काठमाडौं । गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले दुई तिहाई हाराहारी बहुमत ल्याएर गत चैत्र १३ गते सरकार गठन गरेको थियो । सरकार गठन गरेलगत्तै विभिन्न फन्दा ल्याएर पहिलो निशाना पत्रकारलाई बनाएको थियो । पत्रकारहरुलेपाउँदै आएको सरकारी सूचनामा बन्देज लगाएर गोरखापत्र र टेलिभिजन राससलाई दिने नीति ल्याएपछि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मिडियाहरुले सरकारी सूचना पाउन सकेका थिएनन् । त्यसको विरुद्धमा पत्रकारहरु सडकमा उत्रिएका थिए भने सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको थियो । सर्वोच्चमा उजुरी परेपछि सर्वोच्चले ढिलै भए तापनि न्याय गरेको थियो । सरकारी सूचना निजी मिडियाले पाउनु पर्ने, सबैको हक अधिकार एउटै हो । भन्दै फैसला गरेको थियो । त्यसको कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको पाईँदैन । उल्टै सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको रकम कटौती गर्ने योजना ल्याएर पत्रपत्रिका बन्द गराउन खोजेको थियो । त्यसको विरुद्धमा पनि पत्रकारहरुले सडक आन्दोलन गर्नु परेको थियो । पत्रकारले सडक आन्दोलन गरेपछि तीन महिनाको लागि सो विज्ञापनको रकम पाएका छन् । कार्तिक महिनादेखि कुन हिसाबले विज्ञापनको रकम दिन्छ त्यो अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन ।
त्यसैगरी विभिन्न सञ्चार गृहका सम्पादक, प्रकाशकहरुलाई सोधपुछको लागि भन्दै पक्राउ गर्ने र छाड्ने काम सरकारले गरेको छ । पहिलो पटक जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको थियो । जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि सबैतिरबाट विरोध भएपछि रिहा गरेको थियो । त्यो सँगै दशैं अगाडि फेरि खगेन्द्र सुनुवारको समाचार जनआस्थाले प्रकाशन गरेको विषयलाई लिएर उनलाई फेरि नियन्त्रणमा लिएको थियो । किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्दा आमसञ्चारकर्मीहरुले विरोध जनाएपछि दशैं अगाडि नै सरकारले फेरि रिहा गरेको थियो ।
त्यसको हप्तादिन नपुग्दै गत शुक्रबार केही पत्रकार र नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकारहरुलाई पक्रनको लागि धडपकड गरेको थियो । त्यसको विरोधमा शनिबार पत्रकारहरुले माइतीघर मण्डलामा मौन विरोध गरेका थिए । पत्रकारले विरोध गरिरहँदा सरकारले पत्रकारलाई गिरफ्तारी गर्ने र सोधपुछ गर्ने क्रम रोकिएको छैन । सरकारले पत्रकारहरुलाई बिना आरोप पक्राउ गरेर राज्य आतंक सुरु गरेको छ ।
जबकी नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको भए तापनि २०७२ सालको संविधान जारी भएदेखि यता नेपालका सञ्चारकर्मीहरुलाई राज्य सत्ताबाट यो वहाना र त्यो वहानामा पक्राउ पर्ने गरेका छन् । तर पत्रकारहरुको समाचार लेख्ने नैसिर्गिक अधिकार हुँदा पनि राज्यले पत्रकार माथि देखाएको व्यवहारले नेपालको प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने काम हुन थालेको छ । पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्नु दःखद कुरा हो । नेपालको राणा शासन ढाल्नदेखि पञ्चायती व्यवस्था ढाल्नसम्म पत्रकारहरुले अहम् भूमिका खेलेका थिए ।
त्यो सँगै नेपालको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रियताको लागि पत्रकारले कलम चलाउँदै आएका थिए । त्यसैको जगमा नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । त्यही लोकतन्त्र स्थापना भएपश्चात् नेपालीहरुले स्वतन्त्र रुपमा बोल्न सक्ने अधिकार पाएका थिए । नेपालका पत्रकारहरुले राज्यसत्ता भित्र भएको विकृति र विसंगतिको उजार गर्नु नै पत्रकारहरुको धर्म हो । त्यसैकै आधारमा पत्रकारहरुलाई सरकारले पक्राउ गरेर राज्य सत्ता कब्जा गर्न खोजेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा सरकार जतिसुकै निरंकुशता बने तापनि कलम मर्न सक्दैन । अझै पनि सरकारका गतिविधि पत्रकारहरुले निष्पक्ष र भय रहित भएर कलम चलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सरकारले एकातिर पत्रकारहरु माथि धडपकड गर्नु अर्कोतिर सरकारी सूचना बन्द गर्नु यो जस्तो हर्कत के नै हुन सक्छ । पत्रकारहरुले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, राष्ट्रियता स्वधिनता माथि धावा बोल्ने जस्ता काम पत्रकारहरुले गर्नु हुँदैन । तर राज्यका सम्बन्धित निकायमा भए गरेका विकृति र विसंगतिलाई उजागर गर्नु नै पत्रकारहरुको धर्म हो । तर त्यसले गर्दा नेपालमा जुनसुकै दल वा वादीको सरकार भएपनि राज्यले पत्रकारहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण भिन्न रहेको छ । त्यसले गर्दा न त नेपालमा लोकतन्त्र नै सुरक्षित रहन्छ न त जनताले सुसूचित बन्न सक्छ ।
