अध्यक्षलाई अवसर र चुनौती
काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले तीव्र प्राविधिक परिवर्तन, घट्दो व्यावसायिक आम्दानी, सेवाको गुणस्तरप्रति बढ्दो उपभोक्ता असन्तुष्टि, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, फाइभजीको तयारी, साइबर सुरक्षा, ठुलो वक्यौता अशुली तथा नियामकीय क्षमता विस्तारजस्ता जटिल चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरले प्रारम्भिक ६० दिनमै देखाएको निर्णयगत सक्रियताले दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ । अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर घिमिरेसँग नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विभिन्न विभागमा २२ वर्षभन्दा बढी काम गरेको अनुभव छ। उहाँले उपभोक्ता हित संरक्षण, अनुमतिपत्र व्यवस्थापन, अनुगमन, प्रशासन तथा खरिद प्रक्रियाको समन्वय लगायत विभिन्न जिम्मेवारीमा काम गरिसक्नुभएको छ ।
त्यसैले उहाँसँग दूरसञ्चार नियमनको सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई प्राधिकरणको संस्थागत संरचना, प्रशासनिक प्रक्रिया र व्यावहारिक जटिलताको गहिरो बुझाइसमेत छ । प्राधिकरणभित्रै लामो समय काम गरेको अनुभव उहाँको नेतृत्वको बलियो आधार हो। नेपालको दूरसञ्चार बजार, सेवा प्रदायकको कार्यशैली, उपभोक्ताका अपेक्षा, सरकारी नीति तथा संस्था भित्रका कमजोरी उहाँका लागि नयाँ विषय होइनन्। त्यसैले उहाँको नियुक्तिलाई नियमित नेतृत्व परिवर्तनका रूपमा मात्र नभई संस्थालाई भित्रैदेखि बुझेको अनुभवी व्यक्तिले नियामकीय नेतृत्व गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
प्रारम्भिक दिनको उत्साहजनक स्कोरबोर्ड
प्राधिकरणसम्बद्ध स्रोतका अनुसार अध्यक्ष घिमिरेको प्रारम्भिक ६० दिनमा बोर्डबाट ९० भन्दा बढी निर्णय भएका छन् भने अध्यक्ष तहबाट २७५ भन्दा बढी विषयमा निर्णय तथा निर्देशन जारी भएका छन् । संख्याले मात्र नेतृत्वको सफलता निर्धारण गर्दैन; निर्णयको गुणस्तर, कानुनी आधार, कार्यान्वयन र त्यसबाट प्राप्त परिणाम अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तथापि, लामो समयदेखि निर्णयमा ढिलाइ हुने गरेको आलोचना खेप्दै आएको संस्थामा यस्तो सक्रियताले नयाँ नेतृत्वको इच्छाशक्ति र कार्यगत प्राथमिकता स्पष्ट गछ ।
यस अवधिमा अगाडि बढाइएका प्रमुख विषयमा फ्रिक्वेन्सी अक्सन सम्बन्धी निर्णय, दूरसञ्चार नीतिलाई सार्वजनिक परामर्शमा लैजाने प्रक्रिया, फाइभजी फ्रिक्वेन्सी रोडम्याप, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित निकाय बीचको समन्वय र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड यूटीएलको अनुमतिपत्रसम्बन्धी विषयमा स्पष्टता ल्याउने प्रयास पर्दछन् । त्यसैगरी, विशेष अदालतको फैसलापछि लामो समयदेखि विवाद र अनिश्चिततामा रहेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम—टेरामोक्स परियोजना कार्यान्वयन अगाडि बढाउने निर्णय पनि महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो परियोजनालाई अगाडि बढाउँदा अदालतको फैसला, विद्यमान सम्झौता, सार्वजनिक खरिद कानुन, साइबर सुरक्षा तथा राज्यको आर्थिक हितलाई समान रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
भोटेकोशी विपदमा देखिएको सक्रियता
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्पछि सञ्चार सञ्जाल पुनःस्थापना गर्न अध्यक्ष घिमिरेले देखाएको उच्च मनोबल, सक्रिय समन्वय र परिणाममुखी प्रयास पनि प्रशंसनीय छ। विपद्का समयमा सञ्चार सेवा विलासिताको विषय होइन; यो उद्धार, राहत, सुरक्षा र मानवीय जीवनसँग जोडिएको अत्यावश्यक पूर्वाधार हो । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सेवा प्रदायक, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय र प्राविधिक टोलीसँग तत्काल समन्वय गरी सञ्चार सम्पर्क पुनःस्थापित गर्न गरिएको प्रयासले समस्याको संवेदनशीलता बुझेर तत्काल परिचालित हुन सक्ने नेतृत्वका रूपमा प्रस्तुत भएको देखाउँछ ।
सक्रिय नेतृत्वसामु संस्थागत चुनौती
