काठमाडौं । जान्नेलाई छान्नेहरुले भ्रष्टचार गर्दैनन्, भ्रष्टाचारीलाई छाड्दैनन् भन्ने कुरा नै फतुर हो । बालेन्द्र सरकारका अवैधानिक खोपी धेरै छन् । हिजो टेलिकमलाई डुबाएर सत्ता र पहुँचको आडमा कल वाइपास काण्ड मच्चाएका रुबेल चौधरीका पाटर्नर कुमार वेन नै प्रधानमन्त्रीको भरपर्दा तलवी सल्लाहकार छन् भने अशीम शाह काठमाडौं महानगरदेखिकै सहयात्री हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालले हरेक नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्दा शिक्षा, सञ्चार, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतका नियुक्ति विवादित भएका थिए । कतै गजेडी, कतै भ्रष्टाचारी त कतै विवादित चरित्रका अनुहार नियुक्ति भएका छन् ।
स्वास्थय मन्त्रालय अन्तर्गतका नियुक्तिमा वरिष्ठ चिकित्सकहरुलाई पन्छाएर कनिष्ठहरु प्रवेश गरेका छन् । यो काम गर्नको लागि सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरिएको छ । अहिले सरकारले २१ देशका राजदूतका लागि योग्यता खुलाएर मागेका आवेदनहरु खोलिँदै छ । दक्षिण कोरियाको राजदूतका लागि १ करोड७५ लाख कबोल गरिएको छ ।
भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलियाजस्ता देशको लागि राजदूत नियुक्तिमा दौडधुप चल्दैछ । परराष्ट्रमन्त्री शिशीर खनाल, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नाम छनोट गर्द बालेन समूहलाई मनपरेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको हस्तक्षेप रोकेपछि गृहमन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र छपइमा हस्तक्षेप गरिएकै हो ।
सरकारी काम प्राकृतिक विपत्तिमा केन्द्रित हुनु्पर्छ । भोटेकोशीको वितण्डामा १३४३ को मृत्यु, ५०८३ बेपत्ता र करिव १३ हजारको उद्दार गरिएको भनिएको छ । आफन्त हराएका नागरिकहरुको दर्दानाक पीडामा मलम लगाउनेभन्दा मन घोचपेच गरेर फेस बुकमा रमाउने पाखण्डिहरु सरकारका गलत निर्णयको विरोध गर्दा पनि मनपरी फेसबुकमा लेख्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पाखण्डपनले आफ्नै सचिवालयको बदमासी देखेको छैन । नियुक्ति गरिएका संस्थागत संचरनामा परिवर्तन नआउँदा राजदूत छनोटमा हुने लेनदेनले रास्वपाभित्र हल्लीखल्ल मच्चिने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
