हरेक मान्छेको मुखमा नै समृद्धि भन्ने शव्द झुन्डिएको छ । कुनै पनि व्यक्ति उम्मेदवार बन्नु पर्दा मुलुकको समृद्धिका लागि मेरो उम्मेदवारी भन्ने गर्दछ । समृद्धि भन्ने शव्दावली प्रयोग गरिएन भने त्यो मान्छे हो कि होइन भन्ने विषयमा शंका गर्लान् भन्ने भइसकेको छ । जुनसुकै सभा समारोह, भेला मेला, गोष्ठी, सेमिनार जहाँ पनि समृद्धिको कुरा सुन्न पाइन्छ । वन क्षेत्रले समृद्धिमा योगादन दिने, कृषिले त झन् प्रत्यक्ष नै दिने भइगो, अनि जलस्रोत पनि समृद्धिमा पु¥याउने, पर्यटनले समृद्धि, उद्योगले समृद्धि, वैदेशिक रोजगारले समृद्धि, अध्ययन अनुसन्धानले समृद्धि, शिक्षाले समृद्धि अर्थात हरेक चिजले समृद्धिमा योगदान दिने चर्चा दैनिकीजस्तो सुनिन्छ । हुन पनि हो, अब राज्यको व्यवस्था परिवर्तनको एजेन्डा सकिए अब मुलुक र मुलुकबासीको समृद्धि अबको हाम्रो बाटो हो । यसका कसैको दुइमत छैन । आज यस लेखमा समृद्धिका सहयोग पुग्ने तर नेपालको कानुनद्वारा बन्देज गरेको विषयमा चर्चा गर्न लागिएको छ ।
समृद्धिको चर्चा गर्नासाथ कस्को भन्ने कुरा आउँछ । हामीले चर्चा गर्ने भनेको नेपाल र नेपालीको नै हो । त्यसैले मान्छेको समृद्धिका साधानहरुको अधिकतम् परिचालन महत्वपूर्ण पक्ष हो । समृद्धिको धेरैवटा साधानमध्ये एक वन हो । वनभित्र विभिन्न जैविक विविधता रहेको हुन्छ नै । वनका गहनाको रुपमा जंगली जीवजन्तुलाई लिने गरिन्छ । वनमा जंगली जनावर छैन भने त्यो वन भन्न नसकिएला तर त्यो वनमा कति वन्यजन्तु बस्न सक्ने हुन्छ त्यसको भने लेखाजोखा गर्न जरुरी भइसकेको छ । विगत २५ वर्षको तुलनामा अहिले नेपालको वन क्षेत्र ५ प्रतिशतले बढ्यो । वन बढ्दा वन्यजन्तु पनि बढे । उसलाई चाहिने आहार सायद वनबाट पूरा भएन । त्यसैले न जंगली जनावर बस्ती छिर्न थाले । चितुवाको आक्रमणबाट बर्सेनि मान्छेको मृत्यु भइरहेको छ । त्यसैगरी बँदेलको आक्रमणवाट मान्छेहरु घाइते भइरहेका छन् । बँदेलले बाली सखाप पारिरहेको छ । मृगले हुलका हुल खेत बारीमा छिरेर हरेक किसिमको अन्नबाली तथा नगदेबाली खाइरहेका छन् । बाँदरबाट हुने क्षतिको त कसैले लेखाजोखा गर्न नै सक्दैन । कुन ठाउँ होला जहाँ बाँदरले दुःख नदेको होस् । हरेकदिन जसो स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनमा निवेदन आइरहेको समाचारहरु सुन्नमा आइरहेका छन् ।
वन्यजन्तुलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी भइसकेको छ । वन्यजन्तुको पालनको पनि चर्चा चलिरहेको छ । तर अहिलेको कानुनले पाल्न मिल्ने तर बेच्न, मार्न, खान नमिल्ने छ । साँच्चै समृद्धिको नारालाई सार्थकतामा बदल्ने हो भने वन्यजन्तुलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । वनको क्षमताभन्दा बढिरहेका चितुवा, बँदेल, मिर्ग, बाँदर मार्ने, बेच्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । कालिज पनि हाम्रो वन जंगलमा अत्याधिक बढिरहेको छ । अहिले काठमाडौंमा गल्ली गल्लीमा धरानको कालो बँगुरको सेकुवा पाइन्छ भन्ने गरिन्छ । त्यसैगरी, जंगली बँगुरको मासु पाइन्छ भनेर बोर्ड राखेर व्यापार गर्न दिनु पर्छ । कालिजको मासु पाइन्छ भनेर रेस्टुरेन्ट चलाउन दिनु पर्छ । त्यसै गरी मृर्गको मासुको व्यापार गर्न दिनुपर्छ । यसरी वन्यजन्तुको व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने सामुदायिक वनलगायतको आम्दानीको स्रोत पनि बढ्ने थियो । व्यवसायीहरुको व्यवसाय पनि फस्टाउने थियो । नयाँ ढंगबाट व्यवसाय सञ्चालन हुने थियो । कुखुराको मासुभन्दा दसौँ गुणा बढी पैसा तिरेर कालिजको मासु खान्थे होलान् ।
