रामचन्द्र बस्नेत
नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिमा लामो इतिहास बोकेका दुई प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यतिबेला बाहिरी प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी आन्तरिक शक्ति–संघर्षसँग जुधिरहेका छन्। कांग्रेसमा १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षबीच समानान्तर तयारी र फरक–फरक कार्यतालिका सार्वजनिक भइरहेका छन् भने एमालेमा पनि नेतृत्व, पुनर्गठन र भावी दिशालाई लिएर बहस चर्किएको छ। दुवै दलका लागि यो केवल महाधिवेशन वा नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न होइन; आगामी निर्वाचनमा मतदातासामु उनीहरू कुन अवस्थामा पुग्छन् भन्ने प्रश्नसमेत हो।
कांग्रेसको पछिल्लो विवादलाई हेर्दा समस्या सामान्य गुटबन्दीको तहमा मात्र सीमित रहेको देखिँदैन। २०८२ पुसमा विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति चयन भएपछि कांग्रेसको संस्थागत नेतृत्वको प्रश्न थप जटिल बनेको थियो। निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि समस्या झन् जटिल बन्न पुगेको थियो । त्यसपछि अहिले १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष र वर्तमान सभापति गगन थापा पक्षबीच
छुट्टाछुट्टै अधिवेशन प्रक्रियाको अभ्यास अघि बढ्नु कांग्रेसको आन्तरिक संकटको रुपमा लिइएको छ ।
तर कांग्रेसको इतरपक्षले यसलाई स्वीकार गरेको छैन। डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा रहेको तयारी समितिले चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयबाट छुट्टै महाधिवेशनको तयारी अघि बढाएको छ। इतरपक्षले असोज १५ गते वडा अधिवेशनबाट प्रक्रिया सुरु गर्ने र मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ।
यसले कांग्रेसभित्र प्रश्न उठाएको छ । एउटै पार्टीको एउटै महाधिवेशनका लागि दुईवटा महाधिवेशन लोकतान्त्रिक दलको जीवनमा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुनु, नीति र कार्यक्रममाथि बहस हुनु तथा प्रतिनिधिले आफ्नो मत प्रयोग गर्नु लोकतन्त्रकै सुन्दर पक्ष हो। समस्या प्रतिस्पर्धामा होइन, प्रतिस्पर्धाले संगठनलाई विभाजनको अवस्थासम्म पु¥याउँछ कि पु¥याउँदैन भन्नेमा हो। विचारको प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुन्छ; तर संस्थागत अस्तित्वकै प्रश्न उठ्ने गरी समानान्तर संगठन र समानान्तर अधिवेशनको अभ्यास सुरु भयो भने त्यसको मूल्य पार्टीले मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीले समेत चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।कांग्रेसको विगत केही महिनाको अनुभवले पनि यही संकेत गरेको छ । २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० सिट गरी जम्मा ३८ सिटमा खुम्चिएको छ ।
त्यसैले कांग्रेसका लागि आजको मुख्य प्रश्न ‘को सभापति बन्ने भन्ने ?’ भन्दा ठूलो प्रश्न ‘कांग्रेस कस्तो पार्टी बन्ने?’ भन्ने मुख्य विषय हो। नेतृत्व परिवर्तन वा नेतृत्वको निरन्तरता दुवै लोकतान्त्रिक विकल्प हुन्। तर नेतृत्वको विवादले संगठन नै दुईतिर विभाजित हुने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मका कार्यकर्ता, उम्मेदवार र मतदातासम्म पर्छ । निर्वाचनको मैदानमा उम्मेदवारले पार्टीको घोषणापत्र मात्र बोकेर जाँदैन; उसले पार्टीको छवि पनि बोकेर जान्छ। केन्द्रमा निरन्तर झगडा भइरहँदा तल्लो तहका कार्यकर्तामा उत्पन्न निराशा मतपेटिकासम्म पुग्न सक्छ।
यहीँनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्थात् रास्वपाको सम्भावित लाभको प्रश्न उठ्छ। तर यसलाई स्वतः हुने परिणामका रूपमा बुझ्नु हतार गर्नुहुँदैन । कुनै एउटा दलभित्रको विभाजनले अर्को दललाई मत स्वतः हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने निर्वाचनको सरल गणित हुँदैन। मतदाताको व्यवहार स्थानीय उम्मेदवार, संगठन, मुद्दा, नेतृत्व, सरकारको कार्यसम्पादन र तत्कालीन राजनीतिक वातावरणलगायत विविध विषयले निर्धारण गर्छ। तथापि कांग्रेसजस्तो पुरानो र व्यापक संगठन भएको दल चुनावको मुखमा लामो समय आन्तरिक विवादमा अल्झिरह्यो भने नयाँ वा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई ‘परिवर्तन’को सन्देश बेच्न सहज वातावरण बन्न सक्छ। पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिक परिणामले रास्वपा त्यस क्षमतासहितको शक्ति बनिसकेको देखिँदैन ।
कांग्रेसको संकट यत्तिमै सीमित छैन। उसले विगतको चुनावी क्षतिबाट पाठ सिकेर संगठन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने समयमा महाधिवेशनकै वैधानिकता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको प्रश्नमा अल्झिरहनु दीर्घकालीन चुनौती हो। कांग्रेसका केही नेताहरूले पनि १५औँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । तर कांग्रेसभित्रको रोग अहिले एमालेभित्र पनि फरक स्वरूपमा देखिन थालेको छ।
नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व, पार्टी पुनर्गठन र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा पुनरागमनलाई लिएर बहस तीव्र भएको छ। एमालेका केही नेताहरूले नेतृत्व र नीति पुनर्गठनको माग सार्वजनिक रूपमा उठाएका छन्।
भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र त्यसपछि विकसित राजनीतिक समीकरणले पनि एमालेभित्र नयाँ शक्ति–सन्तुलनको बहस जन्माएको देखिन्छ। त्यसलाई कांग्रेसकै जस्तो ‘समानान्तर महाधिवेशन’को अवस्थामा पुगेको निष्कर्षमा अहिले नै पु¥याउनु उचित हुँदैन। तर एमालेभित्र नेतृत्वको भविष्य, अवस्था अहिले नै होइन । एमालेको आगामी राजनीतिक दिशाबारे असन्तुष्टि तथा बहस छैन भन्न पनि सकिँदैन। पछिल्ला रिपोर्टहरूले नेतृत्व पुनर्गठनको माग र अध्यक्ष ओली तथा पार्टीका केही वरिष्ठ नेताबीचको मतभेदलाई उजागर गरेका छन्।
राजनीतिक दलभित्र असहमति हुनु आफैंमा रोग होइन। बरु असहमति दबाउनु लोकतन्त्रका लागि बढी खतरनाक हुन सक्छ। तर असहमतिको व्यवस्थापन गर्ने संस्थागत संयन्त्र कमजोर भयो भने त्यही असहमति गुट, गुटबाट उपगुट र उपगुटबाट विभाजनमा परिणत हुन सक्छ। नेपालका ठूला दलहरूले पटक–पटक यही दूर्दशा भोदै आएका छन् । आज कांग्रेस र एमाले दुवैका अगाडि एउटा समान प्रश्न छ—पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धालाई संगठनको ऊर्जा बनाउने कि संगठन कमजोर बनाउने शक्ति?आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दा यो प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ। स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वभन्दा स्थानीय संगठन, उम्मेदवारको व्यक्तिगत विश्वसनीयता र सामाजिक सम्बन्धको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रदेश निर्वाचनमा पनि पार्टीको संगठनात्मक अवस्था र स्थानीय समीकरण निर्णायक बन्न सक्छ। त्यसैले केन्द्रमा हुने गुटगत ध्रुवीकरण तल्लो तहसम्म पुग्यो भने त्यसको असर उम्मेदवार छनोटदेखि चुनावी व्यवस्थापनसम्म देखिन सक्छ।