उच्च महत्वाकांक्षा, लामो अनुभव र निर्णय क्षमताका कारण घिमिरे सक्षम तथा प्रभावकारी अध्यक्षका रूपमा स्थापित हुने आधार देखिए पनि उहाँको वास्तविक परीक्षा अब सुरु हुँदै छ। अध्यक्षले नीति, दिशा र समयसीमा दिन सक्छन तर निर्णयलाई परिणाममा बदल्ने जिम्मेवारी बोर्ड, महाशाखा, विभाग, शाखा, प्राविधिक टोली, प्रशासनिक संयन्त्र र प्रत्येक कर्मचारीको हुन्छ । विश्व आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, फाइभजी, इन्टरनेट अफ थिङ्स, क्लाउड सेवा, बिग डेटा, स्वचालित नेटवर्क व्यवस्थापन र साइबर सुरक्षातर्फ तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। सेवा प्रदायकहरूले आफ्ना प्रणाली डिजिटल र स्वचालित बनाइरहेका बेला नियामक संस्था पुरानै म्यानुअल प्रक्रिया, कागजी प्रतिवेदन र अपरेटरले उपलब्ध गराएको विवरणमा निर्भर रहन सक्दैन ।
प्राधिकरणमा दक्ष जनशक्ति, आधुनिक परीक्षण उपकरण तथा सेवा प्रदायकका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक; केपीआईलाई डिजिटल रूपमा अनुगमन गर्ने क्षमता पर्याप्त नभएको गुनासो छ। एक पूर्वअध्यक्षले प्राधिकरण अझै “परम्परागत हुलाक सेवा” जस्तै म्यानुअल कार्यप्रणालीमा निर्भर रहेको टिप्पणी गरेका थिए। यो भनाइले संस्थागत डिजिटल रूपान्तरणको आवश्यकता स्पष्ट गर्छ । प्राधिकरणले सेवाको गुणस्तर, नेटवर्कको उपलब्धता, फ्रिक्वेन्सी उपयोग, राजस्व, ट्राफिक, बिलिङ, उपभोक्ता गुनासा तथा सम्भावित दूरसञ्चार ठगीलाई स्वतन्त्र डिजिटल प्रणालीबाट अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ । नियमनमा पर्ने अपरेटरले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमै नियामक निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहे स्वतन्त्र र प्रभावकारी नियमन सम्भव हुँदैन ।
उपभोक्ता र सेवा प्रदायक दुवैको असन्तुष्टि
उपभोक्ताले इन्टरनेटको गति, नेटवर्कको गुणस्तर, बिलिङ, गुनासो सुनुवाइ तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषयमा अपेक्षित सेवा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायकहरूले पनि नीतिगत अस्पष्टता, निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच कमजोर समन्वयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेका छन् । एक सक्षम नियामकले कुनै एक पक्षको मात्र हित हेर्न मिल्दैन। उसले उपभोक्ताको अधिकार, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, लगानीको सुरक्षा, प्रविधिगत विकास, राज्यको राजस्व तथा कानुनी स्थिरताबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ ।
स्वार्थको द्वन्द्व र पारदर्शिताको प्रश्न
प्राधिकरणका कर्मचारी, दूरसञ्चार अपरेटर, आपूर्तिकर्ता र भेन्डरबीच हुन सक्ने अस्वाभाविक निकटता तथा स्वार्थको द्वन्द्व अर्को संवेदनशील चुनौती हो । सीमित सेवा प्रदायक र ठूलो आर्थिक कारोबार हुने क्षेत्रमा नियामक कर्मचारी तथा नियमनमा पर्ने संस्थाबीचको सम्बन्ध पारदर्शी हुनुपर्छ । प्राधिकरणका केही वरिष्ठ कर्मचारी निश्चित अपरेटर वा भेन्डरसँग निकट रहेको, त्यसका आधारमा पक्षपात वा अनुकूल व्यवहार हुन सक्ने र अनुचित आर्थिक लाभसमेत लिने गरेको आशंका अनौपचारिक रूपमा उठ्ने गरेको छ। यस्ता गम्भीर आरोप प्रमाणित अनुसन्धान बिना तथ्यका रूपमा स्वीकार गर्न मिल्दैन । तर आशंकालाई बेवास्ता गर्नुको सट्टा संस्थागत प्रणालीबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
कर्मचारीको सहयोग नपाएको गुनासो
प्राधिकरण सम्बद्ध स्रोतले अध्यक्षलाई आफ्नै सहकर्मी तथा आन्तरिक कर्मचारीबाट अपेक्षित स्तरको सहयोग नपुगेको, तोकिएका काम समयमै सम्पन्न गर्ने तत्परता कमजोर रहेको र कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको बताएका छन् । यी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ, यद्यपी यो दाबी वास्तविक भएमा यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी नभई गम्भीर संस्थागत समस्या रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले निर्णय गर्ने, अध्यक्षले निर्देशन दिने तर सम्बन्धित विभागले समयमै फाइल अगाडि नबढाउने, स्पष्ट राय नदिने, आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराउने वा जिम्मेवारी लिन नचाहने अवस्था रहेमा निर्णयको संख्या बढे पनि नागरिकले परिणाम अनुभव गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा संस्थाको असफलताको सम्पूर्ण दोष अध्यक्षमाथि मात्र थोपर्नु न्यायोचित हुँदैन ।
