कालिका महत
भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको अकस्मात् र विनाशकारी बाढीले यतिबेला सिंगो देशलाई शोकमा डुबाएको छ । प्रकृतिको एउटा भयावह प्रहारले केही क्षणमै बस्ती उजाडिएका छन्, घरपरिवार तहसनहस भएका छन्, सडक र पुल भत्किएका छन्, सरकारी तथा निजी संरचना बगेका छन् र कैयौँ परिवारले आफ्ना आफन्त गुमाएका छन् । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका खोलानदी आसपासका बजार तथा बस्तीमा पुगेको क्षतिको दृश्यले प्राकृतिक विपत्तिको भयावहता मात्र देखाउँदैन, विपत्तिका बेला राज्यको तयारी, सूचना प्रणाली, उद्धार क्षमता र समन्वयमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
घटना भएको एक सातासम्म पनि बाढीमा परी कति मानिसको ज्यान गयो भन्ने यकिन तथ्यांक सार्वजनिक हुन नसक्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो । बाढीले बजार र बस्ती नै बगाएकाले त्यहाँ कति मानिस थिए, को कहाँ थिए र कति बेपत्ता छन् भन्ने तथ्य पत्ता लगाउन कठिन भएको हुन सक्छ । तर विपत्तिपछि तथ्यांक संकलन, बेपत्ताको खोजी, मृतकको पहिचान र परिवारसम्म सूचना पु¥याउने जिम्मेवारीबाट राज्य उम्कन मिल्दैन ।
क्रममा एउटै घरभित्र ठूलो संख्यामा मानिस मृत अवस्थामा भेटिएको भनाइले क्षतिको वास्तविक आकार अझ भयावह हुन सक्ने संकेत गरेको छ । त्यसैले अनुमान र हल्लाभन्दा सत्य, तथ्य र पारदर्शितामा आधारित सूचना तत्काल सार्वजनिक गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । भोटेकोशीको बाढी सामान्य वर्षायाममा आउने बाढीजस्तो पूर्वानुमानयोग्य अवस्थामा आएको थिएन भन्ने पीडितको भनाइ छ। पानी नपरी अकस्मात् आएको बाढीले स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सर्ने समय नै नदिएको हुन सक्छ । मानिसहरूले बाढीको उचाइ, गति र सम्भावित क्षतिको अनुमान गर्न नसक्दा मानवीय क्षति बढेको देखिन्छ। तर प्राकृतिक विपत्ति अकस्मात् आएको भए पनि त्यसबाट हुने क्षति पूर्णतः अकस्मात् हुनैपर्छ भन्ने छैन ।
आधुनिक प्रविधि, पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्सांकन, स्थानीय तहको तयारी र प्रभावकारी उद्धार संयन्त्र भएको अवस्थामा विपत्तिको प्रभाव केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ । यहीँबाट राज्यको तयारी र कार्यक्षमताबारे प्रश्न उठ्छ ।
राजधानीबाट धेरै टाढा नभए पनि रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका पहाडी तथा दुर्गम भूभागमा उद्धारका लागि समयमै पुग्न कठिन हुन्छ। भौगोलिक विकटता आफैँमा एउटा चुनौती हो। तर यस्ता चुनौतीबारे सरकार र सुरक्षा निकाय अनभिज्ञ छैनन् । नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण बाढी, पहिरो, हिमपहिरो र भूकम्पजस्ता विपत्तिको जोखिम सधैँ रहन्छ भन्ने कुरा हामीले वर्षौँदेखि भन्दै आएका छौँ । त्यसैले दुर्गम भूभागमा उद्धारका लागि आवश्यक जनशक्ति, हेलिकोप्टर, डोरी, अत्याधुनिक खोज तथा उद्धार उपकरण, सञ्चार प्रणाली र स्थानीयस्तरमै प्रशिक्षित जनशक्ति तयार राखिनुपर्ने हो ।
पीडित परिवारले उद्धारमा ढिलाइ भएको, आफूहरूले सहयोगका लागि गुहार माग्दा पनि समयमै सुनुवाइ नभएको, भीर–पहरा तथा दुर्गम स्थानमा फसेका मानिसलाई तत्काल उद्धार गर्न नसकिएको गुनासो गरेका छन् । यस्ता गुनासोलाई सरकारले केवल असन्तुष्टि वा भावनात्मक प्रतिक्रिया भनेर पन्छाउनु हुँदैन । आरोप सही हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा निष्पक्ष छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि उद्धारमा कमजोरी भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ; कमजोरी नभएको हो भने तथ्यसहित जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ ।
विशेषतः सुरुङभित्र कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीको अवस्था समयमै पहिचान गर्न नसकिएको विषय अझ संवेदनशील छ। सुरुङ, भीर, पहरा वा बाढीले घेरिएका जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा उद्धार सामान्य सुरक्षाकर्मीको प्रयासले मात्र सम्भव नहुन सक्छ। त्यहाँ विशेष तालिमप्राप्त उद्धारकर्मी, इन्जिनियर, भूगर्भविद्, सुरुङ विशेषज्ञ तथा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग उपलब्ध विशेषज्ञता तथा अत्याधुनिक उद्धार प्रविधिको आवश्यकताअनुसार समयमै उपयोग गर्न सरकारले कुनै संकोच गर्नु हुँदैन। विपत्तिको घडीमा राष्ट्रिय स्वाभिमान भनेको सहयोग अस्वीकार गर्नु होइन; उपलब्ध सबै स्रोत र क्षमताको सदुपयोग गरेर नागरिकको जीवन जोगाउनु हो ।
यस घटनाले अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि उजागर गरेको छ–पूर्वसूचना र जोखिम व्यवस्थापन। गोसाइँकुण्ड तथा मानसरोवर तीर्थयात्राको समय, चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा केरुङ नाकातर्फ हुने व्यापारिक आवागमन र पर्यटकीय गतिविधि बढिरहेको अवस्था थियो। त्यसैले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानिसको आवागमन सामान्य समयभन्दा बढी हुन सक्ने अवस्थाबारे सम्बन्धित निकाय थप सचेत हुनुपथ्र्यो। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक, तीर्थयात्री, व्यापारी, मजदुर, कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दाको आवागमनलाई ध्यानमा राखेर मौसम तथा सम्भावित विपत्तिको सूचना दिने प्रभावकारी प्रणाली आवश्यक थियो ।
