फागुन–चैत लाग्दा खडेरीका कारण पानीको मुहान सुक्दै जानु यसलाई सामान्य मन्न किन्छ । तर, पछिल्लो समयमा अव्यवस्थित बसोबास, मापदण्ड विपरीत नदीनालाको दोहन, जथाभावी भवन, सडक निर्माण र जनसंख्या बढ्दा नदीनालामा जथाभावी फोहोरका कारण पानीका मुहानहरु मास्सिएकोले केही दशक यता पानीको हा–हाकार नै मच्चिएको छ ।
नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसन (एनडब्लूसीएफ) र अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले तराई–मधेसबाहेक पहाड र हिमालका ३ सय पालिकामा गरेको अध्ययनले करिब ७४ प्रतिशत पालिकामा पानीका मूल सुक्ने र ५८ प्रतिशतमा मूल सर्ने घटना भएको देखाएको छ ।
परम्परागत मूल सुक्दा पिउने पानीका लागि विगतमा नामै नसुनेका लिफ्ट, बोरिङ, डिप ड्रिलिङजस्ता महँगो विकल्प रोज्नुपर्ने बाध्यतासमेत सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अर्बौं बजेट पानीको जोहोका लागि खर्चिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
मुहान सुक्नुको प्रमुख कारणमध्ये अधिकांश नगरपालिकामा जथाभावी सडक र भवन निर्माण पाइएको छ । ५१ प्रतिशतमा मुहान सुक्नुमा जथाभाबी सडक र भवन निर्माणको भूमिका रहेको छ । अन्य कारणमा जलवायु परिवर्तन ४५, भूकम्प ४६, वन फँडानी ३२ र बाढी पहिरो ३० प्रतिशत देखिन्छ । पानीका मुहानलाई असर नगरेको ११ प्रतिशत रहेको छ ।
पहाडी र हिमाली क्षेत्रका पालिकामा पानीका मूल सुक्ने, मूल हराउने र मूल सर्ने घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । पछिल्लो दशक मुहानमा पानीको मात्रा घट्ने र मुहान सुक्ने क्रम बढेको देखिएको छ । अध्ययनअनुसार भौगोलिक विभाजनका आधारमा हेर्दा हिमाली क्षेत्रमा भन्दा चुरे क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्ने समस्या धेरै देखिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा मुहान सुक्ने समस्या ६४ प्रतिशत छ,भने चुरे क्षेत्रमा ७९ प्रतिशत रहेको छ ।
पानीका स्रोत सुक्दै र मासिँदै जाँदा जताततै आगलागी बढ्नुका साथै जीवजन्तु तथा वनस्पतिलाई समेत पानी अभाव हुन थालेको र मुहानमा आश्रित जलचरको बासस्थान नै मासिने र जलीय प्रणालीका अन्य महत्त्वपूर्ण गुण नै लोप हुने जोखिम बढ्नुका साथै जिल्लाका धेरै उर्बर भूमि पानीकै कारण बाँझो रहेको छ ।
पानीका मूल सुकिरहे पनि पानीका स्रोत नै पर्याप्त नभएका ठाउँमा जथाभाबी सहर तथा बस्ती बसाउने क्रम भने जारी रहेको छ । विज्ञहरूले पानीका मुहान–स्रोत सुक्ने समस्या रोक्न सडक, भवन, विमानस्थल, खेल मैदान, विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारणजस्ता विकासलाई वातावरणमैत्री र दिगो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जथाभाबी उत्खनन् र खनजोत नै मुख्य कारण देखिएकाले अबका दिनमा स्थानीय सरकार तहमै वातावरणमैत्री भौतिक विकास निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालको जलसम्पदाको तथ्याङ्क :
