काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको इन्ट्रेस्टमा व्याकडोरबाट विशेषज्ञका नाममा आफ्ना मान्छेहरु, आवकाश नेपाली सेनाहरुलाई निजामतीभित्र छिराउने प्रस्ताव सुट्टुक अगाडि बढाइदै छ । संघीय संसदमा गत असोज १५ मा संघीय निजामती सेवा विद्येयक दर्ता गरिसकेको छ । तर, कर्मचारीलाई अध्यादेशले तर्साउन छाडेको छैन । सरकारी कर्मचारीको टाउकोमा ३० र ५५ को हद राखेर तर्साउने काम भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी, संघीय मामिला मन्त्री प्रतिभा रावल र उच्च पदस्थ कर्मचारीको योजना अनुसार अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन नआउने दावी गरिरहेका छन् । तर प्रधानमन्त्री सचिवालयले संसद् छल्दै अध्यादेश जारी गर्ने योजना बनाइरहेको छ । स्रोतका अनुसार,
अध्यादेशको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको अवस्था छ । गत असोज १६ मा संसद अधिवेशन अन्त्य भएको थियो ।
संसदबाटै ऐन जारी हुन महिनौं लाग्ने भएकाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजामती सेवामा तत्कालै ३० वर्ष र ५५ वर्ष उमेरको प्रावधान लागू गरेर कर्मचारी माथि खेलबाड गर्दै छन् । कुनै कर्मचारी ५४ बर्ष ११ महिना २९ दिन पुगेको रहेछ भने पनि उसले जागिरबाट हात धुनु पर्नेछ । यो व्यवस्था लागू भएमा सचिव २८, सहसचिव २१४, उपसचिव ६३५ र शाखा अधिकृत ७५३ र खरिदार र नासु गरी १ हजार ३५० सँगै कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र वनपाले गरी दुई हजार ७७० जना कर्मचारीहरु अवकाशमा जानेछन् ।
यसरी उच्च पदस्थ सचिव, सहसचिव तथा महानिर्देशक, कार्यकारी निर्देशकहरुलाई बिदा गरेर ती पदमा छड्के प्रवेश गराइने गृहकार्य चल्दैछ । संघीय निजामती सेवा विद्येयकको दफा १० को उपदफा १४ र १५ मा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ । जहाँ लेखिएको छ, दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले उम्मेदवारको उपयुक्तताको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई निश्चित अवधिको लागि नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्नेछ ।’
यो व्यवस्था पारित भएमा निजामती सेवाभित्र उपलब्ध नहुने प्राविधिक वा विशिष्ट ज्ञान, सीप र अनुभव भएका विज्ञलाई सरकारी सेवामा सीमित अवधिका लागि भित्र्याउने बाटो खुल्नेछ । यदी यस्तो भएमा निजामती सेवालाई नै ‘कोल्याप्स’ हुने विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् । मस्यौदामा ‘विशेषज्ञ’ सँगै ‘कार्यकारी पद’ समेत थपिनुलाई ‘चलाखीपूर्ण’ र शंकास्पद मानेका छन् । ‘कार्यकारी पद भन्नाले सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक वा बोर्डका अध्यक्ष जस्ता प्रशासनिक नेतृत्व बुझाउँछ । यसरी कार्यकारी पदमै बाहिरबाट मान्छे ल्याउने हो भने निजामती सेवा नै ध्वस्त हुने विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सरकारले चोरबाटोबाट आफ्ना मान्छे निजामती सेवाका ल्याउन यस्तो प्रावधान अगाडि बढाइरहेको छ । ती पदमा नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरुको नियुक्ति गरिने तयारी भइरहेको केही कर्मचारीहरु भनाइ छ ।
