काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकदेखि नियामक निकायसम्म व्यापारी,उद्योगी र बैंकरहरुको कसरी सेटिङ्गमा चल्छन् ? सत्ता फेरियो तर राजनीतिक नियुक्तिमा उनै पूर्व प्रशासकहरु च्याप्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
वालेन सरकार बने यता विभिन्न ६ सय निकायमा राजनीतिक नियुक्ति दिँदा कि त नेपाली सेनाबाट अवकाशप्राप्त वा अवकाश प्राप्त सचिव तथा सहसचिव अर्थात केन्द्रीय बैंकमा काम गरेकाहरु प्रथामिकतामा राखेका छन् । दशैं तिहारको बीचमा सरकारले नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा राजनबिक्रम थापा, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रताप सुवेदी र कर्जा तथा सुरक्षण कोषको कार्यकारी अधिकृतमा पीताम्बर भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । नियुक्ति पाएकाहरु सबै नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु हुन ।
बिमा बजारको नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले साढे १४ महिनापछि अध्यक्ष नियुक्ति त पाए तर पारदर्शिताको सबालमा उस्तै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार,वीमा प्राधिकरणका अध्यक्षका लागि ५१ जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिनेदेखि सर्ट लिष्टमा परेका नाम समेत गोप्य राखेर क्याविनेटले नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा राजन विक्रम थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी नियुक्ति पाएका थापा नेपाल राष्ट्र बैंकमा १३ औं नम्वरका कार्यकारी निर्देशक हुन । यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा प्रताप सुवेदी नियुक्त भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सीईओ पदका सुवेदीसँगै अनिलराज पौडेल, नवराज सापकोटा र नारायणप्रसाद सापकोटा प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए । छनोट समितिको सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद्ले सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यता, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सिइओमा पिताम्बर भण्डारीलाई नियुक्ति प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । भण्डारीले सन् २०१८ अप्रिलदेखि २०२५ अप्रिलसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गरेका थिए । यसरी बैंकरहरुलाई नियामक निकायमा पु¥याएसँगै हिजो पदमा हुँदा विभिन्न बैंकसँग जोडिएका व्यक्तिहरुले कसरी निष्पक्ष काम गर्लान भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
उसो त यस अघि नै तामाकोशी सन्देशले पछिल्लो राजनीतिक कर्पाेरेट क्षेत्रको नियुक्तिमा सानिमा बैंक समूह हाबी भएको बिषय प्रकाशन गरिसकेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षदेखि धितोपत्र वोर्डसम्मको नियुक्तिमा समेत सानिमा समूहसँग निकट रहेका व्यक्तिहरुले लाभको अवसर पाउँदै आएका छन् । यस अघि केपी ओली र देउवाहरुको सत्तामा विशाल ग्रुपहरु नियुक्तिमा हाबी हुँदै आएको थियो । नयाँ सरकार बनेसँगै यो सानिमा ग्रुपतिर सरेको बताइन्छ ।