विश्वको मानचित्रमा हेर्ने हो,भने नेपालले जलसम्पदाको दुई दशमलव २७८ प्रतिशत भाग ओगटेको पाइन्छ । यस अर्थमा नेपालमा ६ हजारभन्दा बढी साना–ठूला नदीनाला रहेका छन् । जलसम्पदा नेपालको सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो र यसले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ ।नेपालमा पानीको मुख्य स्रोतको रुपमा वर्षात्, हिमनदी, नदी र भूमिगत जल भएकोले सम्पूर्ण नदीनालाको जलभण्डारण क्षमता दुई लाख दुई हजार मिलियन क्युविक मि.÷से. रहेको छ ।
हिमाली श्रृंखलाले दक्षिण एशियाको जलवायुमा प्रभाव पार्ने र जमिनलाई सिँचित गर्नुका साथै वरपर क्षेत्रका नदीलाई पानी पु¥याएको छ । नेपालबाट वर्षेनी बगेर गएको माटोले बंगालको खाडीमा बनेको टापुको न्युमोरको नामले प्रसिद्व रहेको छ । नेपालमा एक हजार वर्गमिटरभन्दा ठूला जलाधार भएका नदीको संख्या ३३ रहेको छ। नेपालका कुल नदीमध्ये करिब ८० प्रतिशत नदीहरु कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा नै मिसिएका छन्। विश्वकै एक मात्र नदी जहाँ शालिग्राम पाइने स्थान कालीगण्डकी रहेको छ ।
नेपालबाट बगेर जाने नदीले भारतको गंगा नदीमा सुख्खा याममा ६५ प्रतिशत पानीको योगदान दिने गर्दछ। नेपालका नदीको उद्गम स्थल मुख्यतः हिमालय क्षेत्र हो। हिन्दूकुश हिमालयको केन्द्रमा रहेको नेपालको हिमालय क्षेत्रबाट निस्कने स्वच्छ पानीबाट तल्लो तटीय भेगका करिब दुई अर्ब जनसंख्या आश्रित रहेका छन्।
भौगोलिक र जैविविक विविधताको हिसावले नेपाल महत्वूर्ण स्थान (हटस्पट) को साथै वातावरणीय दृष्टिले अति संवेदनशील रहेको छ । नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश भन्ने गरेपनि वास्तवमा दोस्रो नभएर जलसम्पदामा विश्वमा धनी देशभित्र पर्छ ।
यी नदीहरुले खानेपानी, सिंचाइ, जलविद्युतलगायत जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै सांस्कृतिक र पारिस्थितीय प्रणालीमा पनि उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका छन्। प्रतिव्यक्ति पानीको उपलब्धता दक्षिण एशियामा भुटानपछि दोस्रो स्थानमा रहेको छ। सन् २०१५ को विश्व खाद्य संगठनको तथ्याङ्कअनुसार पानीको उपलब्धता प्रतिव्यक्ति वार्षिक सात हजार एक सय ३० घनमिटर रहेको छ।
प्रतिव्यक्ति वार्षिक पानीको उपलब्धता हेर्दा भुटान एक लाख तीन हजार चार सय ४८ घनमिटर, भारत एक हजार एक सय ५५ घनमिटर, बङ्गलादेश ६ सय ७१ घनमिटर, माल्दिभ्स ८७ घनमिटर, श्रीलङ्का दुई हजार चार सय ८२ घनमिटर र अफगानिस्तान एक हजार पाँच सय ४३ घनमिटर रहेको छ ।
सन् २०५० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति पानीको उपलब्धता तीन हजार आठ सय७३ घनमिटर रहने अनुमान गरिएको छ। सहज जिविकोपार्जनको लागि प्रतिव्यक्ति पानीको उपलब्धता दुई हजार घनमिटरभन्दा माथि हुनुपर्दछ भने एक हजार सात सय भन्दा कम भए कठिन र एक हजारभन्दा कम भए निकै कष्टपूर्ण रहने गर्दछ।
यस हिसाबले हेर्दा नेपाल पानीको उपलब्धताका आधारमा ज्योखिमको अवस्थामा छैन। तर, जलप्रकोपले हुने क्षतिमा विश्वको ३० औँ स्थानमा रहेको छ । उत्पत्तिका हिसाबले नेपालमा तीन किसिमका नदीहरु छन्। हिमनदी, मध्यपहाड अथवा महाभारत क्षेत्रबाट निस्कने नदी र चुरे क्षेत्रबाट उत्पन्न हुने नदी। हिमालय पर्वतबाट उत्पत्ति भई बग्ने कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली नदीमा वर्षभरि नै पानीको बहाव एकनास रहने गर्दछ।
