गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा गएको बाढीले नेपालको पाँचवटा जिल्लालाई क्षतवित बनाएको घाउ सेलाउन नपाउँदै फेरि असोज ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाले देशव्यापी रुपमा अर्को वितण्डा मच्चाएको छ । भोकोटेकाशी बाढीमा परेर बेपत्ता भएकाको खोजी, पीडितहरुलाई राहत व्यवस्थापन गर्न सरकार चुकिरहेको बेलामा फेरि अर्को प्राकृतिक विपत्ति आइपरेको छ ।
भोटेकोशी बाढी पीडितको उद्दार र राहतको लागि दाता राष्ट्र र उद्योगी व्यापारीबाट जुटेको रकममा व्यापक अनियमितता भएको आवाज उठिरहेको छ । अधिकांश दाताहरुले सहयोग रकम र सामान दिइसकेका छन् भने कतिपयले दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, त्यो रकम कति राहत र उद्दारमा खर्च भयो, कति बाँकी छ, निर्माण कार्यमा कति खर्च लाग्छ, पीडितलाई बसोबासको व्यवस्थापन गर्न कति खर्च हुन्छ, उद्दारमा खटिएका कर्मचारी र प्रशासनमा कति खर्च भयो भन्ने एकिन विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
अघिल्लो राहत रकमको डाटा सार्वजनिक नहुँदै फेरि असोज ८ देखि १२ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाको कारण गएको बाढीपहिरो पीडितलाई उद्दार र राहतको लागि अहिलेसम्म कुनै पहल भएको छैन । पश्चिम क्षेत्रका पहाडी जिल्लाहरुमा असोज ११ र १२ गतेको बाढीपहिरोले २४ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य कति बेपत्ता छन् भन्ने एकिन विवरण आएको छैन । बाढीपहिरोले देशका विभिन्न भागका वस्तीहरु अन्यत्र सार्नुपर्ने वाध्य पनि छ । बाढीपहिरो पीडितहरुलाई उद्दार, राहत र वस्ती व्यवस्थापनको लागि कुनै पहल भएको पाइँदैन । बाढीपहिरोकै कारण उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको अधिकांश नाका बन्द हुँदा चाडपर्वको मुखमा महंगीको सामना गर्नुपर्ने वाध्यता नेपालीहरुमा आइपरेको छ । त्यतातिर सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।
उता, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर न्यूयोर्कबाट नेपाल फर्किनासाथ पूर्वप्रधान न्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यराति निवासबाट पक्राउ गरेर न्यायालयलाई तर्साउने काम गरिएको छ । पटक–पटकको बाढीपहिरोबाट मुलुक थिलथिलो भइरहेको बेलामा पीडितहरुको राहत, उद्दार र व्यवस्थापनमा जुट्नु पर्ने सरकार अन्य विषयमा अलमलिँदा आफै बद्नाम हुँदै गएको छ । विपद्को बेला सबै राजनीतिक दल, मित्र राष्ट्र र सरकार एकजुट भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्नुपर्नेमा पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई बिनापुर्जी पक्राउ गरेर अर्कोतिर ध्यान केन्द्रित गर्न खोजिएको देखिन्छ । पूर्वप्रधान न्यायाधीश पक्राउपछि मानवअधिकार आयोग र राजनीतिक दल ध्यान न्यायालयतिर मोडिएको छ भने बाढीपहिरो पीडितहरु ओझेलमा परेका छन् ।
देश प्राकृतिक विपत्तीमा परेको बेलामा त्यस्ता विषयलाई थाती राखेर सरकार विभिन्न गतिविधि गरेर सर्वसाधारणको आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेको छ । असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षाले २५६ स्थानमा क्षति पु¥याएको छ, ७४७ परिवार प्रभावित भएका छन् भने अहिलेसम्म १४३ वटा घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । अन्य क्षतिको विवरण अहिलेसम्म आइसकेको छैन । धेरै ठाउँमा पहिरो गएकाले दूर्गम र पहाडी जिल्लाहरुमा के कति क्षति भयो भन्ने विरण आइसकेको छैन ।
त्योसँगै कति परिवारलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने र उनीहरुलाई बसोवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर, सरकार भने यस्ता विषयमा सम्वदेनशील भएको देखिँदैन । पछिल्लो बाढीपहिरोले देशैभर ठूलो क्षति पु¥याएकाले राहत र उद्दारका लागि संघीय सरकारले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो गरेको देखिँदैन । त्यसले गर्दा सरकार सबैतिरबाट आलोचित बन्दै गएको छ ।
