काठमाडौं । पछिल्लो समय कुलमान घिसिङ्गलाई फाल्नका लागि सरकार हात धोएर लागेको छ । तर,एउटा सरकारी निकायमा बसेर व्यापारी र विचौलिया पोस्न उद्धत पात्रका बारेमा भने सरकार मौन छ । यस अघिका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले आयल निगमबाट गत बर्ष मंसिर २६ गते राजीनामा दिएर हिडेसँगै थानीको स्थानमा नियुक्ति पाएका हुन चण्डीका भट्टले ।
विवादित पृष्टभूमिका भट्टले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीले केन्द्रले दुई महत्वपूर्ण निकायको नियुक्तीमा भागबन्डा गर्दा आयल निगम कांग्रेसलाई र दूरसञ्चार प्राधिकरण माओवादी निकटलाई बाँडफाँड गरिएको थियो । दुर संचार प्राधिकरणले बर्षमा १२÷१३ अर्बको कारोबार गर्छ भने नेपाल आयल निगमले बर्षमा एक खर्ब भन्दा बढीको कारोबार गर्छ ।त्यसै भागबण्डा यस अघिको दुई पटकसम्म आवेदन दिएर रिजेक्ट भएका भट्ट तेश्रो पटकको आवेदनमा स्वीकृत भए अर्थात उनी कार्यकारी निर्देशकमा छनौंट भएका हुन । भट्ट यस अघि २०७० जेठदेखि २०७० मंसिरसम्म कार्यकारीको रुपमा काम गरेका थिए । १० वर्षअघि निगमको नेतृत्वमा रहेका उनै भट्टको कार्यसम्पादन क्षमता कमजोर भएकै कारण तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले २०७१ माघमा हटाएका थिए ।
चतुर खेलाडी भट्ट पछि च्यानल मिलाएर विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त खान पुगे । खानी विभागका केमिकल इन्जिनियर भट्टले २०७२ असोज ६ गते ४ वर्षका लागि नियुक्त निर्देशक भट्टको २०७६ असोज ६ गते कार्यकाल सकिएको थियो तर कार्यकाल सकिँदा समेत सेजको बा २ झ नम्बर १९४४ नम्बरको गाडी फिर्ता नगरेपछि सेजले पत्रै काटेर गाडी फिर्ता मागेको थियो । सेजमा रहँदा उनले सेजको परिकल्पना अनुसार सिन्को नभाँची उनले कार्यकाल गुजारेका उद्योग मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
उनको कार्यशैलीका कारण भैरहवा,सिमरा सेजको बेहाल भएको तर भट्टले सेजलाई कमाइखाने भाँडो मात्र बनाएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । केमिकल इञ्जिनियर भट्टको दरबन्दी खानी विभागमा भएको भए पनि उनी कहिल्यै विभाग टेकेनन् । काठमाडौंको सिनामंगलमा अस्वाभाविक लागत तयार गरी डिपो स्थानान्तरणको एक सूत्रीय म्याण्डेट लिएर निगम छिरेका उनी नयाँ डिपो बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएका उनी धनगढीमा जग्गा खोजेर त्यहाँ पनि कमिसनतिर ध्यान केन्द्रित छ ।
उता उनै भट्ट व्यापारीहरु पोस्न उद्यत रहेको भेटिएको हो । पछिल्लो समय सुपारी तस्करहरुलाई पोस्न उद्धत मन्त्री दामोदर भण्डारी र चण्डीको मिलेमतोमा राज्यलाई बार्षिक ५० करोड रकम चुना लगाउने काम भएको छ । हाल देशभर ५९ वटा एलपी ग्यास बोटलिङ तथा रिफिलिङ प्लान्ट उद्योग छन् । हाल ग्यास उद्योगीहरुले एक सिलिण्डर ग्यास बिक्री गर्दा १९ सय १० रुपैयाँ लिन्छन् ।
तर, यसमा घरसम्म पु-याउने ढुवानी भाडा अलग्गै छ । आयल निगमको तथ्याङ्कअनुसार एक सिलिण्डर ग्यास बिक्री गर्दा व्यवसायीलाई खुद नाफा, कमिसन, ओभरहेड लगायत शिर्षकमा ३३७ रुपैयाँ ९६ पैसा हाराहारी रकम दिइन्छ । उक्त रकममा ३२ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर त खुद नाफा मात्रै छ । यसरी तिनै व्यापारीलाई पोस्ने गरी सरकारले प्रतिसिलिण्डर थप १२ रुपैंया बढाइएको छ । आयल निगमकै एक तथ्यांकका अनुसार, अहिले दैनिक ३० लाख २८ हजार सिलिण्डर ग्यास मासिक बिक्री हुन्छ । सो हरेक सिलिण्डरमा अहिले बढेको मूल्य जोड्दा ती ग्यास व्यापारीलाई बार्षिक ४७ करोड रुपैंया राज्यबाट पोसिदैंछ ।
उता उनै चण्डिकाको अर्काे फण्डा पनि भेटिएको छ । डिजेलको बिकल्पमा प्रयोग हुने लिक्युट फाईड नेचुरल ग्याँस ( एल एन जी ) उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्नका लागि नेपाल आयल निगमले चोर बाटोबाट ’ नो अब्जेक्सन ’ लेटर दिईएको बिषय सार्वजनिक भएको छ । निगमको वितरण शाखा र कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टको पहलमा नो अब्जेक्सन लेटर दिईएको पाईएको हो । डिजलको बिकल्पमा प्रयोग हुने लिक्युड फाईड नेचुरल ग्याँस ठूला औधोगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ ।
निगम स्रोतकाअनुसार गोकुल भण्डारी (नेपाल ग्याँस) र शिब घिमिरेसँगको आर्थिक प्रभाबमा परेर नो अब्जेक्सन लेटर दिईएको हो । आयल निगमको नियमाबलीमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार आयल निगमले मात्रै गर्ने अथवा अन्य निकायलाई अनुमती दिदा बोर्डले स्विकृत दिनुपर्ने उल्लेख छ तर , कार्यकारी निर्देशक भट्टले करोड बढी रकम अनाधिकृत रूपमा लिएर नो अब्जेक्सन लेटर दिईएको हो ।’ नो अब्जेक्सन लेटर दिनका लागी विरेन्द्र गोईत , नागेन्द्र साह, दिपक बराल लगायत निगमका उपल्ला तहका अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको स्रोतको दाबी छ ।