तर कर्मचारीको सहयोग प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु नेतृत्वको पनि जिम्मेवारी हो । अध्यक्षले निर्देशन मात्र दिने होइन, कर्मचारीले काम गर्न नसक्नु वा नचाहनुको वास्तविक कारण पहिचान गर्नुपर्छ । समस्या क्षमताको अभाव हो, कानुनी अस्पष्टता हो, निर्णय प्रक्रियाको डर हो, जिम्मेवारीको अन्योल हो वा नियोजित अवरोध हो । व्यक्तिगत सम्बन्ध, बाह्य प्रभाव वा जिम्मेवारी लिन नचाहने प्रवृत्तिका कारण कानुन सम्मत निर्णय ढिलाइ गर्नु व्यावसायिक आचरण होइन । कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई केवल आलोचना वा कारबाही गरेर संस्थागत रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । उनीहरूलाई डिजिटल नियमन, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण, उपभोक्ता संरक्षण र नियामकीय अर्थशास्त्र सम्बन्धी तालिम, कार्यशाला तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदानको अवसर दिनुपर्छ ।
सरकारको वास्तविक प्राविधिक सल्लाहकार बन्नुपर्ने दायित्व
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमतिपत्र जारी गर्ने, नवीकरण शुल्क उठाउने, फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने वा सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिने कार्यालय मात्र होइन । दूरसञ्चार तथा डिजिटल पूर्वाधारका विषयमा नेपाल सरकारलाई स्वतन्त्र, प्रमाणमा आधारित र दूरदर्शी सल्लाह उपलब्ध गराउनु यसको आधारभूत संस्थागत दायित्व हो । फाइभजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, स्याटेलाइट इन्टरनेट, डिजिटल प्लेटफर्म, क्लाउड पूर्वाधार, डेटा सुरक्षा, साइबर जोखिम र अन्तरदेशीय दूरसञ्चार ठगी तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारले राजनीतिक धारणा वा सेवा प्रदायकले दिएको सूचनाका आधारमा मात्र नीति बनाउन हुँदैन । प्राधिकरणले स्वतन्त्र अनुसन्धान, वास्तविक तथ्यांक, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, आर्थिक प्रभाव विश्लेषण र प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा सरकारलाई स्पष्ट विकल्प दिन सक्नुपर्छ ।
यसका लागि प्राधिकरणभित्र स्थायी प्राविधिक नीति तथा अनुसन्धान इकाइ, आधुनिक प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति, स्वचालित अनुगमन प्रणाली र विश्वसनीय तथ्यांक केन्द्र आवश्यक छ । मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने निकायमा सीमित नभई दूरसञ्चार र डिजिटल भविष्यका विषयमा सरकारलाई अग्रिम दिशा देखाउने संस्था बन्नुपर्छ । अध्यक्ष घिमिरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सफलता प्राधिकरणलाई यही भूमिकामा स्थापित गर्नु हुनेछ ।
निर्णयभन्दा परिणाम महत्त्वपूर्ण
प्रारम्भिक ६० दिनका ९० भन्दा बढी बोर्ड निर्णय र २७५ भन्दा बढी अध्यक्षस्तरीय निर्णयले नेतृत्वको गति देखाएका छन् । अब तीमध्ये कति कार्यान्वयन भए, कति प्रक्रियामा छन्, कति रोकिएका छन् र ढिलाइको जिम्मेवार को हो भन्ने विवरणसहित नियमित प्रगति समीक्षा आवश्यक छ । प्राधिकरणले निर्णयको संख्या मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनबाट प्राप्त परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । निर्णय फाइलमा सीमित रहे सक्रिय नेतृत्वको प्रयास संस्थागत ढिलाइभित्र हराउने जोखिम हुन्छ । अध्यक्षको सफलता उहाँले कति निर्णय गर्नुभयो भन्नेमा होइन, ती निर्णयले सेवा गुणस्तर, उपभोक्ता हित, राज्यको राजस्व र दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा कस्तो परिवर्तन ल्याए भन्नेबाट मापन गरिनुपर्छ ।
अध्यक्ष घिमिरेसँग अनुभव, संस्थागत ज्ञान र काम गर्ने इच्छाशक्ति देखिएको छ । अब उहाँले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्दै कर्मचारीको क्षमता र उत्तरदायित्व बढाउन तथा प्राधिकरणलाई डिजिटल, स्वतन्त्र र व्यावसायिक नियामकमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । यदि उहाँ यसमा सफल हुनुभयो भने उहाँको कार्यकाल नेपालको दूरसञ्चार नियमनको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ । नेतृत्वले दिशा देखाउँछ; तर संस्था तब मात्र अगाडि बढ्छ, जब प्रत्येक जिम्मेवार व्यक्तिले निर्णयलाई परिणाममा बदल्ने क्षमता, साहस, सहयोग र इमानदारीता देखाउँछ ।
