संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मजबुत बन्न सकेका छैनन् । स्थानीय तथा प्रदेश सरकार मजबुत बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र विकृति फैलिँदै गएका छन् । त्यसले गर्दा अधिकांश विकासका आयोजनाहरु अलपत्र परेसँगै बेरोजगारीको संख्या पनि त्यतिकै थपिँदै गएको छ ।
संविधान जारी भएको ११ वर्षसम्म तत्कालीन राजनीतिक दलहरुको सरकारले न त शिक्षा ऐन जारी गर्न सके न त प्रहरी ऐन न त संघीय निजामति ऐन नै जारी गरे । त्यसले गर्दा निजामति कर्मचारी भित्र भाडभैलो भएको थियो । संघीय निजामति ऐन, शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐन लागु नहुँदा प्रदेश सरकारहरु मजबुत बन्न सकेका छैनन् । संविधान जारी भएको ११ वर्ष बितिसक्दा त्यस अवधिमा १ सय ५० भन्दा बढी ऐन तथा कानूनहरु संशोधन गरिएको थियो छ भने सो ऐन कानून संशोधन गरिए तापनि त्यो लागु हुन सकेको छैन । त्यसले गर्दा विकासका पूर्वाधारका कामदेखि सर्वसाधारण जनताको काममा समेत अवरोध आई रहेको छ । प्रदेश सरकारको अधिकार प्रदेशलाई नदिँदा अधिकांश विकास निर्माणका कामहरु अलपत्र परिरहेका छन् भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पनि समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको मुख ताक्दा प्रदेश सरकारको अवस्था झन् खुम्चिँदै गएको छ । प्रदेश सरकारहरु मजबुत बन्न नसक्दा स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरु
निकम्मा बन्दै गएका छन् । उल्टै प्रदेशलाई सम्पन्न बनाउनुको सट्टा प्रदेश खारेज गर्ने की यथावत् राख्ने भन्ने विषयमा विवाद चल्न थालेको छ ।
अर्कोतिर स्थानीय सरकारको अवस्था पनि त्यस्तै छ । स्थानीय सरकारले पनि स्वास्थ्य र शिक्षालाई बजबुत बनाउन सकेको छैन । तत्कालीन सरकारले शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन र संघीय निजामति ऐन ल्याएर लागु गर्न नसकेकै कारण दलहरु असफल बनेका थिए । राजस्वपाको दुईतिहाइ हाराहारीको सरकार बनेको सात महिना नाघि सक्दा पनि प्रहरी ऐन, शिक्षा ऐन र निजामति ऐन ल्याएर लागु गर्न सकेको छैन । उल्टै स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामति कर्मचारीहरुलाई तीस वर्षे सेवा अवधि र पच्चपन्न वर्षे उमेरहदको फन्दा ल्याएर कर्मचारीहरुलाई आतंकीत बनाई रहेको छ । कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार भए तापनि दलहरुको कारण कर्मचारीतन्त्र ध्वस्त बन्दै गएको छ । कतिपय कर्मचारीहरुले प्रशासन क्षेत्र, शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि तालिम लिए तापनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्र निकम्मा बन्दै गएका छन् ।
तर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मजबुत बनाउनका लागि न त राजनीतिक दलहरुले चासो देखाएका छन् न त सम्बन्धित निकायले नै । त्यसले गर्दा नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षामा सर्वसाधारण जनताले महांगे शुल्क तिर्नु पर्ने बाध्य छ ।
