काठमाडौं । के कुनै पनि नियामकले वित्तीय संस्थामा काम गर्ने व्यवस्थापकको अनुहार हेरेर व्यवहार गर्दछ ? होइन भने उस्तै प्रकरणमा किन फरक–फरक व्यवहार हुन्छ केन्द्रीय बैंकको ? प्रभु बैंकको सिइओको कुर्सीमा अशोक शेरचनहरु हुँदा एकथरी व्यवहार तर सुमन शर्मा कुर्सीमा हुँदा उस्तै र उही प्रकृतिको मुद्धामा केन्द्रीय बैंकको व्यवहार किन भिन्न भइरहेको छ ? अनि उही फौजदारी अभियोग लागेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष तथा सिइओहरुलाई तीन महिना बित्दा समेत किन हटाउन सक्दैन केन्द्रीय बैंकले ? त्यही प्रकृतिको मुद्धा दर्ता हुनासाथ अशोक शेरचनहरुलाई हाजिर हुन नदिने केन्द्रीय बैंक किन इन्भेष्टमेन्टको शक्तिको अगाडि लाचार देखियो ? यो प्रश्न उठाउँछन्, कर्पाेरेट क्षेत्रका जानकारहरु ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका संस्थागत विचलनले नियामकको यही जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । बैंकको नेतृत्व नै गम्भीर फौजदारी अभियोगमा मुछिँदा, संस्थागत सुशासनमा प्रश्न उठ्दार वित्तीय अनुशासन कमजोर देखिँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको बिषयमा तामाकोशी सन्देशले पटक पटक समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेमाथि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा उनीहरूमाथि ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) अन्तर्गतको अभियोग कायम छ । यो प्रकरणमा उनीहरु जोडिएर अदालतमा मुद्धा गएको तीन महिना बित्यो तर उनीहरु अझैं जिम्मेवारीमा छन् । स्मार्ट सेल र एनसेल प्रकरणमा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू प्रतिवादी बनाइए ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २० हजार ४४२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा बैंकका पदाधिकारीविरुद्ध मात्रै चार अर्ब २० करोड रुपैयाँ बिगो, ठगीमा १० वर्ष र संगठित अपराधमा पाँच वर्ष सजाय माग गरिएको थियो ।
यस अघि यही केन्द्रीय बैंकले प्रभु बैंकका तत्कालीन सीईओ अशोक शेरचन, डेपुटी सीईओ मणिराम पोखरेलसहित आठ जनाविरुद्ध ८ असारमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएको थियो । मुद्दा दायर भएपछि राष्ट्र बैंकले उनीहरूलाई काममा फर्कन केन्द्रीय बैंकले रोक लगाउने त्यही केन्द्रीय बैंक नै थियो । तर अशोक शेरचन कुर्सीबाट हटेपछि सनराइज,लक्ष्मी सनराइज हुदै सुमन शर्मा सिइओ बन्न आएका थिए,प्रभु बैंकमा । उनीमाथि १५ असोज २०८३ मा उही प्रकृतिको मुद्धा दायर भयो । वीरगन्ज महानगरपालिका–१६ स्थित अञ्जली इन्टरनेशनल प्रालिकी सञ्चालिका निर्मला देवीलाई प्रवाह गरिएको कर्जामा घोटाला भएको आरोपसहित शर्मासहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा चल्यो । तीन करोड ८९ लाख १४ हजार रुपैयाँ कर्जा घोटालाको दाबी गरिएको उक्त प्रकरणमा शर्मा २० असोजमा जिल्ला अदालतमा दुई लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटे तर उनी धरौटीमा रिहा भएपछि शर्मा नियमित काममा फर्किएका छन् ।
यी दुई प्रकरणले केन्द्रीय बैंकले नियम,कानुन हेरेर होइन कुनै पनि बैंकका सिइओ तथा व्यवस्थापकहरुको अनुहार हेरेर निर्णय गरिरहेको बुझ्नगाह्रो छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ (बाफिया)मा सीईओ र सञ्चालक स्वतः निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन। तर, उक्त ऐनको दफा १८ (१) (ठ) ले सञ्चालकका लागि अयोग्यताका आधार निर्धारण गरेको छ । चोरी, ठगी, कीर्ते, जालसाजी, भ्रष्टाचार, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको १० वर्ष पूरा नभएको व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न रोक लगाइएको भए पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंक समूहको अगाडि केन्द्रीय बैंकसमेत लाचार र निरिह बनेको कर्पाेरेट कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

