०७४ साल फागुन ३ गते तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेसहितको बहुमतको सरकार गठन भएसँगै मुलुक लामो समयपछि राजनीतिक स्थिरताको बाटोतिर लाग्न थालेको र आधुनिक नेपालको राजनीतिमा नै ओली नेतृत्वको सरकारले पाँ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने विश्लेषण गर्ने राजनीतिक क्षेत्रले गरेको थियो । ०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचन मिलेर लडेका नेकपा एमाले र माअोवादी केन्द्रले ०७५ साल जेठ ३ गते एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा रुपान्तरण भएपछि र ओली नेतृत्वको सरकारलाई संसदमा तेस्रो हैसियतमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत बाहिरबाट समर्थन गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधन गर्ने दुई तिहाई बहुमतको हैसियतमा समेत पुगेको थियो । र, ०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेपछि र उक्त गठबन्धनले बनाएको ओली सरकारलाई राजपाले बाहिरबाट समर्थन गरेपछि राजनीतिक मुद्दा किनारा लागेर अब मुलुक विकासको चरणतिर प्रस्थान गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको थियो ।
तर, ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेसँगै सरकारविरुद्धका गतिविधिहरु सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्व तहबाट हुन थालेका थिए । राजनीतिक स्थिरतालाई कायम राख्न भनेर संविधानमा नै दुई वर्ष पूरा नभएको सरकारका विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने प्रावधान राखिएको थियो र ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष पूरा गर्न लाग्दा नै सत्तारुढ नेकपाको नेतृत्व तहमा सरकारविरुद्धका गतिविधि देखिन थालेका थिए र यस्तो गतिविधिलाई मिलाउन गत मंसिर ४ गते सरकारको नेतृत्व ओलीले गरी राख्ने र नेकपाको एक्लौटी कार्यकारी नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गर्ने सहमति बनेको थियो । तर यो सहमति लामो समयसम्म चल्न सकेन र यो सहमति भएको ६ महिना पुग्दा नपुग्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट रहेका अध्यक्ष दाहाल र नेता माधव नेपालनिकट २० जना स्थायी समिति सदस्यले गत बैशाख १० गते स्थायी समितिको बैठकको माग गर्दै नेकपा सचिवालयमा ज्ञापन बुझाएका थिए । र, अहिले ओलीमाथि एक्लौटी सरकार संचालन गरेको आरोप लगाउँदै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुले ओलीले प्रधानमन्त्रीसँगै पार्टी अध्यक्ष पदबाट समेत राजीनामा गर्नु पर्छ भन्ने माग गरेका छन् ।
अध्यक्ष दाहालसँगै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायत स्थायी समितिका बहुमत सदस्यले ओलीले मुलुकको प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गर्नु पर्छ भन्ने अडान स्थायी समिति बैठकमा राखेपछि सत्तारुढ नेकपाको मात्र होइन, नेपालकै राजनीतिमा ठूलो तरंग उतपन्न भएको छ र यो तरंगले राजनीतिक अस्थिरतालाई स्पष्ट भाषामा नै निम्त्याउने काम गरेको छ । बहु्मतमा रहेका असन्तुष्ट नेताहरुले ओलीसँग प्रधानमन्त्री र नेकपाको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा मागेपछि र कानुनी धरातलमा उभिएका प्रधानमन्त्री तथ नेकपा अध्यक्ष ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नगर्ने अडान राखेपछि नेकपामा द्वन्द्व बढेर विभाजनको चरणमा समेत प्रवेश गर्न थालेको छ । तर, ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा गर्नै पर्ने र प्रधानमन्त्री ओली यी दुबै पदबाट कुनै हालतमा राजीनामा नगर्ने अडानको कारण नेकपामा उत्पन्न भएको विवाद समाधान गर्न युवा पुस्ता तथा पुरानो पुस्ताका कुनै नेताहरुले ठोस प्रस्तावसहित अगाडि आउन सकेका छैनन् । मध्यस्तरताको भूमिका निर्वाह गरिराखेका भनिएका युवा पुस्ताका नेकपा नेता तथा कार्यकर्ताले दुवै अध्यक्षलाई पार्टी फुटाउने गरी कदम नचाल्न आग्रह गरेका छन् । तर, उनीहरुले निकासको बाटो भने दिन सकेका छैनन् । यसैगरी घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराईजस्ता