दिवान बहादुर चन्द, अध्यक्ष, नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघ
काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर खाना पकाउने एलपी ग्याँसको आपूर्ति प्रभावित हुँदा उपभोक्ता घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, पसल–पसलमा ग्याँस खोज्दै हिँड्नुपर्ने र कतिपय स्थानमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । ग्याँसको अभाव चर्किएसँगै सरकार, नेपाल आयल निगम र ग्याँस उद्योगीबीच आपूर्ति व्यवस्थापन, ढुवानी तथा वितरण प्रणालीलाई लिएर आरोप–प्रत्यारोपसमेत बढेको छ । यहीबीच उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवले राजीनामा दिएपछि ग्याँस आपूर्तिको विषय थप चर्चामा आएको छ ।
नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले भने भारतबाट ग्याँस आयात रोकिएको नभई आवश्यकताभन्दा १० देखि १५ प्रतिशत बढी ग्याँस आइरहेको दाबी गर्दै ठूलो संख्यामा खाली सिलिन्डर बजारमा थुप्रिनु, सडक अवरोध, वैकल्पिक ढुवानी र वितरण प्रणालीमा देखिएको असन्तुलनलाई अभावको प्रमुख कारण मानेको छ । ग्याँस अभावको वास्तविक कारण, आपूर्ति तथा ढुवानीको अवस्था, बढ्दो लागत, मूल्य, सरकारको भूमिका र समस्या समाधानको उपायबारे समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान बहादुर चन्दसँग तामाकोशी सन्देशको लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर देखिएको एलपी ग्याँसको हाहाकारको वास्तविक कारण के हो ? अहिले
बजारमा ग्याँस नै कम भएको हो कि वितरण प्रणालीमा समस्या आएको हो ?
अहिले देखिएको समस्या ग्याँस आयात नै बन्द भएर वा भारतबाट ग्याँस आउन छाडेर भएको होइन । भारतबाट अहिले पनि नियमित रूपमा ग्याँस आइरहेको छ र आवश्यकताभन्दा करिब १० देखि १५ प्रतिशतसम्म बढी ग्याँस आएको अवस्था छ । मुख्य समस्या भनेको पहिले नै ठूलो संख्यामा खाली भएका सिलिन्डरहरू बजारमा थुप्रिनु र ती सिलिन्डर समयमै पुनः भर्न नसक्नु हो । त्यससँगै सडक अवरोध, वैकल्पिक ढुवानी, यातायातको सीमितता र वितरणमा आएको असन्तुलनले समस्या थप जटिल बनाएको छ । त्यसैले यो केवल ग्याँसको अभावभन्दा पनि आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमा आएको असहजताको परिणाम हो ।
तपाईंले भारतबाट आवश्यकताभन्दा १० देखि १५ प्रतिशत बढी ग्याँस आइरहेको भन्नुभएको छ । त्यसो भए उपभोक्ताले ग्याँस नपाउनुको मुख्य कारण के हो ?
ग्याँस आयात भएर मात्र उपभोक्ताको घरमा ग्याँस पुग्दैन । त्यसका लागि खाली सिलिन्डर उद्योगसम्म आउनुपर्छ, त्यसमा ग्याँस भर्नुपर्छ र फेरि डिलर तथा उपभोक्तासम्म पु¥याउनुपर्छ । अहिले ठूलो संख्यामा खाली सिलिन्डर घरघरमै होल्डिङमा छन् । त्यसलाई भर्न र बजारमा फर्काउन समय लागिरहेको छ । सामान्य अवस्थामा जति सिलिन्डर बजारमा घुमिरहेको हुन्छ, अहिले त्यति सिलिन्डर घुमिरहेको छैन । त्यसैले आयात केही बढी भए पनि तत्काल उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्याँस पाउने अवस्था बनेको छैन ।
नेपालमा करिब १ करोड ७५ लाख खाली सिलिन्डर रहेको तपाईंले बताउनुभएको छ । यति ठूलो संख्यामा सिलिन्डर खाली हुनुको अवस्था कसरी सिर्जना भयो र त्यसलाई भर्न कति समय लाग्छ ?
नेपालभर ठूलो संख्यामा सिलिन्डर प्रयोगमा छन् । पछिल्लो समय आपूर्ति तथा ढुवानीमा आएको समस्या र बजारमा भएको असन्तुलनका कारण ती सिलिन्डरमध्ये ठूलो संख्या खाली भएर घरघरमा थुप्रिएको हो । अब ती सिलिन्डर क्रमशः उद्योगमा ल्याएर भर्नुपर्ने हुन्छ । सबै सिलिन्डर एकैपटक भर्न सम्भव हुँदैन ।
त्यसैले यो समस्या पनि एकैदिनमा समाधान हुँदैन । जति बढी ग्याँस आयात हुन्छ र जति तीव्र रूपमा खाली सिलिन्डर उद्योगमा फर्किएर भरिन्छन्, त्यति छिटो अवस्था सामान्य हुन्छ ।
काठमाडौंमा सामान्य अवस्थामा दैनिक ४० हजार सिलिन्डर खपत हुनेमा अहिले ५० हजारभन्दा बढी ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यति आपूर्ति हुँदाहुँदै पनि बजारमा लाइन र अभाव किन देखिरहेको छ ?