तर यसको अर्को पक्ष पनि छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पार्टी अझ लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र जनमुखी बन्न सक्छ। कांग्रेसमा नयाँ र पुराना पुस्ताबीचको बहसलाई केवल गुटको झगडा भनेर बुझ्नु पनि अपूर्ण हुन्छ। एमालेमा नेतृत्व निरन्तरता र पुनर्गठनको बहसलाई पनि केवल पदको लडाइँमा सीमित गरेर हेर्नु सही हुँदैन। यी बहसको मूल केन्द्रमा पार्टीको वैचारिक दिशा, पुस्तान्तरण, संगठन सुधार र जनविश्वास पुनःस्थापनाको प्रश्न छ भने त्यसलाई खुला र संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।समस्या तब हुन्छ, जब नेतृत्वको प्रश्न नीति र सिद्धान्तभन्दा माथि पुग्छ। जब पार्टीको विधानभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली देखिन थाल्छ। जब कार्यकर्ताको योगदानभन्दा गुटको निकटता महत्वपूर्ण बन्न थाल्छ। र जब निर्वाचनमा जनताको मतभन्दा आन्तरिक समीकरण प्राथमिक बन्न थाल्छ।
नेपालका ठूला दलहरूले अहिले यही मोडमा गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनलाई दुई धारबीचको शक्ति प्रदर्शनको थलो बनाउने कि विवाद समाधान र संगठन पुनर्निर्माणको अवसर बनाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ। एमालेले पनि नेतृत्वसम्बन्धी असन्तुष्टिलाई दबाउने कि संस्थागत बहसका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्नको सामना गर्नुपर्नेछ।मतदाताले राजनीतिक दललाई आफ्ना आन्तरिक झगडा व्यवस्थापन गर्न जनादेश दिएका हुँदैनन्। उनीहरूले सुशासन, स्थिरता, रोजगारी, विकास, सामाजिक न्याय र जवाफदेहिताका लागि प्रतिनिधि छान्छन्। दलका नेताहरूले यो आधारभूत सत्य बिर्सिए भने निर्वाचन परिणामले फेरि अर्को पाठ पढाउन सक्छ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चेतावनी यही हो—पुराना दलहरूको कमजोरीको फाइदा नयाँ दलले उठाउनु अस्वाभाविक होइन, तर त्यो फाइदा कसले उठाउँछ भन्नेभन्दा पनि पुराना दलहरूले किन आफ्नै कमजोरी दोहो¥याइरहेका छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो।कांग्रेस र एमाले दुवैका लागि समय अझै बाँकी छ। विवादलाई संवादमा, गुटलाई प्रतिस्पर्धामा, प्रतिस्पर्धालाई नीतिगत बहसमा र नीतिगत बहसलाई संगठन सुधारमा रूपान्तरण गर्ने हो भने आन्तरिक द्वन्द्व पार्टीको शक्ति बन्न सक्छ। तर घमण्ड, प्रतिशोध र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको प्रश्नले संस्थालाई जित्यो भने त्यसको मूल्य आगामी निर्वाचनमा पार्टीले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक दलको वास्तविक शक्ति नेताको कुर्सीमा होइन, संस्थाको जीवन्ततामा हुन्छ । नेतृत्व आउँछ–जान्छ; गुट बन्छन्, भत्किन्छन् तर पार्टी र लोकतान्त्रिक संस्था बाँचे मात्र राजनीति दीगो हुन्छ ।त्यसैले अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैलाई एउटै सझुाव छ—दलभित्रको आगो निभाउन ढिलो नगर। चुनावी मैदानमा पुगेपछि आफ्नै घरको धुवाँले मतदाताको दृष्टि धुमिल नबनोस् ।
