विपत्ति आएपछि राहत बाँड्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । वास्तविक चुनौती त्यसपछि सुरु हुन्छ। घर गुमाएका मानिसलाई सुरक्षित आवास दिनुपर्छ । विद्यालय गुमाएका बालबालिकालाई पढ्ने वातावरण दिनुपर्छ । रोजगारी गुमाएका परिवारलाई जीविकोपार्जनको आधार दिनुपर्छ। सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था र बजार पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर पुनर्निर्माण पुरानै ठाउँमा पुरानै कमजोरी दोहो¥याएर गरिनु हुँदैन। जुन ठाउँ बाढीले बगाएको छ, त्यही जोखिमयुक्त स्थानमा फेरि बस्ती बसाल्ने हो भने अर्को विपत्तिको प्रतीक्षा मात्र हुनेछ। जोखिम क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्सांकन गरी सुरक्षित स्थानमा पुनर्वासको योजना बनाउनुपर्छ। नदी र खोलाको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, बाढीको सम्भावित फैलावट र भूगर्भीय जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ बस्ती तथा पूर्वाधारको योजना बन्नुपर्छ ।
हिमताल र हिमनदीको नियमित निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै गम्भीर छ । दोलखाको च्छोरोल्पाजस्ता जोखिमयुक्त हिमतालले लामो समयदेखि दिइरहेको चेतावनीलाई बेवास्ता गरेर बस्नु अब स्वीकार्य हुनु हुँदैन । नेपालमा रहेका हिमतालको जोखिम मूल्यांकन, पानीको मात्रा तथा सम्भावित विस्फोटको अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिम क्षेत्रमा रहेका बस्तीको सुरक्षा योजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । त्यस्तै, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय तथा भूगर्भीय अध्ययनलाई औपचारिक प्रक्रिया मात्र नबनाई वास्तविक जोखिम मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्छ । आयोजना निर्माणपछि पनि त्यस आसपासको भूभाग, नदी प्रणाली, पहिरोको अवस्था र जलप्रवाहको निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ । विकास आयोजना सञ्चालनमा आएपछि राज्यको जिम्मेवारी समाप्त हुँदैन; त्यसको सुरक्षा र दीर्घकालीन प्रभावको निगरानी पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
भोटेकोशीको बाढीले हामीलाई एउटा कठोर सत्य सम्झाएको छ—प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसकिए पनि त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि पूर्वतयारी, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, विश्वसनीय सूचना, स्थानीय ज्ञान, वैज्ञानिक अध्ययन र तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ । अहिलेको प्राथमिकता दोषारोपण होइन, उद्धार हो । त्यसपछि सत्यतथ्य संकलन, पीडितको पुनस्र्थापना र राहत हो। त्यसपछि निष्पक्ष छानबिन र दीर्घकालीन सुधार हो । तर उद्धार र राहतको काम सकिएपछि यो घटनालाई बिर्सनु हुँदैन । हरेक विपत्तिपछि केही दिन दुःख व्यक्त गर्ने र केही महिनापछि सबै कुरा सामान्यजस्तो गरी अघि बढ्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान गर्दैन ।
भोटेकोशीको बाढीमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु भनेको केवल शोक वक्तव्य जारी गर्नु होइन । उनीहरूको मृत्युबाट राज्यले पाठ सिक्नु हो । बेपत्ताको खोजी गर्नु हो । पीडित परिवारलाई न्यायपूर्ण राहत र सम्मानजनक पुनर्वास दिनु हो । विपत्तिका कारण पहिचान गरी आगामी दिनमा त्यही गल्ती नदोहो¥याउने प्रण गर्नु हो । आज देशका नागरिकले सरकारसँग चमत्कार मागेका छैनन् । उनीहरूले केवल राज्य आफूहरूसँगै उभिएको अनुभूति खोजेका छन् । संकटका बेला सूचना चाहिन्छ, उद्धार चाहिन्छ, राहत चाहिन्छ र सबैभन्दा बढी विश्वास चाहिन्छ । त्यो विश्वास राज्यले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्ष व्यवहारबाट मात्र आर्जन गर्न सक्छ । स्वदेशी तथा विदेशी दाताले आफ्नो गाँस काटेर दिएको सहयोगमा राजनीति मिसिनु हुँदैन । सुरक्षा निकायले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा समन्वयको अभाव देखिनु हुँदैन ।
जनप्रतिनिधिले जस लिने होडबाजी गर्नुभन्दा पीडितको आँसु पुछ्ने प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमले सनसनीभन्दा सत्यको खोजी गर्नुपर्छ । र सरकारले आलोचनालाई शत्रुता ठान्नुको सट्टा सुधारको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ ।
भोटेकोशीको बाढी एउटा दुःखद् प्राकृतिक घटना मात्र होइन, हाम्रो विपद् व्यवस्थापन, विकास नीति र राज्य संयन्त्रको सामूहिक परीक्षा हो । यस परीक्षामा प्रकृतिले हामीलाई कठोर प्रश्न सोधिसकेको छ । अब उत्तर दिने पालो सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायको हो । विपत्तिको यस घडीमा ‘जस कसले पाउने’ र ‘जस कसले लिने’ भन्ने होइन, मानिस कसरी बचाउने, पीडित कसरी उठाउने र आगामी पुस्तालाई सुरक्षित नेपाल कसरी दिने भन्ने प्रश्न केन्द्रमा हुनुपर्छ। यही नै भोटेकोशीको बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। यही पीडितप्रतिको वास्तविक न्याय हुनेछ । र यही राज्यको जिम्मेवारपनको परिचय पनि हुनेछ ।