अहिले काठमाडौंमा दैनिक ४० हजार सिलिन्डर खपत हुने भए पनि हामी ५० हजारभन्दा बढी पु¥याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । अघिल्लो दिन करिब ४४ हजार सिलिन्डर आएको थियो र आज करिब ५२ हजार पु¥याउने प्रयास भइरहेको छ । तर बजारमा पहिले नै ठूलो संख्यामा खाली सिलिन्डर थुप्रिएका छन् । त्यसैले अहिले ५० हजार ल्याउँदैमा विगतमा जम्मा भएको अभाव तुरुन्तै पूरा हुँदैन । केही समयसम्म सामान्य खपतभन्दा धेरै ग्याँस बजारमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्र खाली सिलिन्डरको संख्या घट्दै जान्छ र बजार सहज हुन्छ ।
विगतमा मासिक करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्याँस आवश्यक पर्नेमा अहिले ६० हजार मेट्रिक टनसम्म आयात भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । वास्तविक माग कति हो र तत्काल माग धान्न कति ग्याँस आवश्यक पर्छ ?
सामान्य अवस्थामा नेपाललाई मासिक करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्याँस आवश्यक पर्ने गरेको हो। अहिले करिब ६० हजार मेट्रिक टनसम्म आएको अवस्था छ। तर अहिले सामान्य अवस्था होइन। पहिले खाली भएका सिलिन्डरको ठूलो संख्या भर्नुपर्ने भएकाले सामान्य मागभन्दा बढी ग्याँस आवश्यक हुन्छ। काठमाडौंमै सामान्य अवस्थामा दैनिक ४० हजार सिलिन्डर खपत हुन्छ भने अहिले त्योभन्दा धेरै, एक लाख सिलिन्डरसम्म पनि केही समय बजारमा पठाउन सकेमा पुरानो अभाव पूर्ति गर्न सहयोग पुग्छ। मुख्य कुरा केही समयसम्म अतिरिक्त आपूर्ति गरेर खाली सिलिन्डरको होल्डिङ घटाउनु हो ।
भारतबाट ग्याँस सहज रूपमा आइरहेको हो भने थप ग्याँस आयातका लागि सरकारसँग कस्तो पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ? सरकारले अहिलेसम्म के पहल गरेको छ ?
उद्योगीहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म भारतबाट ग्याँस ल्याइरहेका छन्। तर अहिलेको असामान्य अवस्थालाई हेरेर थप ग्याँस आवश्यक छ भने सरकारले उच्च तहबाट पहल गर्नुपर्छ। उद्योगीले मात्रै भारतसँग कुरा गरेर आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै ग्याँस ल्याउन सक्दैनन्। सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक परिमाणमा ग्याँस उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्छ। मन्त्री तथा मन्त्रालयको भूमिका उद्योगको फ्याक्ट्रीमा गएर तत्काल केही सिलिन्डर खोज्नेभन्दा पनि समग्र आपूर्ति व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आवश्यक पहल गर्ने हुनुपर्छ ।
ग्याँस ढुवानीमा अहिले मुख्य समस्या कहाँ छ–भारतबाट नेपालसम्म, तराईबाट काठमाडौंसम्म कि काठमाडौंभित्रको वितरणमा ?