दैनिकी रुपमा मानिसको जनजीवनमा नकरात्मक असर पारिरहेका जंगली जनावरको व्यवस्थापनका लागि ठोस कदम चाल्नु पर्छ भन्नेबारेमा वन विज्ञहरु पनि बोल्न थालेका छन् । पूर्ववन प्रसाशक तथा वन विज्ञ डा।केशवराज कणेलले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई सुझाव दिँदै भने, ‘बँदेल मार्न दिनु पर्छ ।’ उनको थप तर्क थियो, ‘बँदेललाई मार्दा जैविक विविधतामा त्यस्तो नोक्सानी हुँदैन । वातावरणमा पनि ठुलो हानी गर्दैन । बँदेलको संख्या वृद्धिले जनजीवनका ठूलो असर परेको छ ।’
नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भएर अवकाश प्राप्त वन विज्ञको यो सुझाव मनन्योग्य छ । उनले गाउँमा स्थानीय बासिन्दाले भोगेको पीडालाई नीति निर्माता तहसम्म पु¥याइदिए । यस्तै मनमा सोचेर बस्ने अन्य वन विज्ञहरु पनि होलान् । सायद बिरालाको घाँटीमा कस्ले घन्टी झुन्डाउने भन्ने मात्रै होला । यसमा डा। कणेलले मुख खोले । त्यसैले वन जंगलमा रहेका जुन अत्याधिक रहेको छ, ती जनावरको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक मात्र होइन ढिला भइसकेको छ । यसलाई त्यत्ति कै मार्ने होइन । त्यसलाई व्यापार गरी आयआर्जनतिर लैजानु पर्छ । व्यवसायिक रुपमा जंगली जनावरहरुको समेत पालन गर्ने, बेच्ने अनुमति दिनुपर्छ । आदिमकालमा बाख्रा पनि जंगली नै थियो होला अहिले घरपालुवा भएको छ त्यसको संख्या घटेको छैन, बढेकै छ । बाख्राले बाली खायो भनेर अहिलेसम्म उजुरी परेको छैन । खाएकै भए पनि त्यसको मालिकले क्षति व्यहोर्ने चलन चलिसकेको छ । त्यसैगरी कुखुराहरु पनि वनमा नै थिए होलान् । अहिले त्यसको संख्या घटेको छैन नी । त्यसैले जंगलमा रहेका वन्यजन्तुको चाप हेरी तिनीहरुको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । अनुमती दिएर सिकारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ अनी त्यसता जनावरको व्यवसायीक खेतीलाई समेत प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । तब मात्रै समृद्धिमा त्यस क्षेत्रको समेत योगदान हुन्छ । यस बारेमा बेलैमा बहस गरौँ र उपयोगी नीति तथा कानुन बनाउन सबै लाग्नुपर्छ ।
वन्यजन्तुको व्यवसायिक व्यवस्थापनबाट अहिले ग्रामीण जनजीवनमा परेको असजिलो हट्छ । त्यसैगरी, वन्यजन्तुको कारणले मुलुक र मुलुकबासीको समृद्धिमा समेत योगदान पुग्न सक्छ । यस कुरालाई वन विधेयकमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । भरखरै राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेको वन ऐन, ०७६ मा वन उद्यम् भन्नाले वन्यजन्तु पालनसमेतलाई जनाउने व्यवस्था लेखिएको छ । आसा गरौँ, सो कुरा कार्यान्वयन भई सहजता आउने छ । जसका कारण स्थानीय बासिन्दाको जनजीवनमा सहजता आउने र राष्ट्रयको समृद्धिमा समेत योगदान पुग्न सक्नेछ ।
