काठमाडौँ । व्यापारीहरुले मिडिया म्यानेज गर्नकालागि केहीवकिलहरुको समूह नै गठन गरेका छन् । सरकारले व्यापारीहरुलाई लगाएको आरोप विरुद्ध आएको समाचारहरुलाई रोग्नव्यापारीहरुल्े वकिलहरुको समुह गठन गरेको बताइन्छ । आफ्ना विरुद्धमाआएका समाचारहरु रोक्न, मुद्धा मामिलागर्नेदेखि न्यायधीशलाई समेत हातमालिएर अदालतबाट प्रकाशित समाचार नै हटाउन लगाउनमा केहीकर्पाेरेट लयर्सहरु सक्रिय रहेको पाइएको छ । विशेष गरी मारवाडी पृष्ठभूमिबाट उद्योगीव्यवसायी, बैंक तथावित्तिय संस्थाहरुले गरेको गडबडी बाहिर आउननदिन केहीकानुनव्यवसायीहरु सक्रिय रहेको पाइएको छ । तीकानुनव्यवसायीहरु केही बैंकका सञ्चालक समिति सदस्यको भूमिकामा रहेको पाइन्छ ।
यसरी एउटा कानुनी पृष्ठभूमिको व्यक्तिहरु शून्यबाट एकाएकत्यो हैसियतमापुग्नुको पछाडि अनेकनकोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ । केहीले बैंक तथावित्त संस्थाको कमजोरी, कानुनी छिदै्र पत्तालगाएर गोल्डन शेयर हातपारेका छन् भने कसैले कर छली प्रकरणमा मुछिएको पाइन्छ । मोरङ अटोवक्र्स अर्थात एम ए डब्लु ग्रुपकाअध्यक्ष बिष्णु कुमार अग्रवाल, जो ०६७ सालमानक्कली भ्याट बिलप्रकरणमा पहिलो पटक ट्रेस भएकाथिए । उनी १६ बर्षको अवधिमानामीइभी, फोटोन इभीमा करोडौं रुपैयाँभन्सार छलीमा मुछिएका महालेखाको ६१ औं बार्षिक प्रतिवेदन केलाउने हो भने भन्सार उपशिर्षक नै फरक पारी भन्सार छली गरेको बिषयप्रतिवेदनमाउल्लेख छ । अग्रवालको कम्पनी यस बर्षपनिभन्सार छलीमा परेको छ ।
एम ए डब्लु बृद्धि कमर्शियल भेहिकल्सले चीनबाट आयात गरेको फोटोन इभी, नामी गाडीमा भन्सार उपशिर्षक फरक पारी सिट संख्या र किलोवाट पावर फरक पारी भन्सार र कर छली गरेको बिषयलाई महालेखाले अग्रवालको कम्पनीएम ए डब्लु ग्रुपले फोटोन इभीमा सात करोड ६३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र नामी गाडीमा १७ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेको बिषयलाई कैफियत देखाएको छ । महालेखाले प्रत्येक बर्ष उक्तकम्पनीको भन्सार बेरुजुमा राख्दै आएको पाइन्छ । दुई बर्ष अघि नै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले एमएडब्लुले भित्राएको १४ सिटे भनिएको फोटोन इभीमाइक्रो भ्यानलाई १० प्रतिशतभन्सार, २.५ प्रतिशत सडक दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने ८७०२.४०.३० माबर्गीकृत गरी भन्सार असुलीगर्न निर्देशनदिइसकेको थियो । तर, भन्सार कार्यालयकाकर्मचारीसँगको मिलेमतोमाजम्मा १ प्रतिशतभन्सार, २.५ प्रतिशत सडक दस्तुर र १३ प्रतिशत भ्याट मात्रै लाग्ने ८७०२.४०.२० माबर्गीकृत गरी २०६ वटा इभीमाइक्रोबसहरुलाई मिनीबस नामाकरण गरी भन्सार छली गरेका पाइन्छ ।
०६७ सालमानक्कली भ्याट बिलभनाई आफ्ना मान्छेकानाममाकम्पनी खडा गराई कारोवार नै नगरेकाकम्पनीहरुले बिष्णु अग्रवालको मोरङ वटो वक्र्सको नाममाबिलबनाएर करोडौं रुपैयाँ भ्याट छली गरेकाथिए । सो भ्याट छली काण्ड भित्रभित्रै मिलाएको सो समुहले अहिले भन्सार छलीको अपराधबाट उन्मुक्तिपाउन अनेकन तिकडम गर्दै आइरहेको बताइन्छ । महालेखाको ६१ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा छ करोड रुपैंयाँ कर छली भएको तथ्य मेटाउन २०८१।०८।२७ देखिभन्सार कार्यालयले पटक पटकपत्राचार गरेको छ । मुद्दा मामिला समेत गर्ने अवधी सकिएपछि मिति २०८२।०४।२९मापत्र पठाएर अदालतमाजाने हदम्यादकायम गरेर अर्को त्रुटी गरेको पाइन्छ । तातोपानीभन्सार कार्यालयले एउटै बिषयमा पटक पटकपत्राचार गर्नुको औचित्य के ?भन्सार कार्यालयकाकर्मचारीहरुको नियतमाथिप्रश्नगर्ने प्रर्याप्त ठाउँहरु रहेका छन् ।
मोरङ्ग अटोकाप्रमुखले एउटा कर भन्सार छलीबाट उन्मुक्तिपाउनको लागिभन्सार विभाग, जिल्लाअदालत काठमाडौं र सर्वोच्चअदालततीन वटा निकायमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । तातोपानीभन्सार कार्यालयले भन्सार तिर्न आउनु भनेर पत्र पठाएको थियो । सो विरुद्धमा भन्सार विभागमा मुद्धा दायर गरेका छन् । सो मुद्दा बिचाराधिन छ । सोही समयमा सर्वोच्चअदालतमा समेत मुद्दा हालेका छन् भने जिल्लाअदालतमा समाचार लेख्ने सञ्चार माध्यमका विरुद्धमा मुद्दा हालेका छन् । पटक पटक कर छलीमा मुछिएका व्यक्तितथाव्यवसायीमाथिकहिल्यै कारवाहीमानपर्ने भएपछि कर छली जस्तो गम्भिर अपराधमा पटके कर छली धन्दाझनै बढ्दै जाने चिन्ता बढेको छ ।
भन्सार कार्यालयलाई मुद्दा हाल्ने, कर छली सम्बन्धी समाचार लेख्ने सञ्चार माध्यमलाई मुद्दा हाल्दै थुन्ने र तर व्यवसायीले पटक पटक सोहीप्रवृत्ति दोह्रयाउँदा कर छली कसरी रोकिएला, सुशासन कसरी कायमहोलाभन्ने प्रश्न जटिल बनेको छ । स्मरण रहोस यो र यस्तै प्रकृतिको अपराधमाजोडिएको हो, बरुण वेभरेज प्रालि समेत सो कम्पनीकातत्कालीनबीत्तप्रमुखअमितगुप्तालाई राजश्व चुहावट गरेको अभियोगमा १ बर्ष कैद र १ करोड जरिवानाको आदेश दिएको थियो न्यायधीशजनक पाण्डेले तर उही राजश्व चुहावट प्रकरणमा जिल्लान्यायधीश टिकेन्द्र दाहालले भने हालैमात्र कसुरदारकै पक्षमाआदेश दिएको बिषय काठामाडौ जिल्लाअदालतमाचर्चाको बिषयबन्नथालेको छ ।