नयाँ पुस्ताका नेता तथा वर्तमान सरकारकै मन्त्रीहरुले पार्टीले गरेको निर्णय सबैले मान्नु पर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब बढाउने काम गरिराखेका छन् । तर पार्टीको निर्णय मान्नु पर्दा त्यस्तो निर्णय मान्नै पर्ने तहको पनि हुनु पर्दछ । तर एकलौटी ढंगले आफ्नो मात्र स्वार्थ सम्बोधन हुने गरी पार्टीको बहुमतलाई हतियारको रुपमा उपयोग गरेर गरिएको निर्णयलाई कसैले पनि स्वीकार गर्दैन भन्ने सत्यलाई भुषाल र भट्टराईजस्ता विद्वान् कमरेड मन्त्रीहरुले बिर्सन नहुने हो । यसैगरी पार्टीको संसदीय दलले नेतामा निर्वाचित गरेपछि प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाएका ओलीले स्थायी समितिले बहुमतको आधारमा गरेको निर्णयलाई शिरोधार्य गरेर कसरी राजीनामा गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि आफ्नो ठाउँमा छ । यसैगरी तत्कालीन नेकपाको महाधिवेशनले निर्वाचित गरेर अध्यक्ष बनेका ओलीले स्थायी समितिले बहुमतको आधारमा गरेको निर्णयलाई नै पार्टीको निर्णय मानेर अध्यक्ष पदबाट पनि राजीनामा गर्छन् भन्ने सोच्नु पनि आफैँमा मूर्खता हो भन्नु पर्दछ ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट भएको कारणले भन्दा पनि सत्तामा भागबन्डा खोज्ने क्रममा प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट ओलीले राजीनामा गर्नु पर्छ भन्ने माग नेकपाका शीर्ष नेताहरुले गरिराखेका छन् । र, उनीहरुले आफ्नो यो स्वार्थलाई प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढंगले सत्ता संचालन गरेकाले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हट्नु पर्ने आफूहरुको अडान रहेको स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढंगले सरकार संचालन नगरेको भए अहिले असन्तुष्ट बन्न पुगेकका नेकपा नेताहरुले राजीनामा माग्ने थिएनन् । अर्थात् एकलौटीको ठाउँमा प्रधानमन्त्री ओलीले सामूहिक नेतृत्वमा सरकार संचालन गर्नु पर्ने थियो । तर संसदीय पद्दतिमा सरकार संचालन सामूहिक निर्णयबाट हुन सक्दैन । र, प्रधानमन्त्रीको एकल नेतृत्वबाट नै संसदीय पद्दतिमा सरकार संचालन हुने गर्दछ । यसैगरी कुनै पनि राजनीतिक दललाई कार्यकारी प्रमुखले नै संचालन गर्दछन् । अहिले नेकपाको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् अध्यक्षमा ओली रहेका छन् । यस कारण ओलीकै नेतृत्वमा अहिले नेकपा पनि संचालन भइराखेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टी छ भने स्थायी समितिबाट होइन, बहुमतको आधारमा नेकपा संसदीय दलले ओलीको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा माग्नु पर्दछ । यसैगरी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष पदबाट हटाउने हो भने तत्काल महाधिवेशन बोलाउनु पर्दछ र त्यही महाधिवेशनले भावी नेतृत्वको टुंगो लगाउने छ । तर अहिले नेकपाका चार नेता दाहाल, नेपाल, खनाल र गौतम असन्तुष्ट भएकै आधारमा नेकपा स्थायी समितिबाट प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट केपी ओलीले राजीनामा गर्नु पर्छ भन्ने माग आइराखेको छ । यो मागले ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउनेभन्दा पनि पार्टीमा द्वन्द्व बढाउने र पार्टीसँगै मुलुकको राजनीतिलाई समेत अस्थिरतातिर धकेल्ने काम गर्ने देखिन्छ । र, नेपालको राजनीतिलाई कहिले पनि स्थिरतातिर जान नदिने पुरानै चलखेल निरन्तरताको रुपमा सत्तारुढ नेकपाभित्र यो विवादको उठान भएको महसुस पनि गर्न सकिन्छ । यसैगरी संसारका सबैजसो मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टी र पद्दति असफल भइरहँदा नेपालमा भने कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको समर्थन प्राप्त गरी मुलुकको राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति बलियो रुपमा स्थापित गरेको अवस्थामा पार्टी नै फुट्ने गरी भएको यो विवादलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनकै निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण घटना मान्नु पर्दछ ।