मध्यपहाड अर्थात महाभारत क्षेत्रका जलाधारका थुप्रै शाखा नदीहरु पनि यी नदीहरुमा मिसिन आउंछन् र यी शाखा नदीहरु वर्षात्मा तल्लोतटीय क्षेत्रहरुमा ठूलो बाढी ल्याउन ठूला नदीहरुको सहयोगी बन्ने गरेका छन्।
पछिल्लो केही वर्ष पृथ्वीमा जे–जति पानी छ, त्यसको एक प्रतिशतमात्र मानव प्रयोजनको लागि उपयोगी भएको बताइए पनि यसमा डब्लूडब्लूएफले तीन प्रतिशत शुद्व पानी रहेको बताउँदा दुई प्रतिशत अन्टार्कटिका लगायत दुई ध्रुवको हिउँलाई समेत जोडिएको आँकडाले फरक पर्न गएको हो । यसबाहेक समुन्द्रको पानी नुनीलो भएको कारणले पिउन र प्रयोग गर्न अयोग्य रहेका छन् ।
नेपालमा जतिपनी खोला नालाका पानीहरु रहेका छन् प्राय पिउन योग्य नै मानिन्छ । समुद्रको पानीलाई प्रशोधित त गराउन सकिएला तर त्यो ज्यादै महँगो प्रविधि हो, जसले वातावरण झनै प्रदूषित बनाउनेछ । पानी शुद्ध पार्दा नुन आउनेछ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? तसर्थ सामुद्रिक जलप्रशोधन पनि शुद्ध पानीको सहज विकल्प हुने अवस्था देखिँदैन । नेपालमा पर्याप्त पानी छ, यसलाई बेच्न अहिले नै सहज बाटो नदेखिए पनि प्रविधि खोज्न सकियो भने समृद्धिको यात्रामा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ ।
औद्योगिक क्रान्तिले गर्दा जलश्रोतमा चुनौती :
औद्योगिक क्रान्तिभन्दा अगाडिको अवस्थाबाट आजसम्म आइपुग्दा विश्व एक दशमलव एक प्रतिशतले तातो भएको छ । कार्बन उत्सर्जन ठूला राष्ट्रले तोकिएकै मापदण्डका अनुपातमा रोक्न सक्षम भए भनेपनि यो २१औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वको तापक्रम दुई दशमलव सात प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । तोकिएको मानकले उत्सर्जन रोकिएन भने यो आँकडा अझै बढ्न सक्छ ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन र त्यसले पारेको असरले गर्दा अतिवृष्टि, अनावृष्टिजस्ता समस्या जताततै देखिएको छ । नेपालमा यसवर्ष आएको बाढीपहिरो, सरदरभन्दा बढी वर्षा, हिमालमा हिउँ सकिएर देखिने कालोपनलाई समग्र रूपमा जलवायु परिवर्तनको कारकका रूपमा मानिएको छ ।
केही महिनाअघि इरानमा अकल्पनीय रूपमा पानीको अभाव भयो, नदी–तलाउमा पानी सुकेकाले जलाभावको कारण जनप्रदर्शन व्यापक भएको विदेशी समाचारमाध्यमले लेखेका थिए । नेपालको बाढीपहिरो, २०१८ को दक्षिण अफ्रिकाको सुक्खाको अवस्था, जर्मनीमा आएको बाढी आदि विषयलाई देखेर विश्वको वैज्ञानिक जगत् चिन्तामग्न भयो । यसबारे छलफल गर्न स्कटलेन्डको ग्लास्गोमा हालै भएको कोप २६ को वातावरण संरक्षणसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालले पनि प्रधानमन्त्री स्तरमा भाग लिएको थियो ।
यो विशाल सम्मेलनमा दुई सय देश सदस्य छन्, जसमा प्रत्येक देशका आ–आफ्ना मुद्दा, नारा, समस्या र रणनीति छन् । यस पटक सबैभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीनका राष्ट्रपति उपस्थिति भएनन् । भारतका प्रधानमन्त्रीले विश्वको १७ प्रतिशत आवादी रहेको भारतको कार्बन उत्सर्जन केवल पाँच प्रतिशत मात्र भएकाले आफ्नो देश खासै जिम्मेवार नभएको बताएका थिए ।