भारतबाट नेपालसम्म ग्याँस आउने प्रक्रियामा अहिले ठूलो समस्या छैन । मुख्य समस्या नेपालभित्रको ढुवानी र विशेषगरी काठमाडौंसम्म ग्याँस पु¥याउने क्रममा देखिएको छ । भारतबाट आएका ग्याँसका बुलेटहरू काठमाडौंसम्म सहज रूपमा आउन नसक्ने भएपछि तराईका उद्योगमा ग्याँस अनलोड गरेर त्यहाँ सिलिन्डर भर्ने र फेरि ट्रकमार्फत काठमाडौं ल्याउने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपरेको छ । यसले ढुवानी दूरी र खर्च दुवै बढाएको छ। अर्को समस्या सडक र पुलको अवस्था हो। कतिपय ठाउँमा ठूला १२ वा १४ चक्के ट्रक जान सक्दैनन्। पुराना पुलको भारवहन क्षमता पनि सीमित छ । त्यसैले १० चक्के ट्रक प्रयोग गर्नुपरेको छ । सामान्य अवस्थामा २१ टनसम्म बोक्न सक्ने गाडीले अहिले करिब १५ टन मात्रै बोक्नुपर्ने अवस्था छ । यसले एकातर्फ ढुवानी लागत बढाएको छ भने अर्कोतर्फ एउटै परिमाणको ग्याँस ल्याउन बढी गाडी र बढी समय आवश्यक परेको छ । त्यसैले अहिले सरकारको सहयोग सबैभन्दा बढी ढुवानी व्यवस्थापनमा आवश्यक छ । हेटौँडा र चितवनबाट काठमाडौं आउने ग्याँसका गाडीलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने, आवश्यक परे रातिको समयमा पनि आवतजावत सहज बनाउने र सडकमा अनावश्यक अवरोध हुन नदिने हो भने आपूर्ति निकै छिटो सुधार गर्न सकिन्छ ।
हेटौँडा तथा चितवनबाट काठमाडौं ग्याँस ल्याउँदा वैकल्पिक ढुवानीका कारण लागत बढेको बताउनुभएको छ । एउटा सिलिन्डरमा थप ढुवानी खर्च कति बढेको छ र त्यसको भार कसले व्यहोर्दैछ ?
अहिले हेटौँडाबाट काठमाडौंसम्मको दूरी करिब १३१ किलोमिटर हो। नेपाल आयल निगमले ५० किलोमिटरसम्मको ढुवानी खर्च समायोजन गरिसकेको छ । ५० किलोमिटरका लागि निगमले ५७ रुपैयाँ ५७ पैसा दिएको छ । बाँकी करिब ८१ किलोमिटरको लागत हिसाब गर्दा भ्याटसहित करिब १०५ रुपैयाँ थप ढुवानी खर्च पर्ने अवस्था आएको हो। यो हामीले आफूखुसी तोकेको रकम होइन। कानुन र प्रचलित ढुवानी दरका आधारमा हिसाब गरिएको हो। अहिलेको असामान्य अवस्थामा उद्योगीहरूले जोखिम लिएर दोहोरो ढुवानीमार्फत ग्याँस काठमाडौं ल्याइरहेका छन्। तर एउटा सिलिन्डर भरेर बिक्री गर्दा उद्योगीलाई करिब ३२ रुपैयाँ मात्रै मार्जिन हुने अवस्थामा त्यही रकमबाट यति ठूलो अतिरिक्त ढुवानी खर्च व्यहोर्न सम्भव हुँदैन। त्यसैले अतिरिक्त ढुवानी खर्चको उचित व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ। उपभोक्तामाथि अनावश्यक भार पार्ने हाम्रो उद्देश्य होइन।
काठमाडौंसम्म ग्याँस ल्याउन १० चक्के ट्रकले १५ टन मात्रै बोक्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ । सडक र पुलको समस्याले आपूर्तिमा कति प्रभाव पारेको छ ?
यसले आपूर्तिमा ठूलो असर पारेको छ। सामान्य अवस्थामा १० चक्के ट्रकले करिब २१ टनसम्म बोक्न सक्छ। तर सडकको अवस्था र पुराना पुलहरूको भारवहन क्षमता कमजोर भएकाले अहिले करिब १५ टन मात्रै बोक्नुपर्ने अवस्था छ। १२ वा १४ चक्के ठूला ट्रक कतिपय ठाउँमा सञ्चालन गर्न सकिँदैनन्। यसको प्रत्यक्ष असर के हुन्छ भने एउटै परिमाणको ग्याँस काठमाडौं ल्याउन पहिलेभन्दा धेरै ट्रक चाहिन्छ। ट्रकको संख्या बढ्दा ढुवानी खर्च बढ्छ, समय पनि बढी लाग्छ। अहिले हामीले करिब १०० वटा ट्रक परिचालन गरेर आपूर्ति धान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अझ बढी ट्रक परिचालन गर्न सके आपूर्ति बढाउन सकिन्छ।त्यसैले सडक विभाग, ट्राफिक प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र सम्बन्धित सबै निकायले ग्याँस बोकेका गाडीलाई प्राथमिकतामा राखेर सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ। यो सामान्य समय होइन, आपत्कालीन अवस्थाजस्तै गरेर आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
तपाईंले तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा ग्याँस बिक्री भए ‘कालोबजारी’ हुने बताउनुभएको छ। तर उद्योग संघसँग अनुगमन र कारबाहीको अधिकार छैन भने उपभोक्ताले कहाँ उजुरी गर्ने र दोषीलाई कारबाही कसले गर्ने ?
तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा ग्याँस बिक्री गर्नु गलत हो र त्यस्तो काम कालोबजारीको दायरामा पर्न सक्छ । तर कारबाही गर्ने अधिकार उद्योग संघसँग छैन। त्यसका लागि सरकारका सम्बन्धित निकाय छन् । नेपाल आयल निगम, वाणिज्य तथा आपूर्ति हेर्ने सम्बन्धित निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा बजार अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्रले यसमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ। हामीले उद्योगबाट कुन डिलरलाई कति ग्याँस गएको हो भन्ने विवरण दिन सक्छौँ । त्यसका आधारमा बजारमा अनुगमन गर्न सरकारलाई सहज हुन्छ। हामी उपभोक्तालाई पनि बिल लिएर मात्रै ग्याँस किन्न र बढी मूल्य मागेमा सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी गर्न आग्रह गर्छौँ । उद्योग संघले पनि आफ्नो तहबाट डिलरहरूलाई तोकिएको मूल्यमा बिक्री गर्न निर्देशन दिइरहेको छ ।
सरकारले उद्योगीलाई थुन्नेसम्मको चेतावनी दिएको तपाईंले आरोप लगाउनुभएको छ । सरकार र उद्योगीबीचको विवाद वास्तवमा कुन विषयमा हो र तपाईंले सरकारसँग के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
हाम्रो सरकारसँग कुनै व्यक्तिगत विवाद छैन। हाम्रो माग एउटै हो—समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गरिदिनुप¥यो । ग्याँस उद्योगीले ग्याँस ल्याउन नचाहेको, ट्रान्सपोर्टरले गाडी नदिएको वा भारतबाट ग्याँस आउन बन्द भएको अवस्था होइन। हामीसँग भएको स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्म ग्याँस ल्याएर बजारमा पठाइरहेका छौँ । यस्तो अवस्थामा उद्योगीलाई दोष लगाउने वा थुन्ने कुरा गरेर समस्या समाधान हुँदैन । सोमबारको बैठकमा उद्योगीहरूलाई थुन्ने कुरा आएको थियो। मैले पनि भनेँ—यदि थुनेर ग्याँस आउँछ भने हामीलाई थुन्नुस्, तर पहिले ग्याँस आउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुस् । सरकारले हामीसँग समन्वय गर्नुपर्छ। सडक सहज बनाइदिनुपर्छ, ग्याँस बोकेका गाडीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, आवश्यक परे रातिको समयमा पनि सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ र भारतबाट थप ग्याँस आवश्यक छ भने उच्च तहबाट कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।
उपभोक्ताले अहिले भोगिरहेको ग्याँसको हाहाकार पूर्ण रूपमा कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ? सरकार, नेपाल आयल निगम, उद्योगी, ढुवानी व्यवसायी र डिलरले तत्काल के–के कदम चाल्नुपर्छ ?
यो समस्या एकैदिनमा आएको होइन, त्यसैले एकैदिनमा पूर्ण रूपमा समाधान पनि हुँदैन। तर अहिले जुन रूपमा आपूर्ति बढाउने काम भइरहेको छ, त्यसले असहजता क्रमशः घटाउँदै लैजान्छ। काठमाडौंमा अघिल्लो दिन करिब ४४ हजार सिलिन्डर आएको थियो भने आज करिब ५२ हजार पु¥याउने प्रयास भइरहेको छ। थप ट्रक पनि परिचालन गर्दैछौँ । अब सबै पक्षले आ–आफ्नो भूमिका स्पष्ट रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ। उद्योगीले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म ग्याँस आयात र वितरण बढाउनुपर्छ। ढुवानी व्यवसायीले जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि ग्याँसका गाडी सञ्चालन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।
डिलरले तोकिएको मूल्यमा पारदर्शी रूपमा बिक्री गर्नुपर्छ । नेपाल आयल निगमले आपूर्ति व्यवस्थापन र ढुवानी खर्चको उचित समन्वय गर्नुपर्छ। सरकारको भूमिका अझ ठूलो हुन्छ । सडक तथा यातायात सहज बनाउने, ग्याँस बोकेका गाडीलाई प्राथमिकता दिने, बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने र भारतबाट थप ग्याँस आवश्यक परे उच्च तहबाट कूटनीतिक पहल गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । यी सबै काम समन्वय गरेर अघि बढाइयो भने एक साताभित्र सडक र ढुवानीको अवस्था पनि सहज हुँदै जाँदा बजारमा देखिएको हाहाकार उल्लेख्य रूपमा कम हुने हाम्रो अपेक्षा छ । अहिलेको मुख्य कुरा उपभोक्ताको घरमा ग्याँस पु¥याउनु हो, आरोप–प्रत्यारोपमा समय बिताउनु होइन ।
