काठमाडौं । तत्कालिन अवस्थामा सर्वसाधारण जनताले अदालतमा गएपछि न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास थियो । तर पछिल्लो समय सर्वसाधारणले न्याय नपाएको गुनासो आई रहँदा न्याय क्षेत्रले पनि अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिन सकेको छैन । २०४६ सालदेखि राजनीतिक घटना क्रमले गर्दा नेपालको न्याय क्षेत्र संकटमा पर्दै आएको छ । नेपालको न्याय क्षेत्र राजनीतिक भर्तिकेन्द्र बन्दा सरकारले पनि न्यायलयलाई भजाएर आफ्नो काम फत्ते पार्ने र सर्वसाधारणलाई अन्यायमा पार्ने काम सरकार र राजनीतिक दलहरुले गर्दै आएका थिए । त्यसले गर्दा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा दल निकट न्यायाधीशहरु नियुक्ति गर्ने परम्पराले गर्दा न्याय क्षेत्र निकम्मा बन्दै आएको थियो ।
रास्वपाको सरकारले चार जना वरिष्ठ न्यायाधीश हुँदा हुँदै पाँचौ नम्बरका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेपछि सर्वोच्चमा विवाद बढ्दै गएको थियो । सो विवादले गर्दा अहिले न्याय क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गरेपछि वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदीलगायतका वरिष्ठ न्यायाधीश र शर्मा बीचको टसलले गर्दा न्यायालय निकम्मा बन्दै गएको थियो । त्यसपछि न्याय परिषदले न्यायाधीश नियुक्तिमा चार जनाको नाम सिफारिस गरेपछि झन् विवाद चर्किएको थियो । असोज २० गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । सिफारिसमा पर्नेहरु डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि झन् विवाद चर्किएको थियो । उनीहरु विरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । ती सिफारिस परेका मध्येमा क–कसले न्याय पाउँछन् त्यो निश्चित छैन ।
त्यसले गर्दा संवैधानिक परिषदको बैठकले निर्णय गर्न पनि सकेको छैन । त्यसैगरी अन्य विषयमा पनि न्यायालयमा विवाद चर्किएको छ । केही दिन अगाडि इनम सापकोटासँग हरि फुयाल र प्रधान न्यायाधीश मनोज शर्माको साथगाँठ रहेको समाचार भाइरल भएदेखि न्यायालयको गरिमा झन् खस्किन पुगेको छ । त्यसले गर्दा न्यायालयको धज्जी उडेको छ । सरकारले न्यायालय भित्रको विकृति र विसंगतिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै न्यायालयलाई विवादमा पार्ने काम गरिरहेको छ । न्यायालय भित्र संस्थागत भ्रष्टाचार फैलिँदै गएको छ । न्यायाधीशहरुले नैतिक आचरण पनि गुमाएका छन् । त्यसले गर्दा सर्वसाधारणले न्यायालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुँदै गएको छ । राजनीतिक शक्ति र न्यायालय बीचको टसलले गर्दा अधिकांश सर्वसाधारणका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।
त्यसले गर्दा न्याय क्षेत्र कमजोर हुने देखिन्छ । सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति विवादले गर्दा कतिपय मुद्दाहरु विचारधीन अवस्थामा रहेका छन् भने संस्थागत संरचनाहरु पनि बिग्रँदै गएको छ । संविधानले दिएको अधिकारलाई न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्षता, संस्थागत रुपमा चलायमान हुन सकेको छैन । संस्थागत रुपमा न्यायालय धरासायी हुँदा न्याय स्वान्त्रता कमजोर बन्दै गएको छ । न्यायाधीशहरुले गर्नु पर्ने औपचारिक कामहरु समेत ओझेलमा पर्दै गएका छन् । न्यायालय सरकार, व्यापारी, तस्कर र माफियाहरुको हितमा काम गर्ने भन्दा पनि सर्वसाधारण जनताका हीतमा काम गर्ने संस्थाको रुपमा खडा हुनुपर्ने थियो । तर पछिल्लो समय राजनीतिक समस्याकै कारण न्यायालय विवादमा मुछिँदै गएको छ । न्यायाधीशहरु राजनीतिक दल, व्यापारी, उद्योगीहरुको पक्षमा लागेपछि देशमा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । न्यायालय भित्र विकृति र विसंगतिका चाङ्गहरु झन् फस्टाउँदै गएका छन् ।
रास्वपाको दुईतिहाई हाराहारीको बहुमतको सरकारले न्यायालयलाई चलायमान बनाउनको सट्टा उल्टै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएपछि न्यायालय भित्र झन् विकृति र विसंगतिहरु झाङ्गिँदै गएको छ ।
