काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको र बुढाले कुरै बुझ्दैनन् भन्दै हिड्ने मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई सांसदहरुले समेत गन्न छाडेको छन् । यस्तो देखिएको हो, आइतबार । संघीय संसद अन्र्तगतको राज्यवस्था तथा सुशासन उपसमितिमा संघीय निजामती सेवा विद्येयकको विवादित बिषय उपर छलफल थियो । राज्यवस्था समितिकै हलमा आयोजित उक्त गोप्य बैठकमा मिडियाकर्मीलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो । सोही बैठकमा भाग लिन पुगेका थिए मुख्य सचिव अर्याल ।
निजामती सेवा विद्येयकमा कुलिङ्ग पिरियड राख्ने वा नराख्ने भन्ने बिषयमा बहस भइरहेको थियो त्यहाँ । सांसदहरुले कुलिङ्ग पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा लविइङ्ग गरिरहँदा मुख्यसचिव अर्यालले कुनै पनि हालतमा कुलिङ्ग पिरियड राख्नु नहुने अडान राखे । सो विधेयकमा भएको छलफलमा मुख्य सचिव,कानुन सचिव,सामान्य प्रशासनका सचिवहरु कुलिङ पिरियड राख्न नहुने पक्षमा उभिए । सचिव पदबाट रिटायर्ड हुन पाएको छैन फेरि अर्को लाभको पदमा जाँदा सेवारत छँदा उ अनियमितता लगायतका प्रकरणमा मुछिँदा समेत त्यस्ता उच्च प्रशासकमाथि अनुसन्धान समेत हुन सकेको छैन ।
जस्तो वाइडवडी र आयल निगमको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका प्रेम राईलाई अवकाश लगतै संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति दिँइदा अनुसन्धान प्रभावित हुँदै आएको छ । एउटै व्यक्ति सधैं शक्तिमा रहने भयो अर्काेतिर उ पदमा रहँदा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने र अवकाश लगतै संवैद्यानिक निकायमा नियुक्ति खान जाने हुँदा कुलिङ पिरियड हटाउनु पर्ने पक्षमा सांसदहरु छन् तर मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई अवकाश लगत्तै हातहातै अर्काे नियुक्ति खानु छ, त्यही कारण उनी कुलिङ्ग पिरियडको विपक्षमा छन् ।
मुख्य सचिव अर्यालले न्याय, सेना, प्रहरी लगायतका सेवामा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नभएको तर निजामतीमा मात्र कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्दा निजामती कर्मचारी मर्कामा पर्ने तर्क गरे । कुलिङ पिरियडको विषयमा कुरा नमिलेपछि संसदीय उपसमितिले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको राय मागेको छ ।
उता मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रस्ताव राखे, त्यो थियो सचिव सरुवाको अधिकार मुख्य सचिवलाई दिइनु पर्ने । कर्मचारीलाई चेन अफ कमान्डमा राख्न र सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन सचिव सरुवाको अधिकार मुख्यसचिवलाई दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव राखे । हाल सचिव सरुवाको निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ ।
सहसचिव र सचिवको सरुवा क्याविनेटले गर्दै आएको छ भने उपसचिव तहसम्मका कर्मचारीहरुको सरुवा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्दै आएको छ । मुख्य सचिव अर्यालले सचिव सरुवाको अधिकार मुख्यसचिवलाई दिदा चेन अफ कमाण्ड हुने हुँदा सो प्रस्ताव राखेका थिए । तर उपसमितिमा रहेका दिलेन्द्र प्रसाद बडू, अशोककुमार राई, इश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डेहरुले उनको प्रस्ताव एक कानले सुनेर अर्काे कानले उडाइदिए ।
