दलका नेताहरुले नेपालको राजनीतिलाई पैसा कमाउने धन्दा बनाएका छन । नेपालमा लगातार यस्ता घटनाहरु हुन थालेको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने राजनीतिक दलका नेताहरुले कानूनी बन्धन र नैतिक बन्धनको हदलाई पार गरिसकेका छन् । ओली सरकारको पालामा एक मन्त्रीले ७० लाख मागेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो भने हिजोअस्ति मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक साँसदले २ करोड मागेको भिडियो व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त पार्टी प्रचण्ड सरकारको सहयोगी पार्टी पनि हो र अहिले हुँदै गरेको उपनिर्वाचनको तीनै क्षेत्रमा एक्लै चुनाव लडीरहेको छ । सोही पार्टीको सांसदले २ करोड पैसा व्यवसायी सित मागेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि नेपालको राजनीतिमा तहल्का मचिएको छ ।
नेपाल राष्ट्रलाई आर्थिक संकटले गाँज्दै ल्याएको बेलामा भएको यो काण्डले नेपाली जनतालाई सतव्ध बनाएको छ । नेपालको राजनीतिक दलहरु र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरु कुकुरको पुच्छर झै जहिले पनि बांगाको बांगै रहेको प्रमाणीत भएको छ । यस्ता वेईमान र नैतीकहिन दलका नेताहरुबाट नेपाली जनताले बिकास, समृद्धि र शान्ति कहिले पनि पाउन सक्दैन भन्ने पुष्टी हुन्छ । तैपनि नेपाली जनताले बाह्र वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सुबुद्धि आउने कुर्दै ३३ बर्ष बिताएका छन् ।
लुटेरा डाका दलका नेताहरुले मजाले नेपाल राष्ट्रलाई लुटेर कंगाल र नेपाली जनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय भिखारी तुल्याएका छन् । ओली सरकारको पालामा कानुन नै बनाएर केही व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुलाई पोष्ने काम भएका थिए । त्यहि कालमा यती समूह र बतास समूहले नेपाल ट्रष्टका घरजग्गाहरु गैरकानुनी तरिकाले कौडीको भाउमा निजी बनाउन सफल भएका थिए ।
सरकारको नीतिगत निर्णय अनुसार भए गरिएका यस्ता भ्रष्टाचार काण्डहरुको जाँचबुझ गर्न नपाउने गरी आख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग माथि पनि दलहरुले नै बन्देज लगाईसकेका छन । फलस्वरुप ओली सरकारको पालामा क्रोनी पूँजीवादी अभ्यास नेपालमा खुबै चल्यो । आफ्नो दलमा लागेका नाफाखोर दलाल व्यवसायीहरु र व्यापारीहरुलाई कमिसन लिंदै काम दिनको लागि खरिद कानुन र नियमावलीलाई नै मनपरी ढंगले बारबार संसोधन गरिए । यसरी नाफाखोर दलाल व्यवसायीहरुको रजाईं नेपाल ट्रष्टको घरजग्गामा भयो । राजनीतिक दलको नेताहरु कै अगुवाईमा संघिय राजधानी काठमाण्डौको मुटुमा नै रहेको ललितानिवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा समेत घरजग्गाका दलालहरुले अपचलन गरी खान सफल भए ।
त्यस काण्डमा हात भएको दुबै पूर्व प्रधानमंत्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाल माथि मुद्दा नचलाएर ओली सरकारले उन्मुक्ती दिने निर्णय लिएका थिए । यो काण्डमा पूर्व उप–प्रधानमंत्री बिजय कुमार गच्छदार माथि भने मुद्दा चलेको छ । ललितानिवास बालुवाटारको सरकारी जग्गा अपचलन काण्डमा थुनामा परेका मुख्य दलाल भने २ बर्षको जेल सजाय पुरा गरी सर्बोच्च अदालतको आदेशमा थुना मुक्त भइसकेका छन् । तर पनि अहिले सम्म अन्य आरोपीहरु मजाले व्यवसाय चलाएर बसेका छन ।
