकको समस्या समाधान भएको छैन ।

सेवा प्रदायकहरूसँग सम्पूर्ण रकम एकै पटक बुझाउनुपर्ने विकल्प रहेकोले सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने भन्ने द्वन्द्वले व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताहरू र स्थिर इन्टरनेट जडानमा निर्भर गर्ने व्यवसायहरूलाई असर पु¥याउने गरेको छ । विशेष गरी सूचना प्रविधिमा आधारित व्यवशायहरुमा यसको अशर पर्न गइ राष्ट्रको आर्थिक वृद्धि र विकासलाई समेत अवरोध पु¥याएको छ । विशेष गरेर दुर दराजका प्रयोगकर्ताहरू सेवा नै बन्द हुने भएपछि विकल्परहित भएका छन् । त्यसमा सरकारको फरक धारणा रहेको पाइन्छ । कर राजस्व सार्वजनिक सेवाहरू र पूर्वाधार विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भएकोले कर नियमहरूको पालना गराउनु आफ्नो बाध्यता रहेको छ भने अर्कोतिर मोवाइल सेवा प्रदायकहरुले किस्ताबन्दि सुविधा पाउँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सोहि प्रकारको सुविधा नदिनुले कर अशुलिमा सरकारको काम गराई र भनाइमा फरक देखिन्छ ।

सम्भावित समाधानहरूः–
यसको समाधान संवाद र वार्तावाट हुन सक्छ । सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीचको एक रचनात्मक संवादले बाँकी मुद्दाहरू समाधान गर्न मद्दत गर्न सकिन्छ । करको लागि स्पष्ट ढाँचा स्थापना गर्नु न्यायपूर्ण र पारदर्शी हुँदाहुदै पनि लामो समयसम्म रहेको ठूलो परिमाणको रकमलाई किस्तावन्दी सुविधा दिई क्रमशः अशुली गर्न सेवाप्रदायक, सरकार र दूरसंचार क्षेत्रको लागि समेत उपयोगी हुने देखिन्छ । यो निर्णयबाट कसैको हार नहुने देखिन्छ । टेलिकम सम्बन्धी नियमहरूको पुनरावलोकन गर्नाले कर दायित्व स्पष्ट गर्न र विवाद निम्त्याउने अस्पष्टताहरू कम गर्न मद्दत पुग्छ । उपभोक्ता वकालत समूहलाई छलफलमा संलग्न गराउने स्पस्ट व्यबस्था गरी उनीहरुको चासो प्रतिनिधित्व गर्न मद्दत गर्छ भने सरोकारवालाबीच सहजीकरणको वातावरण सिर्जना गर्दछ ।

निष्कर्षः नेपाल सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच हालको छलफल पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । त्यसले समाधान नभएमा देशभर इन्टरनेटको पहुँच र गुणस्तरलाई असर पु¥याउने काम गर्छ । त्यसकारण उपभोक्ता र सेवाप्रदायकबीच समन्वयकारी भूमिकाको आवश्यकता देखिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *