काठकाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको रास्वपा सरकार बनेपछि पहिलो प्रहार पत्रकारमाथि भएको थियो भने दोस्रो प्रहार कर्मचरीबाट सुरु भएको थियो । त्यसपछि उद्योगी, व्यवसायदेखि आमसर्वसाधारणलाई महंगी र अखाद्य वस्तुको मार खेप्नु परेको छ । हाल आएर भूमि, सहकारी तथा संघीय मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा र उमेहदको नियम ल्याएर आतंक सिर्जना गरेको छ । कर्मचारी सरुवा गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको ज्ञान भएका अनुभवीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यो नगरी सम्बन्धित क्षेत्र र विषयमा जानकारी नभएका कर्मचारीहरुलाई अन्दाधुन्दा सरुवा गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा परिरहेका छन् । सरकारले सेवा अवधि, उमेरहद र सरुवामा मनलाग्दी गर्दा कर्मचारीहरु आतंकित बन्न पुगेका छन् । यतिबेला सरकारले कर्मचारी तन्त्रलाई फुटबल ग्राउण्ड बनाउँदै लगेको छ ।
त्यसले गर्दा अधिकांश विकास निर्माणका कामहरुमा वाधा पुगेको कर्मचारहरुले नै बताउन थालेका छन् । सरकार बनेको ६ महिनामा एउटै कर्मचरीलाई ४–४ पटक सरुवा गर्दा सर्वसाधरणका जल्दाबल्दा कामहरु समस्यामा परेका छन् । तत्कालीन सरकारका पालामा कर्मचारी सरुवा गर्दा क्षमता, योग्यता, अनुभव, विषय विज्ञलाई प्राथमिकता दिएर सबै तहतप्कालाई मिलाएर सरुवा गर्ने चलन थियो । तर, संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावलले त्यसलाई पन्छएर दुर्गकालाई सुगम र सुगमकालाई दुर्गम पठाएर मिलाउने नाममा जथाभावीसरुवा गर्दा प्राविधिकदेखि प्रशासनिक क्षेत्रसम्म असर परेको छ । मालपोत, नापी, यातायात, कम्पनी, उद्योग र राजश्व जस्ता क्षेत्रमा असर परेको छ भने स्थानीय तहमा पनि त्यही अवस्था सिर्जना भएको छ । भूमि कार्यालयका पुराना कर्मचारीहरुलाई अन्यत्र सरुवा गर्दा नयाँ गएका कर्मचारीहरुले भूमि कार्यालयको काम गर्न सकेका छैनन् ।
त्यस्तै प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई प्राविधिक क्षेत्रमा सरुवा गरिएको छ भने प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारी प्रशासनिक क्षेत्रमा लगिएको छ । त्यसले गर्दा अधिकांश सेवाग्राहीहरु मारमा परिराखेका छन् । अर्कोतर्फ सिनियर र जुनियर कर्मचारीहरुमा पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको गुनासो त्यत्तिकै छ । त्यसैगरी अधिकांश कर्मचारीहरुको दरबन्दी कटौती गर्दा समस्या परिराखेको छ । कतिपय स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत सह–सचिव हुनुपर्नेमा उपसचिवलाई खटाइएको छ । सिडीयो भइसकेका कर्मचारीलाई पालिकाको कार्यकारी अधिकृत बनाएर पठाइएको छ ।
भूमि, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्टोर शाखामा रहेका कर्मचारीलाई काभ्रेको इलाका प्रशासन कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । कैलालीको प्रहरी किताब खानामा रहेका र्कचारलाई संघीय मामिलामन्त्रालयको स्टोर शाखामा ल्याइएको छ । संघीयमन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न कार्यालय र आयोजनाहरुमा दरबन्दी खाली राखेर संघका कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ । यी र यस्तै कारणले गर्दा कर्मचारीहरु रास्वपासरकारलेदेखि आतंकित भएका छन् । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे उमेरहदको नियम लागु हुने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसले गर्दा कर्मचारीहरुमा आतंक छाएको छ । कर्मचारीलाई चाहीँ ५५ पुगेपछि काम गर्न नसक्ने भनेर हटाउने तर सरकारले राजनीतिक नियुक्तिमा ८० वर्षका बयोवृद्धलाई नियुक्ति गरेर विरोधाभाषपूर्ण काम गरेको छ ।