यो मुद्दाको एक प्रमुख आरोपी भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर्सका मालिक मिन बहादुर गुरुङ्ग पनि हुन । कहिले सम्म बिशेष अदालतको फैसला आउने र द्वोषीहरुले के कस्तो सजाय पाउने हो भन्ने बारे नेपाली जनता कुरी बसेका छन । यो मामलामा नेपाल प्रहरीको सिआईबीबाट भएको अध्ययन अनुसन्धानलाई भने देउवा सरकारको पालामा किर्ते ठगी मुद्दा चलाउनबाट रोकेका छन । आफ्नै दलका नेताहरु र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुबाट त्यस्तो गैरकानुनी काम भएको हुँदा तिनीहरुलाई जोगाउनकै निमिक्त देउवा सरकारको महान्याधिबक्ताले नै कार्यबाही अगाडि बढाउन बाँधा हालेका थिए । दलका नेताहरुबाट भएका यस्ता भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरु धेरै छन ।
नेपाल वायु सेवा निगम सित जोडिएको वाइडबडी काण्ड, मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई भताभुंग पार्ने भ्रष्टाचार काण्डहरु, तारागाउँ जग्गा हडप्ने चलखेल काण्ड, पप्पु कन्स्ट्रकसन सित जोडिएका भ्रष्टाचार काण्डहरु, नेपाल रेडक्रस भित्र चलेको भ्रष्टाचारका काण्डहरु, सहकारीमा भएका लुटका काण्डहरु, विपत्तिमा ओम्नीले मचाएका ब्रह्मलुट काण्डहरु, ईत्यादि अझै पनि नेपाली जनताको मानसपटलमा ताजै छन् । यो सबै भ्रष्टाचार काण्डहरुको श्रोत भनेको नेपालको राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरु नै हुन ।
निजामती कर्मचारीहरु भनेको साधन मात्रै हुन र तिनीहरु माथि सबै द्वोष थुपारेर राजनीतिक दलका नेताहरु उम्किन पाउने छैन । संघियता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका हिमायती राजनीतिक दलका नेताहरुले सिंहदरवारबाट अहिले सम्म हुँदै आएका सबै खाले प्रशसनिक सेवाहरुलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने घोषणा गरेका थिए । अहिलेको हालत के छ भने सिंहदरवारको सेवाहरु त गाउँ गाउँ पुग्न सकेन तर सिंहदरवारबाट हुँदै आएका भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिले भने खुबै प्राथमिकता पाएका छन । अहिले केन्द्रबाट हुँदै आएका भ्रष्टाचारका काण्डहरु नेपालै भरी फैलिएका छन । दलका ठुला नेताहरुले केन्द्रमा भ्रष्टाचार गरी रजाईं गर्दैछन भने उहाँहरुका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले ७७ रै जिल्लामा भ्रष्टाचारका काण्डहरु मच्चाउँदै केन्द्रबाट पठाएको बजेटमा रजाई गर्दैछन् ।
नियम कानुनलाई मिच्दै सबैले आफ्ना आफन्त परिवारजन सित मिलेर अकुत भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन । भ्रष्टाचार अब नेपाल राष्ट्रको कहिले निको नहुने क्रोनिक रोग नै बनीसकेको हुँदा यसलाई निको पार्नको लागी ठुलै राजनीतिक सर्जरी गरी सत्तामा लिसो झै टाँसिएका दलहरुलाई नै काटेर नफाले सम्म अन्य उपचारहरु काम नलाग्ने भएको देखिन्छ । अपराधिक पृष्टभूमिबाट राजनीतिमा आएका दलहरुले सुशासन र सदाचारिताको आभ्यास गर्न सक्दैन । दलका नेताहरुलाई साथ सहयोग दिनेहरु धेरै त्यस्तै पृष्ठभूमि भएकाहरु मात्रै छन ।
दलहरु मार्फत राजनीतिमा पहुँच भएका त्यस्ता आपराधिक तत्वहरुले नै दलहरुको राजनीतिलाई निर्देशित गर्दै ल्याएका छन र नेपालको राजनीतिमा गोलमाल सिर्जना गरी लाभ उठाउन चहेका छन । त्यस्तै तत्वहरुले नेपालको राजनीतिमा दलहरु मार्फत भएको आफ्नो राजनीतिक पहुँचलाई प्रयोग गरी घरजग्गाको दलाली व्यवसाय देखि लिए ठुलो डिपार्टमेण्टल व्यापार व्यवसायहरु खडागरी चलाएका छन ।
राष्ट्रको हितलाई हेरी नियम कानुन नीति बनाउनु पर्नेमा दलका नेताहरु हचुवाको भरमा नाफाखोर दलालहरुको कुरा सुनेर राष्ट्रको नियम कानुन र नीतिहरु बनाउँछन । राष्ट्रको हित र नेपाली जनताको हितलाई नहेरी आफ्नै नाफा घाटा र फाईदालाई हेरी नियम कानुन र नीति बनाउदै आएका दलहरुले नेपाल राष्ट्रको भविष्यलाई बर्बाद तुल्याइसकेका छन । माओवादीका शिर्ष नेता प्रचण्ड पहिलो चोटी नेपालको प्रधानमंत्री भएको बेलामा तत्कालिन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमंत्री बनेका थिए । त्यहि बेलामा १० प्रतिशतका दरले कर बुझाएर आफुसित भएका जतीपनि कालोधनलाई सेतो बनाउन पाउने नीति ल्याएका थिए । त्यहि सरकारी नीतिले गर्दा नेपालमा घरजग्गाको दलाली खुबै फस्टायो र जग्गाको भाउ सामान्य आम्दानी भएका नेपाली जनताले घडेरीको लागि पनि किन्नै नसक्ने गरी अकासियो । अहिले पनि त्यो अवस्था कायमै भएकाले गरिब नेपाली जनतालाई झन गरिब तुल्याएको छ ।
अहिले माओवादी शीर्ष नेता प्रचण्ड नै नेपालको प्रधानमंत्री भएको बेलामा आफु सित भएको तर स्रोत खुलाउन नसकेको अकुत सम्पत्तीलाई बैध बनाउने प्रपञ्च मिलाउनको लागि कानुन बनाउने प्रयास भएको छ । नाम मात्रको कर बुझाएर राजनीतिक दलका नेताहरुलाई आफ्नो अकुत कालो धनलाई सफेद बनाउन सकिने कानुन ल्याउँदै छन । यसको नेपाली जनताले मात्र होईन कालोधनको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि घोर बिरोध गरेका छन । नेपाललाई खैरो सूचिमा राख्ने सम्मको चेतावानी नेपाल सरकारलाई प्राप्त भईसकेको छ । प्रचण्ड सरकारले भाषणमा सुशासन र सदाचारितालाई जोड दिएका छन भने व्यवहारमा भने उल्टोपाल्टो गर्दै आगाडि बढेको देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्रलाई कुण्डली मारी बसेको आर्थिक संकटको समाधान पनि निकाल्छौं भनी सार्वजनिक रुपमा नै कुर्लेका नै हुन । तर प्रचण्ड सरकारले आलटाल गर्दै १०० दिन कटाएका छन र आर्थिक संकटलाई टार्ने कामलाई भन्दा पनि चुनावलाई महत्व दिएका छन । प्रचण्ड सरकार बनाउँदा गठबन्धन गर्ने दलहरुका आन्तरिक कारणले गर्दा अहिले सम्म प्रचण्ड सरकारले पूर्ण स्वरुप ग्रहण गरी कामकाजी सरकार बन्न सकेको छैन ।
थुप्रै मंत्रालयहरुको जिम्मेवारीको भारी बोकेर हिडेका प्रधानमंत्री प्रचण्डले नेपालको आर्थिक संकटलाई कम गर्ने भन्दा पनि झनझन बढाउँदै लगेको महशुस नेपाली जनतालाई हुन थालेको छ । नेपाली जनतालाई भ्रान्ती फैलाएर सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरुले अहिले पनि नेपाली जनतालाई भेडो मानेका छन त्यसैले अझ पनि काम गरी देखाउनुमा भन्दा पनि भ्रान्ती फैलाउनमा नै जोड लगाईरहेका छन । त्यसकारण नेपाली जनता बारबार दलका नेताहरुले फैलाएको भ्रान्तीमा नपरी दलहरुकै विकल्प खोज्नको लागी तदारुकताको साथ लाग्न अनिवार्य भएको छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