यसरी हेर्दा जलवायु परिवर्तनको क्रम सहजै रोकिने अवस्था छैन । चीनको अनुपस्थिति, भारतको आफ्नै तर्कका बीचमा बढ्दो जनसङ्ख्या र बढ्दो औद्योगिकीकरणले विश्वव्यापी उष्णताको समस्या तत्कालै निराकरण होला भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ । सम्मेलनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्बन उत्सर्जनलाई जिरो स्तरमा ल्याउने घोषणा गरेर केही राहत दिएपनि यसअघि डोनाल्ड ट्रम्पले यस सम्बन्धमा हातै झिकेका थिए ।
तत्काल जेजस्ता घोषणा गरिएपनि कार्बन उत्सर्जन कम गर्न कोइला तथा आणविक ऊर्जालाई त्यागेर वैकल्पिक ऊर्जा र जलविद्युत्मा जोड दिनुपर्छ । वृक्षरोपणमा तीव्रता ल्याउनुपर्छ । कार्बन उत्सर्जन शून्य स्तरमा आएछ भने पनि पानी अभाव र जलविद्युत् बढ्ने भएकाले पानी नेपालको सम्भाव्य सम्पन्नताको स्रोत हुने नै छ ।
नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना प्रवलः
शक्ति श्रोत पानी स्वदेशमै प्रशस्त मात्रामा रहेकोले आजको आजै बजार नदेखिए पनि नेपालको विद्युत् बिक्री हुने पर्याप्त ठाउँ भएकाले सरकारले पानीको प्रबन्धन, विद्युत् उत्पादन, पानी तथा विद्युत् दुवैको अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डिङमा जोड दिन सक्दो प्रयास गर्नुका साथै विदेशी मुद्रामा परनिर्भर रहनु पर्दैन । एउटै पानीलाई क्यास्केडिङको रुपमा पटक–पटक प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । विद्युत् नियमन आयोगलाई थप विशिष्ट र विवेकयुक्त बनाउने, विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण र बजारीकरणको कार्य गर्दै जाने हो भने जलविद्युत्ले नै नेपालमा सम्पन्नता ल्याउनेछ । ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् गृहको जलाशयलाई माछापालन वा जलविहार सहितको मनोरञ्जन स्थलको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । बहु–उद्देश्यका साथ निर्माण भएको जलविद्युत् गृहबाट सिँचाइसमेत गपर्न सकिन्छ ।
यसबाहेक पनि नेपालको पानी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेचेर पनि हामी आर्थिक रूपमा माथि उठ्न सक्छौँ । पानी बेच्न महँगो परेर नाफा भएन भने पनि लाभ लागत (कस्ट बेनिफिट) को विश्लेषण गरेर समविच्छेद बिन्दु (ब्रेक इभन पोइन्ट) मा मात्र पनि काम गर्न सकियो भने हजारौँले रोजगारी पाउनेछन् । छिमेकीका कुवा सुकेका बेलामा आफ्नो कुवामा पानी छ भने बेच्ने हो, त्यसका लागि राज्यका सरोकारवाला संयन्त्रलाई ठीक तरिकाले व्यवस्थित गर्नु देशको कर्तव्य हो ।
निष्कर्ष : नेपाल जलप्रकोपले हुने क्षतिमा विश्वको ३० औँ स्थानमा रहेको सरकार विज्ञ नै रहँदा मासिँदै गइरहेका जलश्रोतलाई कानूनी रुपमा कडाईका साथ संरक्षण तर्फ लाग्नु पर्दछ । नेपालको जलश्रोत अधिकांश पिउन योग्य भएकालाई यसको ब्राण्डीङ्गका साथै प्रर्वधन् गर्न सक्यौं भने जलश्रोतको क्षेत्रमा नेपालको भविष्य उज्वल रहेको छ ।
स्रोत : विभिन्न अनलाइन, पत्रपत्रिकाबाट साभार ।
